२०८१ कार्तिक १४, बुधबार ०७:५४
नेपाल नगरपालिका संघले मधेश प्रदेशको स्थानीय सेवा ऐनमा त्रुटि रहेको बताउँदै ऐन संशोधनका लागि ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति धनुषाको सभाहलमा मंगलबार नेपाल नगरपालिका संघ मधेश प्रदेश समितिका संयोजक तथा हंसपुर नगरपालिकाका नगरप्रमुख प्रदीपकुमार यादवको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश समितिको बैठकले ऐनमा रहेको त्रुटि संशोधनका लागि कार्यदल गठन गरेको छ ।
मधेश प्रदेश सरकारको स्थानीय सेवा ऐनले स्थानीय सरकारको अधिकार कुण्ठित गर्न खोजेको प्रदेश समिति बैठकले निस्कर्ष निकालेको छ । स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवा स्थानीय सरकारको सहमति बिनै प्रदेश सरकारले गर्ने व्यवस्था प्रति नेपाल नगरपालिका संघले असहमति जनाएको छ ।
स्थानीय सरकारले करार तथा ज्यालादारीका कर्मचारी राख्न नसक्ने, दण्ड र सजायको अधिकार स्थानीय सरकारलाई नभएर प्रदेश सरकारको हुने र स्थानीयतहका कर्मचारीको सरुवा स्थानीय सरकारको सहमति बिनै प्रदेश सरकारले गर्ने लगायतका विषय त्रुटिपूर्ण रहेको नेपाल नगरपालिका संघ मधेश प्रदेश समितिका संयोजक यादवले बताएका छन् । उनले नेपालमा तीन तहको सरकार रहेको उल्लेख गर्दै सबै सरकारको जिम्मेवारी नेपालको संविधानमा स्पष्ट उल्लेख भए अनुसार नै हुनपर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘संविधानमा नै प्रष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी र अधिकार प्रदेश सरकारले कुण्ठित गरिनु संविधान विपरीत हो’ उनले भने, स्थानीय सेवा ऐनमा देखिएको त्रुटिहरुलाई अझ स्पष्ट रूपले यकिन गर्नका लागि ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ ।
बैठकले महोत्तरी जिल्लाको मनराशिस्वा नगरपालिकाका नगरप्रमुख मोहन पाण्डेयलाई कार्यदलको संयोजक चयन गरेको छ । मधेश प्रदेश स्थानीय सेवा ऐन संशोधनका लागि पाण्डेयको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलमा धनगढीमाई नगरपालिकाकी नगर उपप्रमुख संगीता कुमारी चौधरी, जनकनन्दनी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कमला सहगललाई सदस्यमा राखिएको छ ।
सो कार्यदलका सदस्य सचिवमा अकबर अंसारी सहित ६ जना रहेका छन् । मधेश प्रदेश अन्तर्गतका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको अधिकार सुरक्षित राख्नका निम्ति उत्कृष्ट सुझाव दिन कार्यदलको मुख्य एजेण्डा रहने संयोजक पाण्डेयले बताएका छन् । स्थानीय सरकारलाई नेपालको संविधानले दिएको अधिकारको संरक्षणका निम्ति कार्यदलले विज्ञ तथा कानुन विद्सँग नेपालको संविधानमा स्थानीय सरकारलाई दिइएको अधिकारहरु यकिन गर्न र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुबाट प्राप्त सुझावहरुको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रारम्भिक काम हुने उनले बताए ।
कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदन गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघले संयुक्त रुपमा मधेश प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीलाई बुझाउने छ । कार्यदलको प्रतिवेदनलाई प्रदेश सरकारले बेवास्ता गरे गाउँपालिका महासंघ तथा नगरपालिका संघले कडा विरोध प्रदर्शन समेत गर्ने कार्यदलका संयोजक पाण्डेयले चेतावनी दिएका छन् ।
मधेश प्रदेश सभा मामिला समितिका सभापति रत्नेश्वर गोइत यादवले ऐन पारित भएपछि देखिएका त्रुटिहरु संशोधन गर्न नेपाल नगरपालिका संघ मधेश प्रदेश समितिसित सुझाव मागेको बताएका छन् । ‘नगरपालिका संघको तर्फबाट आउने सुझाव मुख्यमन्त्री कार्यालय मार्फत प्रदेश सभामा आउनु पर्छ’ उनले भने, ऐनमा भएको त्रुटि सच्चयाउन प्रदेश सभामा कठिनाइ हुने छैन ।
