मधेश प्रदेशको सार्वजनिक लेखा संसदीय समितिले मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहलाई सबै मन्त्रालयका बेरूजु फछ्र्यौट गराउन निर्देशन दिएको छ ।
लेखा समितिको बैठकमा बिहीबार मुख्यमन्त्री सिंहलाई बोलाएर बेरुजु फछ् र्यौट र नियन्त्रण सम्बन्धमा विशेष छलफल भएको लेखा समितिका सभापति मञ्जुकुमारी थापा मगरले जानकारी दिए । प्रदेश मन्त्रालयका सचिवलाई बोलाउँदासमेत लेखा समितिलाई नटेर्दा मुख्यमन्त्रीलाई नै बोलाउनु परेको सभापति थापाले बताइन् । उनले मधेश प्रदेश सरकारले सधैँ बेरुजु गर्ने गरे पनि मन्त्रालयका सचिवलाई कहिल्यै पनि बेरुजु न्यूनका लागि केही पनि नभन्दा प्रत्येक वर्ष बेरुजु हुनु दुःखद रहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘एकै किसिमको सैद्धान्तिक बेरूजु हरेक वर्ष दोहोरिएकोले सरकारलाई गम्भीर हुन आग्रह ग¥यो,’ उनले अघि थप्दैँ भनिन्, ‘मधेश प्रदेशमा खर्च कम हुने गरेको र चालु आर्थिक वर्षका योजनाहरू पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा नगएको विषयमा मुख्यमन्त्रीसँग समितिले चासो राख्यो ।’ लेखा समितिका सदस्य उपेन्द्र महतोले समिति बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूका सचिवलगायत कर्मचारी बोलाउँदा गैरजिम्मेवार जवाफ दिने गरेको र सचिवहरुले आफू नयाँ रहेको भन्दै जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजिएकोले सचिवहरुलाई जिम्मेवार बनाउन मुख्यमन्त्रीलाई सुझाव दिइएको सांसद महतोले बताए ।
जवाफमा मुख्यमन्त्री सिंहले सबै सचिवलाई बोलाए बेरूजु फर्स्योट गर्न निर्देशन दिने प्रतिबद्धता जनाएको महतोले बताए । उनले बेरुजु सम्बन्धमा सचिवलाई ताकेता गरे पनि प्रगति नभए पछि मुख्यमन्त्री सिंहलाई नै बोलाएर बेरुजु नियन्त्रणतर्फ गम्भीर हुन आग्रह गरेको प्रस्ट्याए । उनले भने, ‘ सैद्धान्तिक बेरुजु, प्रमाण पेस गर्नुपर्ने बेरुजु र असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु गरी कुल ६ अर्ब २४ करोड ५२ लाख ४० हजार बेरुजु रहेको बताए । सो मध्ये ५२ करोड ५४ लाख २४ हजार रुपैयाँ असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु बाँकी रहेको प्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।