२०८१ आश्विन १९, शनिबार ०८:१५
मधेश प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री सतीश कुमार सिंहले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको आरोप नेपाली कांग्रेसले लगाएपछि सत्तारुढ गठबन्धन दलहरुले ‘स्टेरिंग कमिटी’ गठन गरेका छन् ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी( लोसपा) नेपाल मधेश प्रदेश संसदीय दलका उपनेता उपेन्द्र महतोको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ ।
सो समितिमा एमालेबाट प्रमोद जयसवाल, कांग्रेसबाट शेषनरायण यादव र जनमत पार्टीबाट सञ्जय यादवलाई चयन गरिएको छ । मुख्यमन्त्री सिंहले मनपरी गर्दै सरकारी नियुक्त गरेको र गठबन्धनमा समेत छलफल नगरेको आरोप लागेपछि सत्ता गठबन्धन दलका सांसदहरु राखेर नियुक्तिको आवश्यकता र प्रभावकारिता अध्ययनका लागि समिति गठन गरेको जनाइएको छ ।
सत्ता गठबन्धन दलहरुको शुक्रबार बसेको बैठकले सरकारको कामकाजलाई प्रभावकारी बनाउन ‘स्टेरिंग कमिटी’ ले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । कांग्रेसले आफ् नो भूमिकालाइ सरकारमा प्रभावकारी बनाउन चाहेको छ । तर मुख्यमन्त्री सिंहले कांग्रेसको मन्त्रालयमा अनावश्यक हस्तक्षेप गरी कामकाज गर्न नदिएको आरोप लगाएको थियो ।
सत्तागठबन्धन दलहरु मध्ये मुख्यमन्त्री सिंह र एमालेबाट सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुबीच तालमेल राम्रो देखिए पनि कांग्रेस मुख्यमन्त्रीको क्रियाकलापबाट असन्तुष्ट देखिएको छ । नेकाँ संसदीय दलले सरकारको नेतृत्वका लागि दबाब बढाए पनि कांग्रेसबाट मन्त्री रहेकाहरुले यही सरकारलाई निरन्तरता दिने बताइरहेका छन् । तर मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्वबाट जनमत पार्टीलाई बाहिर गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहेको स्रोतले जनाएका छन् । जनमतका अध्यक्ष डा.सी.के.राउतले पछिल्लो समयमा संघीय सरकार विरुद्ध अभिव्यक्ति दिएपछि प्रधानमन्त्री ओली चिढिएका छन् ।
