२०८१ आश्विन १९, शनिबार ०८:१०
मधेश प्रदेशमा वर्षा र बाढीबाट प्रभावित रौतहट, सर्लाही र सप्तरी जिल्लामा सरकारलाई तत्काल राहत र पुनःनिर्माणको कार्यलाई तत्काल अगाडि बढाउन नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले आग्रह गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्णा यादवको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको दलको बैठकले मधेशमा बढी प्रभावित रहेको रौतहट, सर्लाही र सप्तरी जिल्लामा सिँचाई, तटबन्ध र सडक निर्माणलाई तत्काल अगाडी बढाउन सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले उर्जा, सिँचाई तथा खानेपानी मन्त्रालयमा विपत् व्यवस्थापनका लागि विनियोजित ८ करोड र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा रहेको ५ करोड रुपैयाँ प्रभावित क्षेत्रहरुमा खर्च गरी कृषि र आवतजावतलाई सहज बनाउन माग गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेसले दशैँ मनाउन विभिन्न स्थानबाट घर फर्किरहेकाहरुलाई गाउँसम्म पुग्न सहज बनाउन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार लगानी गर्ने र उर्जा, सिँचाई तथा खानेपानी मन्त्रालयले बाढीको कारण पिउने पानीको समस्या, कटानले वस्ती विस्थापित भएकाहरुलाई तत्काल व्यवस्थापन गर्न माग गरेको दलका प्रमुख सचेतक कुमरकान्त झाले बताएका छन् । ‘देशमा विपत्को कारण जनधनको ठूलो क्षति भएको छ’ उनले भने, मधेश प्रदेशमा भएको क्षतिग्रस्त क्षेत्रमा सरकारले तत्काल आवश्यकता अनुसारको काम गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा प्रदेश सरकारलाई ५१ लाख रुपैयाँ तत्काल पठाउन आग्रह गरेको झाले बताए ।
प्रदेशको सत्तारुढ गठबन्धन दलहरुको शुक्रबार नै बसेको बैठकले कोषमा ५१ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको हो । नेकाँ संसदीय दलको बैठकलेपनि सो रकम चाँडो पठाउन सरकारलाई आग्रह गरेको नेता झाले बताए । सरकारले उर्जा, सिँचाई र खानेपानी मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको विपत् व्यवस्थापन सम्बन्धी बजेटलाई तत्काल काममा लगाउने तयारी गरे पनि गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय अन्तरगत रहेको ८ करोड रुपैया जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिलाई उपलब्ध गराइएको छैन ।
विगतमा प्रदेश सरकारले जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति मार्फत तत्काल राहत प्रदान गर्न गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय अन्तरगतको दैवी प्रकोप उद्धार सम्बन्धी बजेट खर्च गर्दै आएको थियो । तर वर्तमान गृह मन्त्री राजकुमार लेखीले जिल्ला दैवी प्रकोप मार्फत रकम खर्च गरिए कमिसन नआउने देखेपछि आफै खर्च गर्न कार्यविधि संशोधन गर्ने बताउन थालेका छन् ।
मधेश प्रदेशमा वर्षा र बाढीको कारण ८ जनाको मृत्यु भएको छ । सरकारले उनीहरुको परिवारलाई जनही १ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । तर रुपैयाँ पीडितसम्म पुगेको छैन ।
गृह मन्त्रालयले सो रकम जिल्ला दैवी प्रकोपमार्फत पठाए हालसम्म पीडित परिवारले प्राप्त गरिसक्ने थिए । वर्षा र बाढीबाट प्रभावित परिवारलाई प्रदेश सरकारले हालसम्म राहत सामग्री समेत उपलब्ध गराउन सकेको छैन । कमिसनको खेलमा लागेका गृहमन्त्री लेखीले दैवी प्रकोप उद्धारका लागि विनियोजित बजेट खर्च गर्न नचाहेको बताइन्छ ।
स्रोतहरुका अनुसार गृह मन्त्रालयले कार्यविधि संशोधन गर्न र त्यस अनुरुप कार्य गर्न कयौं महिना लाग्न सक्छ ।हाल प्रभावित परिवारलाई उनले सरकारी राहतबाट बञ्चित गर्न थालेका छन् । पीडित परिवारलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउनु पर्नेमा कार्यविधि र कानुन संशोधन गर्ने नाउमा सरकार पञ्छिन नमिल्ने जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) नेपाल मधेश प्रदेशका प्रमुख सचेत रामअशिष यादवले बताए । ‘जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति मार्फत राहत पठाइए पनि पीडितले नै पाउने भएकाले सरकारले अनेका वहाना बनाएर त्यसलाई रोक्न मिल्दैन’ उनले भने, पीडितलाई सरकारले राहत उपलब्ध गराउन प्राथमिक विषय हो ।
जिल्ला समितिमार्फत हुने राहत वितरणको प्रदेश सरकारले निगरानी गर्ने उनले बताए । तर बजेट हुँदाहुँदै पनि राहत सामग्री पीडितलाई उपलब्ध नगराउनु सरकारको ठूलो कमजोरी रहेको प्रमुख सचेतक यादवले बताए ।
