जनकपुर टुडे

२०८१ मंसिर ८, शनिबार ०७:१८

मुआब्जाको आशमा विगत सात दशकदेखि संर्घषरत्त कोशी पीडितहरुको समस्या समाधानका लागि सरकारले चासो देखाएको छ ।

भारत सरकारले कोशी सम्झौता गर्दा भएको सहमति अनुसार मुआब्जा र क्षतिपूर्ति पाउनु पर्ने माग गर्दै कोशी पीडितहरु बेला बेलामा आन्दोलन गर्दै आइरहेका बेला सरकारले समस्या समाधानका लागि चासो देखाएको छ ।

यस क्रममा सरकारको निर्देशन अनुसार सम्पर्क सहायक भू–आर्जन कार्यालय कोशी योजना विराटनगरले भारत बिहार राज्यस्थित भू–आर्जन कार्यालय, जलसंशाधन विभाग पटनालाई पत्राचार गरेको छ । कार्यालयका भू–आर्जन अधिकृत चैतन्य प्रसाद सिटौलाद्वारा गरिएको पत्राचारमा नेपाल सरकारको उर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालयको निर्देशनानुसार कोशी कटानमा परेको भुमिको प्रमाणिकरणमा छुट भएका जग्गाको दुबै देशका संयुक्त प्राविधिक टोली (ज्वाइन्ट भेरिफिकेशन) बाट गर्नु पर्ने भएकाले यथाशीघ्र त्यस देशका प्राविधिक टोली पठाउन अनुरोध गरिएको छ ।

भू–आर्जन अधिकृत सिटौलाले कोशी कटानमा छुट भएका जग्गा प्रमाणीकरणका लागि कोशी नदी कटान डुबान पीडित संघर्ष समिति (सुनसरी, उदयपुर र सप्तरी) को तर्फबाट मन्त्रालयमा परेको निवेदनको आधारमा दुवै देशद्वारा ज्वाइन्ट भेरिफिकेशन गर्नुपर्ने सहमति बनेकाले यस्तो पत्राचार गरिएको बताए । उनले मन्त्रालयबाट आफुलाई प्राप्त भएको पत्रका आधारमा कोशी नदी पीडितहरुको मुआब्जा लिन छुट भएकाहरुको दुवै देशका प्राविधिकबाट प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार भारत सरकार बिहार राज्यस्थित जलसंशाधन विभागमा पत्र पठाइएको र त्यहाँबाट नाप, जाँच तथा बरबुझारथ गर्ने सर्वेक्षक टोली समेत आए लगत्तै बाँकी प्रक्रिया बघि बढ्ने बताएका छन् ।

कोशी सम्झौता हुँदा भारतीय पक्षले डुबान क्षेत्रको मुआब्जा दिने भने पनि नदिएको तथा नेपाल सरकारले पनि सम्झौता कार्यान्वयनका लागि भारत सरकारसंग ठोस पहल नगरेको कोशी पीडितहरुले गुनासो गरिरहेका बेला नेपाल सरकारबाट यस्तो पहल हुनु खुशीको कुरा भएको कोशी कटान डुबान पीडित संघर्ष समिति ( सुनसरी, उदयपुर र सप्तरी) का संयोजक महिदेवप्रसाद चौधरीले बताए । उनले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारले भारतीय सरकारलाई पठाइएको पत्रको बोधार्थ आफूलाई समेत दिएको भन्दै अब प्रमाणीकरण कार्य यथाशक्य छिटोभन्दा छिटो शरु गर्नुपर्ने बताए ।

वि.स.२०११ सालमा नेपाल–भारतबीच भएको कोशी सम्झौता अनुसार कोशी योजनाअन्तर्गत परेको जग्गाको मुआब्जा तथा क्षति भएको बाली नालीको समेत क्षतिपूर्ति भारत सरकारले दिनु पर्ने उल्लेख छ । २०७१ साउनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आएका बेला दुई देशका प्रधानमन्त्री बीच कोशी पीडितको समस्या समाधान गर्ने सहमति भए पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । तर पछिल्लो गतिविधि र पत्राचारले दुवै देश आफूहरुको समस्या समाधान गर्न चाहेको देखिएको कोशी पीडितहरु बताउँछन् ।