गृहमन्त्री रमेश लेखकले अख्तियार एन संशोधन विधेयक सरकारको प्राथमिकता रहेको बताएका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।
गृहमन्त्री लेखकले अगाडि थपे– ‘यो विधेयकलाई समितिले पनि प्राथमिकता दियोस् भन्ने आग्रह छ । आगामी अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभामा पेस हुने वातावरणको लागि आग्रह छ ।’
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेमकुमार राईले पनि अख्तियार एन संशोधन विधेयक पास गर्नमा ढिलो भएको बताए । ‘२०७६ सालमै आएको विधेयक हो यो । अब धेरै नै ढिलो भइसकेको छ । शीघ्र पारित गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछु’ अख्तियार प्रमुख राईले भने ।