२०८१ आश्विन १०, बिहीबार ०७:२०
मधेश प्रदेश सरकारले ‘हनिमुन डे’ पूरा गरेकै दिन खतराको घण्टी बजेको छ । नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेश समिति र संसदीय दलले संयुक्त रुपमा बुधबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्न ज्ञापन बुझाएको छ ।
कांग्रेस सभापति देउवालाई वीरगञ्जमा सरकारको नेतृत्व परिवर्तनका लागि ज्ञापन बुझाइएको कांग्रेस संसदीय दलका नेता समेत रहेका प्रदेश सभापति कृष्णा यादवले बताए । ‘नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा मधेश प्रदेशमा सरकार गठन हुनुपर्छ ’ उनले भने, ‘सभापति देउवालाई कांग्रेस संसदीय दल र प्रदेश कार्यसमितिको तर्फबाट ज्ञापन बुझाएका छौँ ।’
मधेश प्रदेशमा कांग्रेसको प्रदेश समिति र संसदीय दलमा विवाद उत्पन्न भएको छ । आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुग्ने संकेत देखिएपछि सभापति देउवा स्वयं पहल गर्न बुधबार वीरगञ्ज आएका हुन् । सभापति देउवासित कांग्रेसका सबै २२ जना सभासद र प्रदेश कार्यसमितिका पदाधिकारीहरुले संयुक्त रुपमा छलफल गरेका छन् ।
मधेश प्रदेशका नेताहरुले सुल्झाउने भन्दा बढी महत्व प्रदेश सरकार परिवर्तनको विषयलाई दिएका थिए । ‘कांग्रेससित जनमत पार्टीले गरेको सहमतिलाई कार्यान्वयन गरिएको छैन’ संसदीय दलका नेता यादवले भने, सभापतिजीलाई प्रदेश सरकारको गतिविधि बारे जानकारी गराइएको छ । गठबन्धन बनेको बेला भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न मुख्यमन्त्री सिंहले चासो नलिएको यादवले बताए ।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले मुख्यमन्त्री सिंहलाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए । त्यसपछि मुख्यमन्त्री सिंहले ८ जनाा राज्यमन्त्रीलाई अचानक बर्खास्त गरेका थिए । त्यस प्रकरणदेखि कांग्रेस पार्टी मुख्यमन्त्री सिंहसित असन्तुष्ट बनेको छ । राज्यमन्त्रीलाई हटाइने जानकारी समेत कांग्रेसलाई नदिइ सोझै बर्खास्त गरिएपछि आक्रोश बढेको छ ।
मुख्यमन्त्रीलाई पार्टीले स्पष्टीकरण सोधेकै कारण राज्यमन्त्रीहरुलाई अपमानपूर्वक हटाउँदा जनमतमा पनि असन्तुष्टि रहेको बताइन्छ । कांग्रेसले ज्ञापन बुझाउँदा सिंगो संसदीय दल एकजुट देखियो । यद्यपि कांग्रेस पार्टीको दलमा विवाद रहेको छ । आन्तरिक विवादलाई थाँती राख्दै कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व परिवर्तनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
कांग्रेसका सभापति देउवाले पर्सा जिल्लाको पार्टी कार्यालय भवनको उद्घाटन समेत गरेका छन् । सभापति देउवालाई ज्ञापन दिन मधेश प्रदेशका सबै सभासद र प्रदेश समितिका पदाधिकारीहरु गएका थिए । केही दिन पूर्व कांग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले पनि कांग्रेससितको सहमतिलाई मुख्यमन्त्री सिंहले कार्यान्वयन नगरेको र कांग्रेसको भागमा रहेका मन्त्रालयहरुमा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका थिए ।
सरकारविरुद्ध आक्रामक बनेको कांग्रेस पार्टीले चौतर्फी रुपमा सरकारमाथि दबाब बढाउन थालेको छ । तर यस सम्बन्धमा मुख्यमन्त्री सिंहले अनभिज्ञता प्रकट गर्दै आएका छन् ।
