२०८१ कार्तिक ३०, शुक्रबार ०४:१८
मधेश प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा घटाघट प्रक्रियाबाट मात्र विकास निर्माणको कार्य गर्न जनाएको प्रतिबद्धतालाई उल्टाएको छ ।
सरकारले उपभोक्ता समिति मार्फत काम गर्ने निर्णय गरेसँगै अर्थमन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयहरुको विकास सम्बन्धी बजेट ‘अनलक’ गरेको छ । उपभोक्ता समिति मार्फत काम गर्न सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अबरोधक बनेकै कारण मन्त्रालयहरुको विकास सम्बन्धी बजेट अर्थ मन्त्रायले ‘लक ’ गरेको थियो ।
सभासदको दबाब र सरकारको चाहना मिलेपछि उपभोक्ता समिति मार्फत विकासको काम गराउन सहमति जुटेको छ । विगतमा उपभोक्ता समितिबाट विकास निर्माणको काम हुँदा नेताहरुले योजना बेचेको आरोप लागेको थियो । समयमै काम सम्पन्न नहुँदा भुक्तानीको समस्या र उपभोक्ता समिति बनाउन हुने विवादको कारण जनमत पार्टीले त्यो प्रक्रियालाई अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता नीति तथा कार्यक्रम मार्फत जनाएको थियो ।
सरकार आफैले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता विपरीत काम गरे मुद्दा हाल्ने तयारी समेत भएको बताइएको छ ।
