२०८१ मंसिर २७, बिहीबार ०८:०१
मधेश प्रदेश स्थानीय तहका कर्मचारीहरु पदस्थापन माग गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा धर्ना दिएका छन् ।
प्रदेश सरकारले पदस्थापन नगर्दा १ सय ६० जना कर्मचारी प्रभावित भएका छन् । प्राविधिक, लेखा, राजस्व, प्रशासन लगायत समूहका कर्मचारीहरु पीडित छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पीडित कर्मचारीहरुले केही साता अघि ज्ञापन बुझाएका थिए । तर सो ज्ञापनपत्रलाई प्रदेश सरकारले बेवास्ता गर्द बुधबार पीडित कर्मचारीहरु धर्नामा बसेका छन् । वर्ष दिन बितिसक्दापनि सरकारले कर्मचारीहरुको पदस्थापन गरेको छैन ।
संघीय लोकसेवा आयोगबाट उतीर्ण भइ मधेश प्रदेशमा पदस्थापनका लागि सिफारिस भएका कर्मचारीहरु अलपत्र परेका छन् । प्रदेश सरकारले कर्मचारी अभावमा काम गर्न कठिन भएको बताउँदै आएको छ । तर लोकसेवा उतिर्ण भइ आएका कर्मचारीहरुलाई पदस्थापन नगरि अलपत्र बनाएको छ ।
प्रदेश सरकारलाई पटक पटक ध्यानाकर्षण गराएको बताउँदै कर्मचारीहरुले भने, सरकारले सुनवाई नगरे अझ सशक्त बिरोधमा उत्रने छाँै । स्थानीय तह कर्मचारी आन्दोलन समितिका संयोजक वीरबहादुर सलैराले लामो समयदेखि कर्मचारीहरुको समस्या समाधान गर्न मधेश सरकारले चासो नलिएको आरोप लगाउँदै पदस्थापनका लागि बाध्य भइ सघर्षमा उत्रनु परेको बताए । ‘कर्मचारी पदस्थापनमा समान व्यवहार, सरुवा, बढुवालगायत विभिन्न समस्याहरु आउने भएकाले हामी आन्दोलित हुनु परेको छ’ उनले भने, प्रदेशदेखि अन्तरप्रदेशबाट आएका कर्मचारीहरुलाई समान ढंगले बढुवा, स्तरवृद्धि हुनुपर्ने हाम्रो माग छ । आफूहरुको जायज मागको विषयमा सरकार गम्भीर नभए कडा संघर्षमा उत्रिन बाध्य हुने उनले चेतावनी दिए ।
त्यस्तै नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसन मधेश प्रदेशका अध्यक्ष गौरी पण्डितले कर्मचारीहरु पदस्थापनको माग गर्ने क्रममा मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले आश्वासन दिए पनि कार्यान्वयनको प्रकृया अगाडि नबढाएपछि आन्दोलित हुनु परेको बताए । गण्डकी प्रदेशको स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन अध्यादेश २०७९ बमोजिम जुनसुकै स्थानीय तहमा सिफारिस भइ नियुक्ति भएको कर्मचारीहरुलाई काम काजमा खटिएको कार्यालयबाट नै पदस्थापन हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
तर मधेश प्रदेशमा यस किसिमको कुनै स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएकाले आफूहरु विचल्लीमा परेको आन्दोलनरत्त कर्मचारीहरुले दुखेसो पोखेका छन् । आफूहरुको पदस्थापन नहुँदा वृति विकासमा असर पुगेको लक्ष्मीनिया गाउँपालिकाका एकजना कर्मचारीले बताए । मधेश प्रदेश सरकारको उदासीनताले पदस्थापन कार्य प्रभावित भएको कर्मचारीहरुको आरोप छ ।
कार्यालयको काम गर्ने समयमा पदस्थापनको लागि भौतारिदा सेवाग्राहीसमेतले समयमै सेवा पाउन नसकेको उनले बताए । ‘सार्वजनिक सेवा प्रवाह कार्यसमेत प्रभावित भइरहेको छ ’ उनले भने, हामी काम गर्न चाहेपनि सरकार नै बाधक बनेको छ । मधेश प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव लोखनाथ पौड्यालले मुख्यमन्त्री सतीश कुमार सिंह आए पछि काम हुने आश्वासन दिए । जनमत पार्टी नेतृत्वको मधेश प्रदेश सरकार चौतर्फी रुपमा असफल भएको आरोप विपक्षी दलहरुले लगाउन थालेका छन् ।
कर्मचारी व्यवस्थापनमा सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्नेमा चासो समेत नलिएको अध्यक्ष बिरबहादुरले आरोप लगाएका छन् । मधेश प्रदेशमा १ हजार कर्मचारी स्थानीय तहमा कार्यरत छन् । एकैसाथ लोकसेवा उतीर्ण गरी अन्य प्रदेशमा सिफारिस भएका कर्मचारीहरुको पदस्थापन भैसकेको उनले बताए । पदस्थापन भएका कर्मचारीहरु काममा लागेपनि मधेश प्रदेशमा अलपत्र पारिएको उनको कथन छ । मधेशमा कर्मचारीहरुलाई अन्य प्रदेशको भन्दा बढी सास्ती रहेको पिडितहरुको कथन छ ।
निर्धारित समय सम्म काम गर्न नदिने, गैरकानुनी कामका लागि दवाव दिने लगायतका दुख दिने गरिएको कर्मचारीहरुले बताउँदै आएका छन् । मधेश प्रदेशमा कर्मचारीहरुले अनाहकमा दुःख पाइरहेको बताइन्छ । पदस्थापन नगरिएका कर्मचारीहरुले सरकारलाई अवरोध गर्ने कार्यक्रममा उत्रने धम्की समेत दिएका छन् । अन्य प्रदेशका कर्मचारीहरुको समयमै पदस्थापन भएकाले उनीहरुको अन्य सेवा सुविधापनि बढेको छ । तर मधेश प्रदेशमा १ वर्ष भन्दा बढी समयदेखि कर्मचारीहरु पदस्थापन हुन सकेका छैनन् ।
