२०८१ मंसिर १०, सोमबार ०७:४५
मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले सरकारी कामकाजको भाषा चाँडै लागु हुने बताएका छन् ।
सरकारी कामकाजको भाषाको बारेमा ध्यानाकर्षण गराउँदै इन्टेलेक्चुअल फाउन्डेसन नेपालका प्रतिनिधिसँग मुख्यमन्त्री सिंहले सरकारी कामकाज भाषा चाँडै लागु हुने बताए । मधेश प्रदेशमा कुन कुन भाषा सरकारको भाषा हुने सो बारे तयारी अवस्थामा रहेकाले यथाशीघ्र लागु हुने मुख्यमन्त्री सिंहले बताए ।
सरकारले मैथिली, भोजपुरी, बज्जिकालगायत आठ वटा भाषाको नामावली तयार पारेको छ । त्यसमध्ये नै सरकार कामकाजको भाषा प्रयोगमा ल्याउने तयारी सरकारको रहेको इन्टेलेक्चुअल फाउन्डेसन नेपाल, सप्तरीका अध्यक्ष डा. सूर्यप्रसाद यादवले जानकारी दिए । यद्यपि भाषा आयोगले मधेश प्रदेशका लागि सरकारी कामकाजका भाषाका लागि मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका सिफारिस गरेको छ ।
फाउन्डेसनले सरकारी तथ्यांक हेर्दा मधेश प्रदेशको शैक्षिक अवस्था निराशाजनक अवस्थामा रहेको ध्यानाकर्षण गराएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को शिक्षा ऐन, २०२८ को ७ उपदफा २ (क) मा आधारभूत तहको शिक्षा मातृभाषामा दिन सकिने कुरा उल्लेख हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयन फितलो देखिएको भन्दै ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।
संविधानको भाग ३२ को धारा २८७ बमोजिम गठन भएको भाषा आयोगले प्रदेशको कामकाजको भाषाको रूपमा तीन वटा भाषाहरू मैथिली, भोजपुरी र बज्जिकाको सिफारिस गरे पनि सो भाषाहरू प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको आरोप उनले लगाए । सरकारी कामकाजको भाषा लागु गर्न इन्टेलेक्चुअल फाउन्डेसन नेपालले मधेश प्रदेशका शिक्षा मन्त्री रानी शर्मा तिवारीलाई पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
