२०८१ कार्तिक ८, बिहीबार १६:१४
डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसूलबारे निर्णय गर्न बसेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठक निष्कर्षविहीन भएको छ ।
आजको बैठकमा डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसूलबारे एजेन्डा समावेश थिएन तर बैठकको धेरैजसो समय यही विषयमा केन्द्रित थियो । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का सञ्चालक समितिको बहुमतबाट उद्योगीको लाइन नकाट्ने निर्णय गराउने पक्षमा भए पनि सञ्चालक समितिका दुई जना सदस्य भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्य अनुपस्थित रहेका कारण निर्णय हुन सकेन ।
बैठकमा ऊर्जामन्त्री खड्काले उद्योगीको लाइन काट्दा हरेक दिन अर्बाैं रुपैयाँको नोक्सानी हुने भन्दै लाइन काट्न नहुने बताउनुभएको छ । उहाँले यो विषय लेखा समितिमा पनि विचाराधीन रहेकाले विकल्प खोज्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
तर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उद्योगीलाई पटक पटक समय दिए पनि महसूल तिर्नुको साटो अनेक बहाना गरिरहेकाले जसरी भए पनि महसूल उठाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गएको असार ९ गते ९० दिनको समय तोक्दै उद्योगीहरूलाई महसूल बुझाउन आग्रह गरेको थियो । ९० दिन आज सकिँदैछ ।
यसैबीच सञ्चालक समितिको बैठकबाट कुनै निर्णय नभएपछि विद्युत् प्राधिकरणले अहिले केही उद्योगी व्यवसायीसँग छलफल गरिरहेको छ । प्राधिकरणसँग सम्पर्कमा रहेका केही उद्योगीलाई छलफलका लागि बोलाएको घिसिङले बताउनुभयो । महसूल तिर्नका लागि किस्ताबन्दीलगायतका विषयमा सहजीकरण गर्न आफूहरू तयार रहेको तर महसूल नै नतिर्ने नियतमा रहेका उद्योगी व्यवसायीको भने लाइन काट्नुको विकल्प नरहेको घिसिङले बताउँदै आउनुभएको छ ।
गएको असारमा विद्युत् प्राधिकरणले महसूल नतिर्ने उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ऊर्जामन्त्रीको दबाबमा पुन लाइन जोडिएको छ । उद्योगको लाइन काटेको विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्को रोस्ट्रमसहित सार्वजनिक कार्यक्रमबाटै असन्तुष्टि जनाउँदै आउनुभएको छ ।
