२०८१ मंसिर २७, बिहीबार ०८:१०
नेपाल– भारतबीच समान प्रकृतिका कर प्रणाली लागू नहुँदा चोर ी–तस्करी निरन्तर मौलाउँदै गएको छ । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशका आ–आफ्नै शासन एवं राज्य सञ्चालनका प्रणाली पृथक भए पनि खुला सिमाना भएका कारण तस्करी रोक्न एकल प्रकृतिको कर प्रणाली नै उपयुक्त हुने आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरूले दिएका छन् ।
वीरगञ्जका उद्योगी–व्यवसायीले पनि खुला सीमानाकाबाट हुने तस्करी नियन्त्रण गर्न भारतले लागू गरेको वस्तु तथा सेवा कर (जिएसटी) र हाम्रो भन्सार मूल्यांकन प्रणालीबीच तालमेल हुनुपर्ने माग गरेका छन् । भारत सरकारले कार्यान्वयन गरेको वस्तु तथा सेवा कर (जिएसटी) र हाम्रो भन्सार मूल्याकन प्रणालीमा एकरूपता नहुँदा सीमावर्ती क्षेत्रमा चोरी तस्करीका घटना बढेकाले उनीहरूले त्यस्तो माग गरेका छन् ।
पर्सास्थित सशस्त्र प्रहरी बलले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम चार महिनामा भन्सार छलेर भित्र्याइएका १५ करोड १८ लाख रुपैयाँका सामान नियन्त्रणमा लिएको छ । सशस्त्र प्रहरीले बरामद गरेका सामग्रीमा लत्ताकपडा, विद्युतीय सामान, हार्डवेयर, मोटरपार्ट्स, खाद्यान्न र किराना सामान अधिक छन् ।
सोही अवधिमा दुई करोड ६४ लाख ३० हजार एक सय ४९ रुपैयाँ मूल्यका बिलबिजक नभएका सामान पनि बरामद भएका थिए । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले सीमावर्ती सहरमा भारतले लागू गरेको जिएसटी र नेपालको भन्सार महसुलबीच एकरुपता नहुँदा अवैध निकासी र पैठारीका नियन्त्रणमा हुन नसकेको बताए । “हाल हाम्रो देशमा निकासी र पैठारीमा अवैध अर्थतन्त्रले प्रश्रय पाइरहेको छ ।
अत्यधिक भन्सार महसुल लाग्ने वस्तुको भारतीय र नेपाली बजार मूल्यमा धेरैको फरक हुनुले पनि अवैध रूपमा निकासी र पैठारी हुने गरेको हो”, उनले भने, “अत्यधिक भन्सार महसुल र दैनिक उपभोग्य एक सय वस्तुको पहिचान गरी भारतीय मूल्य जिएसटीसहित तथा नेपाली मूल्यमा एकरूपता दिएमा निकासी पैठारी घटाउन सकिन्थ्यो ।
यसले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत पुग्थ्यो ।” देशको भन्सार मूल्याकन प्रणालीले भारतका प्रतिष्ठित कम्पनीले जारी गरेको बिलबिजकलाई समेत मान्यता नदिँदा व्यवसायी मर्कामा परेका छन् । संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गौतमले भारतका प्रतिष्ठित कम्पनीले जारी गरेका बिलबिजकलाई पनि मान्यता दिन ढिलाइ गर्न नहुने बताए । “आयातित वस्तुको भन्सार मूल्यांकनका क्रममा प्रतिष्ठित कम्पनीको बिलबिजकमा ‘अंकित मूल्य’ भारत सरकारको आधिकारिक बिलका साथै भारतीय भन्सारले जारी गरेको ‘ बिल अफ एक्पोर्ट’लाई आधार बनाएर भन्सार मूल्यांकन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, त्यसो गर्न सकिएमा अवैध रुपमा हुँदै आएको निकारी –पैठारीलाई धेरै हदसम्म घटाउन सकिन्थ्यो”, उनले भने । वरिष्ठ उपाध्यक्ष गौतमले हाल भन्सार विभागले कार्यान्वयनमा ल्याएको भन्सार मूल्यांकनको सन्दर्भ मूल्य पुस्तिकालाई पनि व्यवस्थित गर्न जरुरी