उच्च अदालत पाटनले आय विवरण पेश गर्ने म्याद थप गर्न नपाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको आयव्यय विवरण बुझाउने अवधि घटाउने गरी गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश भएको हो ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश हेमन्त रावलको एकल इजलासले यस्तो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

निवेदनमा उठाइएका विषयवस्तुलाई दृष्टिगत गर्दा दुबै पक्षबीच छलफलपश्चात आदेश हुनु उपयुक्त हुने देखिएकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफलको लागि आगामी पुस १ गतेको पेशी तोकी दुवै पक्षलाई जानकारी दिई नियमानुसार पेश गर्नसमेत आदेश गरिएको छ ।

‘छलफलका लागि तोकिएको सो मितिसम्म विपक्षी आन्तरिक राजस्व विभागबाट प्रकाशित मिति २०८१÷०६÷०७ को सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू भनी विपक्षीहरूका नाउँमा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ (१ क) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ’, आदेशमा भनिएको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागले जारी गरेको सूचनामा करदाताले कर विवरण दाखिला गर्न म्याद थप गर्ने प्रावधानलाई बेवास्ता गर्दै वार्षिक एक करोडसम्म कारोबार गर्ने एकलौटी फर्म र शून्य कारोबार भएका निकायहरूको आय विवरण दाखिला गर्ने म्याद थप नहुने भनिएको थियो । जहाँ वार्षिक २५ करोडसम्म कारोबार भएका निकाय र अन्य करदाताहरूको सम्बन्धमा मंसिर मसान्तसम्म मात्र म्याद थप हुने र वार्षिक २५ करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने करदाताहरूको सम्बन्धमा पौष २० गतेसम्म मात्र म्याद थप हुने भनी उल्लेख गरिएको थियो ।

निवेदकहरूले उक्त सूचना असंवैधानिक, विभेदपूर्ण र करदाताको अधिकारमाथि कुठाराघात भएको दाबी गर्दै खारेज गर्न माग गरिएका थिए । करदाताले म्याद थप गर्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गरेको दाबी गर्दै अधिवक्ता सृजना अधिकारीसहित निवेदकहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागविरुद्ध रिट पेश गरेका थिए ।