२०८१ कार्तिक २७, मंगलवार ०८:१५
चाडपर्व सकिएलगत्तै राजनीतिक दलहरु उपनिर्वाचनको तयारीमा लागिरहँदा नेपाली कांग्रेसले भने सक्रियातापूर्व अघि बढ्ने जनाएको छ । संघीय सरकारमा एकै ठाउँमा रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सहकार्य गरी अघि बढ्नका लागि प्रदेशस्तरीय संयन्त्र गठन कांग्रेसले गरे पनि उपनिर्वाचना भने आ–आफ्नै ढंगले अघि बढ्ने भएको छ ।
जनकपुरधाममा सोमबार कांग्रेस मधेश प्रदेशको बसेको बैठकबाट स्थानीय तहको निर्वाचन परिचालनका लागि जिम्मेवारी तोक्ने क्रममा गठबन्धन दलहरुबारे कुनै पनि किसिमको चर्चा नहुँदा आ–आफ्नै ढंगले अघि बढ्ने स्पष्ट रहेको कांग्रेस मधेश प्रदेशका कोषाध्यक्ष प्रदीप यादवले जानकारी दिए ।
प्रदेश कोषाध्यक्ष यादवले संघीय सरकारमा सहभागी रहेका दलहरुसंग सरकारलाई सफल बनाउनका लागि तीन सदस्यीय संयन्त्र गठन गरिए पनि उपनिर्वाचनमा भने आ–आफ्नै ढंगले अघि बढ्ने बताए । स्थानीयतस्तरमा दलहरुले आकांक्षी उम्मेदवारको नाम छनोट गरिरहँदा नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेश कार्य समितिले स्थानीय निकायको उपनिर्वाचनमा प्रदेशको सातवटै स्थानमा उपसमिति परिचालन गरी निर्वाचनमा होमिने निर्णय गरेको उनले बताए ।
मधेश प्रदेशमा सात स्थानमध्ये तीन स्थानमा कांग्रेसले नै जीतेको हुनाले सो क्षेत्रलाई कायम गर्दै सबै स्थानमा जित्ने गरी वडास्तरका सात वटै उपनिर्वाचनमा जिल्लाबाट सर्वसम्मत रुपमा आएको सिफारिस अनुसार नै उम्मेदवारलाई टिकट दिने निर्णय भएको प्रदेश कोषाध्यक्ष यादवले बताए ।
आगामी मंसिर १६ मा मधेश प्रदेशका सप्तरी २, धनुषा १, महोत्तरी १ र रौतहट ३ गरी ७ वटा स्थानीय तहमा वडाअध्यक्ष पदमा उपनिर्वाचन हुनेछ । प्रदेश बैठकबाट उपनिर्वाचनलाई परिणाममुखी बनाउन धनुषामा प्रदेशका पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका प्रदेशसभा सदस्य रामसरोज यादव, सप्तरीमा महामन्त्री उपेन्द्र यादव, सहमहामन्त्री परशुराम चौधरी, महोत्तरीमा नरेन्द्र यादव, रौतहटका लागि सहमहामन्त्री जयनारायण यादव र प्रदेश सदस्य सुर्यबहादुर थापालाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
त्यस्तै कांग्रेस र एमालेको नेतृत्वमा संघीय सरकार रहेकाले सो सरकारलाई सफल बनाउनका लािग प्रदेशस्तरीय दुई दलीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउने निर्णय अुनसार प्रदेश सभापति कृष्णाकुमार प्रसाद यादवको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय संयन्त्र गठन गरिएको छ ।
केन्द्रीय अभियान र क्रियाशील सदस्यता वितरणलगायत प्रदेश मातहतका निकायहरूको सुपरिवेक्षण र समन्वयका लागि ८ वटै जिल्लामा खटाएका प्रदेश पदाधिकारीहरूको जिम्मेवारी निर्वाहलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय समेत भएको छ ।