भइसकेको बताए । “भन्सार मूल्याङ्कनको प्रमुख आधार भन्सार सन्दर्भ मूल्य पुस्तिका नै रहेको पाइन्छ । आयातकर्ताले सन्दर्भ मूल्यपुस्तिकाभन्दा कम मूल्यको बिलबिजक पेस गरेमा भन्सारले जरिवाना लिने गरेको छ”, उनले भने, “आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ को बजेटमा अन्तःशुल्कमा पनि जरिवानम लिने प्रावधान रहेकाले पनि त्यसबाट जोगिन आयातकर्ताले सन्दर्भ पुस्तिकाभन्दा बढी मूल्य बिलबिजक पेस गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गइरहेको छ ।” पर्सा प्रहरीले आव २०८०/८१ मा ५३ करोड ४७ लाख लाख रुपैयाँ मूल्य पर्ने भन्सार छली गरेर भित्र्याइएका तथा बिलबिजक नभएको सामान बरामद गरेको थियो ।
सोही अवधिमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर १३ गण हेडक्वाटरले ३४ करोड २७ लाख ७८ हजार तीन सय ३३ रुपैयाँ मूल्य पर्ने बिलबिजक नभएका र भन्सार छली गरेका सामान बरामद गरेको थियो । गत आर्थिक वर्षमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले पर्सा जिल्लाबाट मात्र ८७ करोड ७४ लाख रुपैयाँ मूल्य पर्ने अवैध वस्तु तथा सामान बरामद गरेको थियो ।
अनौपचारिक ढंगबाट आएका सामानको भने कुनै विवरण नै छैन । सीमा क्षेत्रमा चोरी तस्करीका गतिविधि बढेसंगै वीरगञ्जका दुई ठूला भन्सार कार्यालयको राजस्व संकलन पनि अपेक्षाकृतसुधार हुनसकेको छैन । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले आव ०८०/०८१ मा दुई खर्ब ४५ अर्ब ८८ लाख ५० हजार ८१ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य पाएको थियो । सो अवधिमा कार्यालयले लक्ष्यको एक खर्ब ५७ अर्ब ४० करोड ३१ लाख २८ हजार रुपैयाँ (६४ दशमलव एक प्रतिशत) मात्र राजस्व संकलन गरेको थियो ।
वीरगञ्जको सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले पनि गत आवमा लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न सकेन । भन्सार विभागले गत आवमा सुक्खा बन्दरगाहलाई ६५ अर्ब ९४ करोड एक लाख २२ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य दिएको थियो । कार्यालयले वार्षिक लक्ष्यको ४७ अर्ब ३१ करोड एक लाख ९० हजार रुपैयाँ (७१ दशमलव ७५ प्रतिशत) राजस्व संकलन गरेको छ ।
संघका अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवालले भन्सार मूल्यांकन पुस्तिका खारेज नभएकाले पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्रले प्रश्रय लिँदै आइरहेको दाबी गरे । “जुन खालको भन्सार मूल्यांकन प्रणाली लागू गरिएको छ । यसले औपचारिकभन्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई बल मिलेको छ । यसलाई सुधार्न जरुरी छ ।” प्रमुख भन्सार प्रशासक दीपक लामिछाने केही दिनअघि आयोजित राजस्व चुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यक्रममा आयातकर्ताले पनि अन्तरराष्ट्रिय प्रावधान अनुसार हार्मोनाइज्ड सिस्टम ‘ एचएस कोड’ को पालना गर्दै मालसामान आयात नगर्दा केही प्राविधिक समस्या आएको बताए । “मुलुकको राजस्वको मुख्य आधार नै आयातमुखी छ । आयात घट्दा राजस्व संकलन पनि घटेको जनाइएको छ ।
