२०८१ कार्तिक २२, बिहीबार ०६:५५
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार स्थानीय तहले असार १० सम्ममा आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान गाउँसभा/नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सो ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट स्वीकृत भएको ७ दिनभित्र स्थानीय तहका प्रमुखले प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर पर्साको बहुदरमाई नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ को बजेट निर्धारित समयभन्दा भन्दा झन्डै ४ महिना पछि गत कार्तिक ८ गते ११ औँ नगरसभामा प्रस्ततु गरेका थिए । नगरसभाबाट बजेट पारित भए पनि नगरप्रमुख सिंगासन साह तेलीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई खर्चको अख्तियारी नदिँदा हालसम्म बजेट निकासा भएको छैन ।
साउनयता कर्मचारी, शिक्षकले तलब पाएका छैनन् । सामाजिक भत्ता समेत वितरण हुन सकेको छैन । नगरपालिकाका कर्मचारीका अनुसार कार्तिक ८ मा बजेट पारित भएको चौथो दिनको बिहानसम्ममा नगरसभाका निर्णयहरु सफ्टवेयर (शुत्र) मा इन्ट्री गरिसकिएको थियो । सफ्टवेयरबाट प्रिन्ट भएको कागजात (योजना र बजेट) नगर प्रमुखले हस्ताक्षर गरेपछि प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियार प्रदान हुन्छ ।
निर्णय प्रमाणित गरी अख्यितारी दिन पटक–पटक नगरप्रमुखलाई जानकारी गराउँदा पनि आलटाल गरेको कर्मचारीले बताएका छन् । सोको दुईदिनपछि कार्तिक १३ गते पनि आफूले नगरप्रमुखलाई फोन गरी हस्ताक्षर गर्न आग्रह गरेको उनले बताए । नगरप्रमुख सिंगासन साह तेलीले बिदाका कारण आफूले निर्णय अध्ययन नगरेकाले हस्ताक्षर नगरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘के के इन्ट्री भयो, त्यो नहेरी कसरी साइन गर्नु ? उनले भने, ‘छुट्टी परेकाले अध्ययन गर्न पाएको छैन ।’ आफू कहाँ योजना किताब नै नआएको उनले बताए ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुस्ताफाले नगरसभा हुनुभन्दा ३ दिन अगाडि नै नगरप्रमुखज्यूलाई मस्यौदा देखाएको बताए । आगामी वर्षको बजेट निर्माणका लागि सुरुमा स्रोत समितिको बैठक बस्छ । त्यसले निर्णय गरेपछि बजेट तर्जुमा समितिमा पेश हुनेछ । तर्जुमा समितिमा निर्णय गराउनुभन्दा अगाडि सबै योजना र बजेट देखाएर निर्णय गरिएको थियो ।
तर्जुमा समितिले निर्णय गरेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले बदमासी भएको छ भने कारबाही होस्, तर, हस्ताक्षर त गर्नुपर्यो नि भन्ने जिकिर गर्छन् । नगरसभाबाट पारित भएका योजना र बजेट नै सफ्टवेयरमा इन्ट्री गरिएको मुस्तफाको दाबी छ । नगरसभा सम्पन्न भएर पनि मेयरले खर्चको अख्तियारी नदिएकाले वडाध्यक्षहरुले मंगलबार नगरपालिकाका कर्मचारी, मेयर र उपमेयरलाई राखेर प्रश्न गरेका थिए ।
मेयरले आफूले निर्णय कपी नपाएकाले साइन नगरेको प्रतिक्रिया दिएका थिए भने कर्मचारीले नगरप्रमुखलाई फोन गरेर बोलाउँदा पनि साइन गर्न नआएको जवाफ दिएका थिए । आजै निर्णय कापी अध्ययन गरेर हस्ताक्षर गर्नुस् भनेर वडाध्यक्षहरुले दबाब दिएका थिए । खर्चको अख्तियारी नदिएर नगरपालिकालाई तहसनहस बनाएको आरोप लगाएका थिए ।
विवाद चर्किएपछि मेयर सिंगासन साह तेली छलफलबाट उठेर गएका थिए । वडा नम्बर ३ का वडाअध्यक्ष दिनेश प्रसाद यादवले सबै कर्मचारी, शिक्षकले तलब पाउन र सामाजिक भत्ता वितरण होस् भनेर दीपावलीभन्दा अगाडि नै नगरसभा गरेको बताए । तर, अब छठ पर्वमा समेत तलब पाउन छाँटकाट देखिएको छैन ।
