जनकपुर टुडे

२०८१ आश्विन ३, बिहीबार ०७:४७

शैक्षिकस्तरमा सबैभन्दा पिछडिएका चार समुदायका विद्यार्थीलाई डाक्टरी पढ्न दिँदै आएको विशेष छात्रवृत्ति कटौती गरेको छ ।

०७२ सालदेखि सरकारले पिछडिएका चमार, डोम, मुसहर र बादी समुदायका विद्यार्थीलाई विशेष छात्रवृत्ति दिँदै आएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएरै सो छात्रवृत्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत दिने प्रक्रिया निर्धारण गरेको थियो । तर आयोगले गएको वर्षदेखि नै कटौती गर्दै आएको छ ।

सो आयोगका अध्यक्ष देवराज अधिकारीले आफूहरूले नहटाएको र चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत् नै दिने भएको बताए । उनले भने, ’हामीले हटाएको होइन नि। चिकित्सा शिक्षा आयोगबाटै दिने भयो। पहिला आयोगको स्थापना नहुँदै हामीमार्फत् दिने भएको थियो। तर आयोग स्थापना भएपछि रोकिएको हो ।’ चिकित्सा शिक्षा आयोग स्थापना हुनु अघिदेखि नै विश्वविद्यालयहरूले दलित विद्यार्थीलाई सरकारले तोकेको छात्रवृत्ति दिँदै आएका थिए। त्यही छात्रवृत्ति उसले एकमुष्ट व्यवस्थापन गरेको छ ।

चमार, डोम, मुसहर र बादी समुदायका विद्यार्थीलाई मात्र लक्षित गरेर विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत एमबिबिएस र इन्जिनियरिङ पढ्न विशेष छात्रवृत्ति दिने सरकारले व्यवस्था गरेको थियो । हामीले अनुदान आयोगका अध्यक्ष अधिकारीलाई सोध्यौँ– चिकित्सा शिक्षा आयोग बन्नुभन्दा पहिले विश्वविद्यालयहरूले दलितलाई हुने कोटा निर्धारण गरेका थिए । सरकारले तोकेको छात्रवृत्ति दिँदै आएका थिए । अहिले आयोगले त्यसैलाई निरन्तरता दिएको होइन र ? दलित कोटाकै छात्रवृत्ति समेत यी समुदायका विद्यार्थीले पाउन नसकेको भएर सरकारले उनीहरूलाई अनुदान आयोगमार्फत् विशेष अनुदान दिने व्यवस्था गरेको होइन र ? भन्दै प्रतिप्रश्न गरेको छ । उनले दिएको सो जवाफ पनि मिल्दो देखिन्न । किनभने कार्यविधिमै अर्को छात्रवृत्ति पाएकालाई अनुदान आयोगबाट छात्रवृत्ति नदिने उल्लेख गरेको छ । त्यसैले दोहोरो पर्ने अवस्था थिएन ।

सरकार चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग छलफल भएर यो छात्रवृत्ति कटौती गरेको पो हो कि भनेर पनि हामीले सोधेका थियौंँ । त्यस्तो छलफल नभएको पनि उनले बताए । आर्थिक, समाजिक, शैक्षिक हिसाबले सबैभन्दा पछाडि पारिएका र निम्न आय भएका समुदायका विद्यार्थीलाई दिने छात्रवृत्ति कटौती गर्दा आयोगले छलफल त परै जाओस् निर्णय समेत गरेको छैन । उनले जबाफमा गएको वर्ष र यसपालि दुवै वर्ष सरकारले पठाएको बजेट नपुगेपछि उल्लेखित चार समुदायलाई दिने छात्रवृत्ति नदिएको बताए ।

