२०८१ मंसिर २८, शुक्रबार ०७:३०
प्रदेशमा प्रहरी समायोजन नहुँदा प्रदेश सरकारलाई प्रशासनिक कामकाजमा समस्या भइरहेको भन्दै सातवटै प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
काठमाण्डुमा बिहीबार आयोजित शान्ति, सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्तर प्रदेशस्तरीय गोष्ठीमा बोल्दै विभिन्न प्रदेशका मन्त्रीहरूले प्रहरी समायोजन नहुँदा अपराध नियन्त्रण, शान्ति सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापनमा काम कारबाहीमा जटिलता समस्या उत्पन्न भएको छ । संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन नगर्दा प्रदेशस्तरका आन्तरिक मामिला मन्त्रालयहरू कामविहीन भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
सो कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री राजकुमार लेखीले संघीय सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले प्रदेश सरकारका लागि गर्नुपर्ने काम कर्तव्यहरु पूरा नगरिरहेको बताएका छन् । उनले सात वटै प्रदेशका साझा समस्या प्रहरी समायोजन रहेको धारणा राखे । मन्त्री लेखीले भने, ‘हामी संविधान, संघीयता र कानुनी विषयमा सबै अवगत नै छौँ । तर कार्यान्वयनको सवालमा हामी एकदमै संकीर्ण छौँ । हामी पूर्वाग्रही छौँ ।
हाम्रो राजनीतिक दलको नेतृत्व हामीप्रति प्रदेश सरकारप्रति निष्पक्ष ढंगले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरिरहेका छैनौँ कि भन्ने मेरो धारणा छ ।’ सो गोष्ठी कार्यक्रममा बोल्दै कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले अध्यादेशबाटै भए पनि ट्राफिक व्यवस्थापन र दुर्घटना न्यूनीकरणको सम्पूर्ण अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने बताए । उनले आफूहरूले संघ सरकारसँग सबै अधिकारहरू नमागेको उल्लेख गर्दै प्रदेशले पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताए ।
सो कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री आदेशकुमार अग्रवालले प्रहरी समायोजनको बहस, २००७ सालदेखि सुनिरहेको भएपनि अझै कार्यान्वयन नभएको भन्दै आक्रोश पोखे । उनले गृहमन्त्रीलाई तत्काल प्रहरी समायोजन गर्न आग्रह गरे । उनले प्रहरी समायोजन ऐन ल्याउनुपर्ने नत्र प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रालयहरू खारेज गर्नुपर्ने माग गरे ।
सो कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरा सार्कीले सुदूरपश्चिम सरकार सधैँ संघ सरकारको उपेक्षामा परेको बताए । उनले सबै प्रदेश सरकारहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाएमात्र मुलुकको विकासमा टेवा पुग्न बताए । उनले सुदूरपश्चिमलाई हेर्न नजरमा अझै परिवर्तन नभएको भन्दै त्यस क्षेत्रमा राज्यको सहभागिता बढाउन जरुरी रहेको बताए ।
सो कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री यमलाल कँडेलले वित्तीय संघीयतामा भएका समस्याहरूलाई समाधान गर्न जरुरी रहेको बताए । गोष्ठीमा प्रदेश सरकारहरूलाई अधिकार पूर्ण बनाउँदै मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लैजानुपर्नेमा प्रदेश मन्त्रीहरूको जोड छ । मुलुकको समग्र विकास र समृद्धिका लागि प्रादेशिक संरचनालाई बलियो र अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका छन् ।
