२०८१ भाद्र २७, बिहीबार ०७:५४
गुठी शिक्षा ऐन फुकुवा गरी नयाँ विद्यालय संचालन गर्ने इजाजत दिन नेपाल सद्भावना पार्टीले बुधबार जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको नगर प्रमुख मनोज कुमार साहलाई भेटी निजको कार्यकक्षमा ७ दिने अल्टिमेटम सहितको ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
धनुषा जिल्लाका अन्य पालिकाहरु तथा छिमेकी जिल्लाहरुका पालिकाहरु समेतमा गुठी शिक्षा ऐन अन्तर्गत नयाँ विद्यालयहरु संचालन गर्ने अनुमति विगत ५—६ वर्षदेखि दिइरहे पनि जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा निरंकुशतापूर्ण ढाकछोप गरेर राखेको कारण हामी बाध्य भएर मेयर साहलाई गुठी शिक्षा ऐन फुकुवा गर्न यो ज्ञापन पत्र बुझाएको नेपाल सद्भावना पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्ष राम कुमार महतोले जानकारी गराए ।
अहिले शिक्षाप्रति विद्यार्थीहरुको ध्यान केन्द्रित नभएको कारण अहिले एसइईको परीक्षाफल संतोषजनक देखिदैन । शिक्षामा सुधारको लागि अझै नयाँ तथा आधुनिक विद्यालयहरुको संचालन आवश्यक रहेको अध्यक्ष महतोले बताए । राष्ट्रको विकासको लागि चाहिने दक्ष जनशक्ति तयार पार्न नेपाल सरकारको कार्यमा सहकार्य गर्दै गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने सेवाको भावनाबाट प्रेरित भई शिक्षा ऐन, शिक्षा नियमावली तथा प्रचलित कानून अनुसार संस्थागत विद्यालयलाई दिगो रुपमा संचालन तथा व्यवस्थापन गर्न शिक्षा ऐन २०२८ को दफा ३,जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका शिक्षा ऐन २०७७,दोस्रो संशोधन मिति २०७९/०३/१० को बँुदा नं.— ५ को उपबँुदा १,२ र ३ को बमोजिम,शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम ११ को व्यवस्था बमोजिम सार्वजनिक वा निजी शैक्षिक गुठीको विधान बमोजिम र नयाँ विद्यालय संचालन गर्ने तथा अनुमति दिने नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३, धारा ३१ शिक्षा सम्बन्धी हकको (५) मा उल्लेख भए तापनि हालसम्म जनकपुरधाम उपमहानगरपाालिका धनुषा अन्तर्गत जनकपुरधाममा संचालित विभिन्न संस्थागत विद्यालयहरुले विगत ६—७ वर्षदेखि नियमित रुपमा नयाँ अनुमतिका लागि शिक्षा शाखामा पटक— पटक निवेदन दर्ता गराए पनि अहिलेसम्म ती विद्यालयहरुले नयाँ दर्ता प्रमाणपत्र तथा ईजाजत पत्र पाएको छैन ।
सार्वजनिक तथा नीजि गुठी अन्तर्गत नयाँ विद्यालय संचालन गर्ने गराउने शिक्षा ऐन भए तापनि यस तथ्यलाई लुकाई सोलाई कार्यान्वयनमा नल्याई उल्टो २०८० साल बैशाख २६ गते देखि अनुगमन गरेर जनकपुरधामका करिव १३ वटा नीजि विद्यालयहरुलाई जनकपुरधाम शिक्षा महाशाखाको अगुवाईमा बन्द गर्ने चिठी थमाइएको थियो ।
जनकपुरधाममा अनुगमन पनि शान्तिपूर्ण तरिकाले नगरी अशान्त तथा त्रासपूर्ण वातावरणमा गरिएको उपस्थित विद्यार्थीहरु तथा शिक्षकहरु समेत त्यसको प्रमाण रहेका अध्यक्ष महतोले बताए । निर्णय अनुसार मापदण्ड विपरीत रहेका सबै विद्यालयहरुको अनुगमन हुने भनिए पनि नयाँ विद्यालयहरुको मात्र अनुगमन गरी अनुगमन रोकिएको थियो । नेपालको संविधान २०७२ ले विद्यालय खोल्न पाउने प्रत्येक नेपालीको अधिकार रहेको अक्षरशः उल्लेख गरेको छ
नेपालको संविधानमा नभएको कानून कुनै पालिकाले बनाएर लागू गर्नु त्यो गैरकानूनी हो । अर्थात नयाँ विद्यालयलाई दर्ता तथा ईजाजत दिने गुठी शिक्षा ऐन भए पनि ईजाजत नदिई विद्यालय बन्द गर्न चिठी थमाउनु त्यो पो गैरकानूनी हो । कुनै पनि ऐनलाई मूर्त रुप दिने सम्बन्धित सरकारी कर्मचारीको दायित्व हो । के नेपाल सरकार तथा स्थानिय सरकारले बनाएको शिक्षा ऐन गलत हो त ? नेपाल सरकार तथा स्थानीय सरकारलाई चलाउन तथा कानून बमोजिम काम गर्न नेपालको संविधान तथा स्थानीय सरकारको ऐन तथा नीति नियमले बाँधेको हुन्छ । त्यसकारण गुठी शिक्षा ऐनलाई फुकुवा गरी नेपाल सरकारको निर्देशन पूर्ण रुपमा पालना गर्न पुरानो दर्ता भएका विद्यालयहरुलाई अबिलम्ब नयाँ विद्यालय संचालन गर्न ७ दिनभित्र ईजाजत पत्र दिनको लागि ज्ञापन पत्रमा लेखिएको छ ।
यसका साथै सरकारले आम जनतालाई दिएको सुविधा तथा अधिकारलाई खल्तीमा राखी ढाकछोप गरेर जनताको हक अधिकारलाई हनन गर्ने तथा अनावश्यक मानहानी सहित दुख दिने सम्बन्धित कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिलाई कानूनको दायरामा ल्याई हदैसम्मको कारवाही अगाडी बढाउन समेत ज्ञापन पत्रमा अपिल गरिएको छ । ज्ञापनपत्र बुझाउन अध्यक्ष महतो सहित नेसपाको केन्द्रीय महासचिव पवन कुमार साह, केन्द्रीय सदस्य बुधन तथा मुरारी लाल कर्णको उपस्थिति रहेको थियो ।
