२०८१ पुष ५, शुक्रबार ०७:३१
जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) नेपालले महाधिवेशनबाट गरेको विधान संशोधन सम्बन्धी निर्णय निर्वाचन आयोगले मागेको छ । जसपा नेपालले विधान विपरीत केन्द्रीय कार्यसमिति र पदाधिकारीको चयन गरेको आरोप सहित निर्वाचन आयोगमा उजुरी समेत परेको छ ।
महाधिवेशनबाट संशोधन गरेको विधानको प्रतिलिपि निर्वाचन आयोगलाई पहिले नै पठाइसकिएको केन्द्रीय सचिव शैलेन्द्र साहले जनाएका छन् । ‘महाधिवेशन सम्पन्न भएको ३० दिन भित्र नै विधान संशोधन गरिएको निर्णय प्रतिलिपि आयोगमा दर्ता गराइसकिएको छ ’ उनले भने, तर आयोगले हाल सम्म पत्र र निर्णयहरुको अध्ययन समेत गरेको छैन ।
आयोगले जसपा नेपालका नेताहरुलाई बिहीबार छलफलका लागि बोलाएको थियो । तर आयोगका आयुक्तहरुसित भेट हुन नसकेको साहले बताए । ‘आयोगका अधिकारीहरुले पत्रहरु समेत एउटै फाइलमा नराखेको र अध्ययन समेत नगरेको देखियो’ साहले भने, आयोगले मागेका कागजातहरु फेरि उपलब्ध गराइने छ ।
छलफलमा सहभागी एकजना नेताले आयोगको ध्यान बिधानमा केन्द्रित रहेको छ । महाधिवेशनमा उम्मेदवारी दर्ता भइसकेपछि अध्यक्ष उपेन्द्र यादव मात्र निर्विरोध चुनिएका हुन् । अन्य पदहरुमा परेको उम्मेदवारीलाई फिर्ता समेत नगरि अध्यक्ष यादवले आफू खुशी पदमा मनोनयन गरे । विधान अनुसार पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिका लागि निर्वाचन गर्नुपर्ने थियो ।
चुनाव हुँदा अध्यक्षले रुचाएका नेताहरु पराजित हुने निश्चित देखिएपछि मतदान प्रक्रिया रोकेका थिए । अध्यक्ष यादवले मतदान हुने अन्तिम घडीमा अधिकार प्रत्यायोजन गराएर चुनावी प्रक्रिया स्थगन गरेका थिए । उम्मेदवारहरुले मनोनयन फिर्ता पनि लिएनन् । उम्मेदवारहरुले मनोनयन दर्ता गर्न बुझाएको शुल्क पनि हालसम्म फिर्ता भएको छैन ।
जसपा नेपाल लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष अशोक यादवले विधान विपरीत अध्यक्ष यादवले मनोनयन गरेको आरोप लगाउँदै बदर गर्न निर्वाचन आयोगमा उजुरी दर्ता गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले त्यो उजुरी, जसपा नेपालको विधान र मनोनयन प्रक्रिया समेतलाई छानबिनको दायरामा राखेको स्रोतले जनाएको छ ।
निर्वाचन आयोगले संशोधित विधानलाई अद्यावधिक गरे केन्द्रीय समिति र पदाधिकारीको मनोनयन स्वतः सदर हुने सचिव साहले बताए । लामो समयसम्म हामीले सोधखोज नगरेको कारण आयोग पनि चुप लगाएर बसेको उनको कथन छ । तर आयोगले गरेको ढिलाइ उपयुक्त नभएको उनको भनाइ छ । स्रोतहरुका अनुसार निर्वाचन आयोगले जसपा नेपालको संशोधित विधानमाथि नै प्रश्न उठाएकाले केन्द्रीय समिति र पदाधिकारी चयनको प्रक्रिया सदर हुन सहज छैन ।
जसपा नेपालको विभाजन सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको बेला निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिकको पेच फँसेको छ । सर्वोच्च अदालतले गरेको अन्तरिम आदेश विपरीत निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको पछिल्लो उपनिर्वाचनमा जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)लाई दल दर्ता गरेर चुनावमा भाग लिन लगाएको आरोप जसपा नेपालका नेताहरुले लगाएका छन् ।
जसपा नेपाललाई निर्वाचन आयोगले अनावश्यक रुपमा अल्झाउन खोजेको आरोप लगाउँदै नेताहरुले गैरकानुनी रुपमा दल विभाजनलाई वैधता दिएको दाबी गरेका छन् । दलको अद्यावधिक गर्ने क्रममा पनि आयोगले अनेक जालझेल गरिरहेको नेताहरुले बताएका छन् । महाधिवेशनको निर्णय, विधान संशोधन, केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिएको निर्णय सहितको पत्र आयोगमा पठाइएपनि कतिपय पत्र बारे अधिकारीहरुले अनभिज्ञता प्रकट गरेको साहले बताए ।
जसपा नेपालको महाधिवेशनपछिको प्रक्रियालाई अवैध बनाउन केही नेताहरु लागेको बताइन्छ । पार्टी विभाजन गराएको गर्व गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि जसपा नेपालका नेताहरु निर्वाचन आयोगप्रति सशंकित छन् ।
संगठनात्मक संरचनालाई जोगाउन जसपा नेपालले चार महिनादेखि चलाएको अभियानलाई दुई महिनाका लागि फेरि थप गरेको छ । पार्टीमा चरम असन्तुष्टि रहेको छ । निर्वाचन आयोगले केन्द्रीय समितिलाई अवैध ठहर गरे संगठनमा गम्भीर असर पर्ने नेताहरुको बुझाइ छ । पदाधिकारीका धेरै आकांक्षीहरुलाई अध्यक्ष यादवले केन्द्रीय समितिमा सीमित गरेका छन् ।