सरकारसँग यो छात्रवृत्तिका लागि बजेट माग्नुभएको थियो कि थिएन भनेर हामीले उनलाई सोध्यौँ । उनले यो कुरा सचिवलाई सोध्न भनेर एक जना व्यक्तिलाई फोन दिए । अधिकारीले सचिव भनि फोनमा कुरा गर्न लगाएका व्यक्तिले आफ्नो नाम समेत भन्न चाहेनन् । अधिकारीकै जस्तो चिकित्सा शिक्षा आयोगले नै छात्रवृत्ति व्यवस्थापन गर्ने भएकाले दोहोरो नहोस् भनेर रोकिएको उनले बताए । त्यस्तो स्पष्ट कुराकानी र निर्णय नभएको उनले बताए । पिछडिएका समुदायका विद्यार्थीलाई दिँदै आएको छात्रवृत्ति कुनै निर्णय र आधारबिनै रोकिएको देखिन्छ ।

कुनै पनि निकायले आफूले गर्दै आएको कामका लागि बजेट ‘स्टिमेट’ गरेर तालुक निकायमार्फत् अर्थ मन्त्रालयमा पठाउँछ । त्यसकै आधारमा बजेट विनियोजन हुन्छ । अनुदान आयोगका पदाधिकारीले उल्लेखित चार समुदायका विद्यार्थीले चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट छात्रवृत्ति पाउने भएकाले नदिएको भने पनि आयोगले भने त्यस्तो विशेष व्यवस्था गरेको छैन । जम्मा सिट संख्यामध्ये ४५ प्रतिशतलाई छात्रवृत्ति दिने आयोगको नियमावलीमा छ । ४५ प्रतिशतलाई सय प्रतिशत मान्दा हुन आउने ९ प्रतिशत दलित कोटा छुट्याएको छ ।

यस बाहेकको विशेष छात्रवृत्ति नछुट्याएको चिकित्सा शिक्षा आयोगकी सूचना अधिकारी सरिता कुमारी खतिवडाले जानकारी दिइन् । सरकारले समग्र दलित छात्रवृत्तिमा समेत प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने गरी पछि पारिएका यी चार समुदायका विद्यार्थीलाई विशेष व्यवस्था गरेको थियो । यी समुदायमो समाजिक, आर्थिक हिसाबले धेरै पिँधमा पारिएका छन् ।

त्यसैले शिक्षाको पहुँचबाट समेत टाढा छन् । अध्ययनबाट टाढा रहँदै आएका पिछडिएका समुदायलाई एमबिबिएस र इन्जिनियरिङ पढ्न हिम्मत गर्ने निकै थोरै विद्यार्थी हुन्छन् । उनीहरूमध्ये धेरैले तयारी कक्षा लिन समेत पाउँदैनन् । घरको आर्थिक अवस्थाका कारण काम नगरी पढ्न बस्ने सुविधा उनीहरूलाई हुँदैन । दिउँसो काम गरेर बिहान बेलुका गरेको स्वअध्ययनका बलमा एमबिबिएसको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण हुन्छन् । तयारी कक्षा लिने, दिनरात पढेरमात्र बिताउने सहपाठीहरूसँग छात्रवृत्तिकै लागि पनि प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो हुन्छ भनेरै सरकारले अनुदान आयोगमार्फत् यो छात्रवृत्ति दिएको छ ।

पिछडिएका समुदायबाट अहिलेसम्म २७ जना विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाएका छन् । सो ९ वर्षमा जम्मा १८ जनाले एमबिबिएस पढ्न पाए भने बाँकी ९ ले इन्जिनियरिङ पढ्न पाएका थिए । सो छात्रवृत्ति पाउनेमध्ये रौतहटका रामजी राम एक छन् । काठमाण्डुमा खाने, बस्ने ठाउँ थिएन । त्यही पनि निकै मेहनत र कष्टले पढेर उनले ९ वर्षअघि एमबिबिएसको प्रवेश परीक्षा उत्तिर्ण गरेका थिए । तर विश्वविद्यालयले दिने छात्रवृत्ति पाउन चाहिँ वैकल्पिकमा परे । सोही बेला सरकारले डोम, बादी, मुसहर र चमार जातिलाई पैसा तिरेर पढाउने कार्यविधि बनाएको थियो ।