२०८१ कार्तिक २, शुक्रबार ०७:३४
मारवाडी सेवा समितिद्वारा सञ्चालित पशुपति गौशाला धर्मशालाबाट पशुपति विकास कोष फिर्ता हुने भएको छ । कोषले धर्मशालाको सञ्चालन काठमाण्डु महानगरपालिकालाई करारमा दिँदै मारवाडी सेवा समितिलाई खाली गर्न भनेको थियो । त्यसपछि उत्पन्न तनावको कारण गौशाला धर्मशाला केही समयदेखि बन्द रहेको छ ।
महानगरपालिकाका प्रहरीले धर्मशालामा प्रवेश गर्न गरेको प्रयासलाई नेपाल प्रहरीले असफल बनाएको छ । मारवाडी सेवा समितिको पक्षमा तराई मधेशका जिल्लाहरुमा जनमत तयार हुन थालेपछि सरकारले कोषलाई पछि हट्न भनेको छ । पशुपति विकास कोष समितिका अध्यक्ष समेत रहेका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले पशुपति गौशाला धर्मशालाको काम रोक्न पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई निर्देशन दिएका छन् ।
मन्त्री पाण्डेले ‘शान्ति सुरक्षामा समस्या उत्पन्न भएको’ भन्दै कोषलाई गरेको पत्राचारमा पशुपति गौशाला धर्मशाला खाली गराउने काम रोक्न निर्देशन दिएका हुन् । काठमाण्डु महानगरपालिकाले गौशाला धर्मशालाको मुख्यद्वारमा बोर्ड लगाएको छ । नेपाल प्रहरीको अबरोधको कारण भित्र प्रवेश गर्न महानगर प्रहरी सफल हुन सकेको छैन ।
धर्मशाला सञ्चालनको विषयमा न्यायालयमा जाने समायावधी र अधिकार सुरक्षित रहेको बेला कोषका केहि पदाधिकारीले पूर्वाग्रही भएर खाली गराउन खोजेको मारवाडी समुदायको आरोप छ । कोषको निर्णयअनुसार धर्मशालाको व्यवस्थापन जिम्मेवारी काठमाण्डु महानगरपालिकालाई दिने ७ बुँदे समझदारी भएपनि मारवाडी सेवा समितिले विरोधगर्दै आएको हो ।
विवाद बढ्दै गएपछि मन्त्रीले हस्तक्षेप गर्दै धर्मशाला खाली गराउने काम रोक्न निर्देशन दिएका हुन् । काठमाण्डु जिल्ला अदालतले मारवाडी सेवा समितिको दावी नपुग्ने भन्दा मुद्दा खारेज गरेपछि पशुपति विकास कोषले हतारमा नै महानगरपालिकासित करारगरि धर्मशाला सञ्चालनको जिम्मेवारी दिएको थियो ।
तराई मधेशका बिपन्न र मध्यमवर्गीय बासिन्दाको आश्रय थलो रहँदै आएको गौशाला धर्मशालालाई काठमाण्डु महानगरका मेयर बालेन साहलाई अगाडि सारेर कोषले पूर्वाग्रही काम गरेको आरोप लागेको छ । मन्त्री पाण्डेले विवादित विषयमा छलफलका लागि आइतबार कोषका पदाधिकारीलाई मन्त्रालयमा बोलाएका छन् । तर कोषका पदाधिकारीहरुले राजनीतिक रुपमा दबाब बनाएर मारवाडी सेवा समितिले अनुचित ढंगबाट पशुपति गौशाला धर्मशाला कब्जा गर्न लागेको आरोप लगाएका छन् ।
