जनकपुर टुडे

२०८१ आश्विन ६, आईतवार ०७:४०

मधेश प्रदेशमा सत्तारुढ गठबन्धन संकटमा पर्न थालेको छ । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेससित जनमत पार्टीले गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्न रुचि नदेखाएपछि विवाद गहिरिएको छ ।

जनमत पार्टीका सांसद सतीशकुमार सिंहको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धनमा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी( लोसपा) नेपालको सहभागिता छ । तर कांग्रेसको भागमा रहेको मन्त्रालयहरुमा मुख्यमन्त्री सिंहले निरन्तर हस्तक्षेप गरिरहेको बताइन्छ । सहमति कार्यान्वयनमा मुख्यमन्त्री सिंहले चासो नदेखाएको र मन्त्रालयमा समेत हस्तक्षेप गरी काममा अवरोध गरेको आरोप कांग्रेसका नेताहरुले लगाएका छन् ।

जनमत पार्टीको क्रियाकलापले सत्ता गठबन्धन संकटमा पर्न थालेको उनीहरु बताउँछन् । सरकारमा एमाले र कांग्रेसको भागमा महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरु रहेका छन् । कांग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले सत्ता गठबन्धनको बखत जनमत पार्टीसित भएको सहमति र सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्न मुख्यमन्त्री उदासीन देखिएको आरोप लगाएका छन् । ‘कांग्रेसको भागमा रहेका मन्त्रालयहरुमा मुख्यमन्त्रीले नांगो हस्तक्षेप गरिरहेका छन्’ उनले भने, कांग्रेसले आफ्नै मन्त्रालयमा समेत काम गर्न पाइरहेको छैन । गठबन्धनको धर्म निर्वाहबाट जनमत पार्टी विमुख देखिएकोले सत्तासाझेदारीलाई निरन्तरता दिने , नदिने विषयमा पार्टी भित्र छलफल सुरु भएको नेता यादवले बताए । ‘जनमत पार्टी र मुख्यमन्त्रीको भूमिकाको विषयमा हामी आन्तरिक छलफल गरिरहेका छौ’ उनले भने, यस सम्बन्धमा शीर्ष नेतालाई जानकारी गराइने छ ।

कांग्रेसको भागमा ४ वटा मन्त्रालय छन् । अर्थ मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, उर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय र श्रम तथा यातायात मन्त्रालय रहेको छ । कांग्रेसका मन्त्रीहरु समेत मुख्यमन्त्रीसित असन्तुष्ट रहेको बताइन्छ । तर मुख्यमन्त्री सिंहले भने सरकारमा असन्तुष्टि बारे अनभिज्ञता प्रकट गरे । ‘सरकारले गर्ने सबै निर्णयको विषयमा कैबिनेट बैठक पूर्व सबै दलसित व्यापक छलफल गरिन्छ’ उनले भने, त्यसपछि कैबिनेटमा पनि छलफल गरी सहमतिबाट नै सबै निर्णय हुने गरेको छ ।

मधेश प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनमा रहेको जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा.सीके राउतले संघीय सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेमाथि निरन्तर प्रहार गरिरहेका छन् । प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखलाई हटाउने प्रकरणमा राउतले कांग्रेस र एमालेको खुल्ला विरोध गरेका थिए । संविधान संशोधनको सवालमा पनि राउतले कांग्रेस र एमालेको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै साथ नदिने संकेत दिइसकेका छन् ।

राउतको गतिविधिबाट प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि असन्तुष्ट भएको बताइन्छ । उनले नै राउतसित सम्झौता गरी राजनीतिक मूलधारमा ल्याएका थिए । मधेशमा जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)नेपालको विकल्पको रुपमा एमालेले राउतलाई सघाएको आरोप लाग्दै आएको छ । तर पछिल्लो समयमा राउतले कांग्रेस र एमालेसित अलग्गिन एजेण्डा खोजिरहेको बताइन्छ ।