जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले आइतबार ईमेलमार्फत् पठाएको पत्रअनुसार संघीय संसद्‍ सचिवालयले सोमबार निलम्बनसम्बन्धी सूचना निकालेको थियो ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा जिल्ला अदालत कास्कीमा दर्ता गरेसँगै रवि सांसद पदबाट निलम्बनमा परेका थिए ।

निलम्बनबारेको पत्र प्रहरीले पठाएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले सोमबार दिनभर कानुनी परमार्श गरेका थिए । जसअनुसार उनले बीचको बाटो प्रयोग गरेर लामिछाने निलम्बित भएको सूचना निकाल्न लगाए ।

लामिछानेविरुद्ध २७ करोड रुपैयाँ बिगो दाबीसहित जिल्ला अदालत कास्कीमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा पुगेसँगै सांसद पद स्वत: निलम्बनमा पर्ने सम्भावना देखिएको थियो ।

तर सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङबार दिएको आदेशसमेत अध्ययन गरेपछि मात्रै सभामुख घिमिरेले निलम्बनको सूचना निकालेका हुन् ।

सोमबार मात्रै रास्वपाका तीन सांसदले सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटेर तत्काल निलम्बन नगर्न भनेका थिए । प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार र सांसदद्वय सोविता गौतम र गणेश पराजुलीले सभामुख घिमिरेलाई भेटेर निलम्बन रोक्न भनेका थिए ।

उनीहरूले संसद् नियमावलीको प्रावधान देखाउँदै पुर्पक्षको सुनवाइअघि नै निलम्बन नगर्न भनेका थिए । तर, सभामुख घिमिरेले सूचना निकालेपछि रास्वपाले अदालतमा प्रश्न उठाउने भएको हो ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले रविविरुद्ध सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी तीनवटा कसुरमा मुद्दा अघि बढाइसकेको छ । अब उनलाई थुनामा पठाउने/ नपठाउनेबारे अदालतले थुनछेक बहस गर्ने छ र निर्णय सुनाउने छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअनुसार लामिछानेको सांसद पद स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ । त्यहीअनुसार  प्रहरीले निलम्बनका लागि संसद् सचिवालयमा पत्र पठाएको थियो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ (संशोधनसहित)को दफा (२७) ले सार्वजनिक ओहोदामा रहेको व्यक्तिविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दर्ता भएमा पदबाट स्वत: निलम्बन हुने स्पष्ट लेखिएको छ । यसबमोजिम मुद्दा दर्ता हुनासाथ चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट दुई पटक निर्वाचित भइसकेका लामिछानेविको सांसद पद निलम्बनमा गएको हो ।

‘प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्र सेवक यस ऐन बमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निजउपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो मुद्दाको किनारा नलागेसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्रसेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ,’ ऐनमा ब्याख्यासहित भनिएको छ ।