२०८१ मंसिर २९, शनिबार ०८:१५
मधेश प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले दलित सशक्तिकरण ऐन कार्यान्वयन अवस्था विषयमा सरोकारवाला निकायकासँग जनकपुरधामा नीति संवाद कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. सोहन प्रसाद साहले अध्ययन, अनुसन्धान तथा तथ्य तथ्यांकका आधारमा दलित समुदायको सवालमा केन्द्रित नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्ने बताए । दलित सशक्तिकरण ऐन कार्यान्वयनका लागि नीति, संरचना र सहकार्यका माध्यमबाट थप पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए । उनले भने, “ऐनलाई प्रभावकारी बनाउन सबै पक्षसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।” प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य रक्षाराम हरिजनले दलित सशक्तिकण ऐन आउनु नै महत्वपूर्ण रहेको बताए । यसको कार्यान्वयनका लागि मुख्यमन्त्रीलाई दबाब दिनुपर्ने उनले बताए ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगकी सदस्य डा. रीना यादवले मधेस प्रदेशमा दलित समुदायमा नागरिकता र जन्म दर्ताको समस्या रहेको बताइन् । दलित समुदायमा रहेको समस्याको तथ्य तथ्यांक आउने गरी अध्ययन र अनुसन्धान हुनुपर्ने आवश्यकतामा उनले जोड दिए । मधेस प्रदेश नीति तथा योजना आयोगकी सदस्य डा. शिला मिश्रले मधेश प्रदेशका दलितमा गरिवी, अशिक्षा र वेरोजगारीको समस्या रहेको उनले उल्लेख गर्दै मधेश प्रदेश सरकारले बनाएको दलित सशिक्तकरण ऐन र ऐनमा उल्लेखित प्रावधानहरुको कार्यान्वय आवश्यक रहेको बताए ।
मधेश प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य राजकुमार सिंहले दलित सशक्तिकरण ऐन कार्यान्वयनका लागि सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्नु पर्ने बताए । मधेस प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य रामचन्द्र यादवले दलित सशक्तिकरण ऐन अन्तर्गत रहेको अनुगमन समितिलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । त्यस्तै दलित विकास समितिका उपाध्यक्ष रामप्रवेश वैठाले सरकारबाट दलित विकास समितिलाई निरीह बनाउने कार्य गरेको आरोप लगाए ।
कर्मचारीहरुको पाँच महिनादेखि तलव नदिएको, दलित विकास समितिलाई सीमित बजेट विनियोजन गरेकोमा आक्रोश पोखे । समितिमा पीडितहरुले दिएको १८ उजुरीमा १२ उजुरीमा पहल गरेको र अन्य कानुनी प्रक्रियामा रहेको उनले जानकारी दिए । दलित विकास समितिका प्रशासकीय प्रमुख देवेन्द्र झाले दलित सक्तिकरण ऐन कार्यान्वयन गर्ने निकायमा आफू रहेको उल्लेख गर्दै ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयमा लाग्ने बताए । दलित सरोकार मञ्च नेपालका कार्यकारी निर्देशक भोला पासवानले दलित सशक्तीकरण ऐन कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्था र आगामी पहलबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
दलित सशक्तिकरण ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै प्रदेशको ३५ वटा जिल्लामा स्थानीय जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति गठनमा पहल गरिएको बताए । अधिवक्ता रिंकु यादवले मधेश प्रदेशमा बसोबास गरिरहेको दलितमा अशिक्षा, गरिवी र वेरोजगारीको समस्या रहेको बताइन् । दलित समुदायमा जन्मदर्ताका समस्या रहेको उनको भनाई थियो । तर, दलित सशक्तिकरण ऐन पारित भएको ५ वर्ष वितिसक्दा पनि ऐन प्रावकारी रुपमा कार्यान्वयन नहुनु दुःखद भएको बताए ।
त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टीका नेता तथा दलित अधिकारकर्मी चन्देश्वर पासवानले दलित विकास समितिको उपाध्यक्ष अधिकार प्राप्त हुनु पर्नेमा उनलाई कर्मचारीले प्रभावकारी रुपमा कार्य गर्न नदिएको प्रति आक्रोश व्यक्त गरे । दलित सशक्तिकरण ऐन कार्यान्वयनको मोड्यालिटी बनाउनु पर्ने उनले जोड दिए । संयुक्त दलित संघर्ष समिति मधेस प्रदेशका अध्यक्ष रामो महराले दलित सशक्तिकरण ऐन कार्यान्वयनका लागि पटक पटक मुख्यमन्त्रीकोमा जाँदा पनि कार्यान्वयन नहुनु दुःखद भएको बताए । दलित सशक्तीकरण ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकार र सरोकारवालाबीच थप सहकार्य आवश्यक रहेको उनले बताए ।
