उच्च अदालत जनकपुर–राजविराज इजलासले एक कर्मचारीद्वारा परेको अदालतको अवहेलना मुदामा विपक्षी डाक्नेश्वरी नगरपालिका कार्यालय तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई ७ दिन भित्र प्रमाणसहित हाजिर हुन आदेश दिएको छ ।
नगरपालिका र सो पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सात दिन भित्र प्रमाणसहित अदालतमा लिखित जवाफसहित हाजिर हुन अदालतले आदेश दिएको छ । अदालतले आफैँ वा कानुन बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ लिइ उपस्थित हुन आदेश जारी गरेको छ । सोही नगरपालिकाको कार्यालयमा कार्यरत्त कर्मचारी उमेश प्रसाद साहले डाक्नेश्वरी नगरपालिका कार्यालय र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको अवहेलना मुदाको सुनवाई गर्दै अदालतले यस्तो आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधिश अचुतम कुमार आर्चाय र पुर्ण प्रसाद राजवंशीको संयुक्त इजलाशद्वारा जारी गरिएको आदेशमा भनिएको छ –“विपक्षीलाई अदालतको अवहेलनामा कारवाही एवं सजाय हुनु पर्ने हो, होइन ? सजाय हुनु न पर्ने कुनै आधार र कारण भए ७ दिन भित्र सबुद प्रमाण सहित आफै वा कानुन बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ लिई उपस्थित हुनु ।”
सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिका– ६ का नगरपालिका कार्यालय मातहतका पातो स्वास्थ्य शाखामा अधिकृत छैँठो तहमा समायोजन पदस्थापना भई कार्यरत्त साहले आफूलाई पूर्वाग्रही भएर २०८१ साल असोज ११ गते नगरपालिका कार्यालयले गैरकानुनी ढंगले स्वास्थ्य चौकी भुतही सरुवा गरेको भन्दै न्यायका लागि अदालतमा मुद्दा दिएका थिए । पहिलो पल्ट उत्पे्रषण र परमादेशको माँग गर्दै उच्च अदालत जनकपुर–राजविराज इजलाश पुगेका साहको निवेदन उपर २०८१ कार्तिक ८ गते सुनवाई गर्दै न्यायधिश बामदेव ज्ञवालीको एकल इजलाशले सरुवा सम्बन्धि निर्णय तत्काल कार्यान्वयन न गर्नु, गराउन र यथास्थितीमा राख्नु भनी उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम विपक्षी डाक्नेश्वरी नगरपालिका कार्यालयको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
अदालतको आदेश पछि आफू कार्यालयमा उपस्थित भई हाजिर गर्न खोज्दा नगर प्रमुख राम लखन मुखियाको आदेश भन्दै प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत रामकिसुन यादवले हाजिर गर्न नदिएको साहको भनाइ छ । अदालतको आदेश समेतको अवज्ञा गरी आफूलाई हाजिर गर्न नदिएपछि बाध्य भई न्यायका लागि अदालतको अवहेलनामा कारबाही गरी पाउँ भनि रिट निवदेन दायर गरेको साहले बताए ।
अदालतको अवहेलना मुदामा पछिल्लो पटक विपक्षीको नाममा ७ दिने म्याद सूचना जारी भएको र लिखित जवाफ परेपछी वा अवधी व्यतित भएछी आवश्यक न्याय कार्य सम्पादन हुने उच्च अदालत जनकपुर–राजविराज इजलासले जनाएको छ ।