२०८१ पुष ९, मंगलवार ०८:०२
मधेश प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा व्यवस्था गरेको खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट सरकार पछि हटन थालेको छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विकास निर्माणको कार्य खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट गरिने उल्लेख छ ।खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नहुने काम पालिकाको मार्फत गर्ने प्रावधान राखिएको छ । बजेट वक्तव्यको १ सय ४७ नम्बर बुँदामा पनि यस्तै प्रावधान राखिएको छ ।उपभोक्ता समिति मार्फत काम हुँदा सरकारको चर्को आलोचना हुने गरेको थियो ।वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जनमत पार्टीले पनि जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)नेपाल नेतृत्वको सरकारले योजनाहरु उपभोक्ता मार्फत बेचेको आरोप लगाएका थिए । विगतको गल्तीलाई सच्याउने भन्दै मुख्यमन्त्री सतीश कुमार सिंहले उपभोक्ताबाट विकास निर्माणको कार्य नगरी खुल्ला प्रतिस्पर्धा (टेण्डर प्रकृया)बाट गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत व्यवस्था गरेको हो । तर सरकारले प्रत्यक्ष रुपमा कमिसन आउने बाटो झिक्दै टेण्डर प्रकृयाबाट गरिने काम र पालिकाको मार्फत विकास निर्माणको बजेट खर्च गर्न पछि हटेको हो ।
प्रदेश सभाबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सर्वसम्मतिबाट पारित भएको थियो ।तर अब टेण्डर मार्फत र पालिका मार्फत खर्चिन बजेटलाई मन्त्रालयहरुले सोझै खर्च गर्ने बाटोको खोजी भइरहेको छ । प्रदेश सरकारले पुरक बजेट ल्याएर भए पनि मन्त्रालय मार्फत सोझै काम गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।
पुसको पहिलो हप्ता बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारको योजनाहरु कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् ।सरकारले बजेट र नीति तथा कार्यक्रम बमोजिम काम थालेको भए हाल सम्म पालिका र टेण्डर प्रकृयाबाट अधिकांश योजनाहरु अगाडि बढिसक्ने थियो । तर ‘आफ्नै हात जगनाथ ’ गर्न सरकारले रातो किताबमा उल्लेखित योजनाहरुको कार्यान्वयनमा समेत चासो देखाएको छैन् ।सरकारले जसरी भएपनि सोझै बजेट खर्च गर्न प्रयासरत छ ।
अर्थ मन्त्रालयले कार्यविधि संशोधन गरे पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्य नै घाँडो बनेको छ ।बिगतको सरकारको भन्दा वर्तमान सरकारको अवस्था निकै कमजोर देखिएको छ । जनमत पार्टीका सतीश कुमार सिंहको नेतृत्वमा रहेको प्रदेश सरकारले जनअपेक्षा अनुसार कामकाज गर्न सकेको छैन् ।विकास निर्माणको कार्यलाई नै ठप्प पारेको छ ।
सरकारले अन्तिम समयमा प्रदेश सभामा संकल्प प्रस्ताव ल्याएर भए पनि खुल्ला प्रतिस्पर्धा र पालिकाको मार्फत हुने कामलाई छल्ने देखिन्छ । मधेश प्रदेशमा सरकार रहेको अनुभूति मुख्यमन्त्री सिंहले गराउन सकेका छैनन् ।प्रदेशमा बाढीबाट जनधनको क्षति भए पनि हाल सम्म राहत उपलब्ध गराएको छैन् ।किसानले मल पाएको छैन् ।
जनमत पार्टीले किसानलाई सहज रुपमा मल र बीउ उपलब्ध गराउन सडक आन्दोलन गरेको थियो ।तर उनकै पार्टी नेतृत्वको सरकारले मल कालोबजारी गरेको आरोप लागेको छ । पुस महिनाको पहिलो हप्ता बितिसक्दा प्रदेश सभा चलाउने चाँजोपाँजो समेत मिलाएको छैन् ।सरकारको अधिकांश समय बजेट स्वयं खर्च गर्नेमा खर्च भइरहेको छ ।
सरकारको कामकाजमा भइरहेको ढिलाइप्रति जनमत पार्टीमै आक्रोश छ ।जनमत पार्टी संसदीय दलका नेता महेश प्रसाद यादवको सकृयतामा गत महिना बसेको सत्तारुढ दलका नेताहरुको बैठकले जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने कामकाजहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।
मुख्यमन्त्री सिंह बैठकमा अनुपस्थित रहेकाले उनी समेतलाई राखेर अर्को बैठक गर्ने सहमति भए पनि हाल सम्म बैठक बस्न सकेको छैन् । प्रदेश सरकारका युवा तथा समाजिक कल्याण मन्त्री प्रमोद जयसवालले मन्त्रालयको रकम गैरसरकारी संस्था मार्फत गोष्ठीमा खर्च देखाएर कुमल्याउन थालेका छन् ।पर्सा जिल्लामा उनले चलाएको एनजीओ अहिले पनि सकृय छ ।मन्त्री जयसवालमाथि गोष्ठीको नाममा आर्थिक अनियमितता गरिरहेको आरोप एमाले पार्टी भित्र पनि लागिरहेको छ ।गोष्ठीको नाममा रकम खर्च गरेर कमिसन खानेमा अन्यपनि केही मन्त्रीहरु रहेको बताइन्छ ।
