२०८१ पुष १७, बुधबार ०७:३७
मधेश कृषि विश्वविद्यालयको सभा स्थगन भएको छ । विश्वविद्यालयको सहकुलपति समेत रहेकी मधेश प्रदेशको शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी कुमारी तिवारीको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको सभा स्थगन भएको छ ।
विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रजिष्ट्रार, आमन्त्रित सदस्य समेतलाई बाहिर राखेर भएको छलफलमा मधेश प्रदेश नीति आयोगका उपाध्यक्ष सोहन कुमार साहले गराउन खोजेको निर्णयमा सभासदहरुले असहमति जनाएपछि मन्त्री तिवारीले बैठक स्थगन गरेकी थिइन् । बैठकमा सहभागी सभासद प्रकाश यादवले जनाए अनुसार केही सदस्यले बाहिरबाट नै निर्णय लेखेर ल्याएकोमा हस्ताक्षर गर्न दबाब दिएका थिए । तर त्यसमा अध्यक्षता गरेकी मन्त्री सहितका सदस्यहरुले असहमति जनाएपछि बैठक स्थगन भएको उनले बताए ।
‘छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनमा दोषी ठहर नगरिए पनि सभाबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गराउने प्रयास भएको थियो’ उनले भने, तर सभासद र सहकुलपति समेतले अस्वीकार गरेकाले स्थगन भएको हो । ‘छानविन समितिले दिएको प्रतिवेदन र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुले दिएको जवाफ समेतको विस्तृत छानविन गर्ने सहमति भएको छ ’ उनले भने, एकतर्फी रुपमा पूर्वाग्रही भएर निर्णय लिदाँ कानुनी अड्चन आउनेमा सबै एकमत छन् ।
उद्घाटनपछि सुरु भएको बैठकमा उपकुलपति र रजिष्ट्रारलाई समेत बाहिर राखेर सोहन साहले निर्णय गराउन गरेको प्रयास दुःखद भएको यादवले बताए । ‘उपकुलपति सभाको सचिव भएकाले उनको समेत हस्ताक्षर बिना बैठकको निर्णय वैध हुन सक्दैन् ’उनले भने, तर पनि साहले बाहिरबाट नै निर्णय लेखेर ल्याएको कागजातमा हस्ताक्षर गराउन खोज्दा विश्वविद्यालय सभाको मर्यादा विपरीत थियो । नीति आयोगको उपाध्यक्षको हैसियतमा उनी सदस्य छन् ।
साहले जनकपुर कम्युनिटी कलेज सञ्चालन गर्दै आएका छन् । मधेश कृषि विश्वविद्यालयमा सञ्चालन भइरहेकै संकाय साहको कलेजमा समेत रहेकाले विश्वविद्यालयलाई तहसनहस गरी आफ् नो कलेज सञ्चालन गर्न खोजेको उनीमाथि आरोप लाग्दै आएको छ । कृषि विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आएसँगै साहको कलेजमा विद्यार्थी भर्ना निकै तल झरेको थियो ।
प्रदेश नीति आयोगका उपाध्यक्ष भए पनि आएको बजेटमा मधेश कृषि विश्वविद्यालय र मधेश विश्वविद्यालयको बजेट चालु आर्थिक वर्षमा १०/१० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस सम्बन्धमा साहसित सम्पर्क गर्दा पहिले मन्त्रीसित कुरा गरेपछि मात्र आफूले बोल्ने बताए । उनले बैठक सम्बन्धमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन् ।
एकजना महिला सदस्यले जनाए अनुसार छानबिन प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख नरहेको, महालेखा र आन्तरिक लेखाबाट बेरुजु नदेखाइए पनि त्यसलाई नै आधार बनाएर बर्खास्त गर्ने निर्णय गर्न साहले जोड दिएका थिए । उच्चस्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री सतीश कुमार सिंह बैठकमा अनुपस्थित रहे पनि निर्णय गराउन टेलिफोन मार्फत दबाब बनाएका थिए ।
बैठकका आमन्त्रित सदस्यहरु डा.भोगेन्द्र मिश्र, मधेश विश्वविद्यालयका उपकुलपति दीपक शाक्यलगायतले सभाले विश्वविद्यालयलाई जोगाउन प्रदेश सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । मधेश प्रदेश सरकारको गौरवको योजना मध्येको मधेश कृषि विश्वविद्यालयले स्थापनाको ४ वर्ष भित्र आफ्नै भवन निर्माण प्रारम्भ गरेको र तेस्रो शैक्षिक सत्र चलाएको छ । भवन निर्माणको शिलान्यास गर्न नपाएको झोँकमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा.सीके राउत, शिलान्यासमा अवरोध गरेका वर्तमान मुख्यमन्त्री सिंहले विश्वविद्यालयलाई नै धराशायी बनाउन लागिपरेको आरोप लागेको छ ।
विश्वविद्यालयको सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार सरकारले रोकेको छ । कर्मचारीहरुले झण्डै ६ महिनादेखि तलब पाएका छैनन् । पठनपाठन समेत बाधित भएको छ । तर सरकारले विश्वविद्यालयको सभा गर्न नै अवरोध गरिरहेको छ । बैठकका सहभागी एकजना सदस्यका अनुसार सभा बोलाउन कम्तीमा १५ दिनको लिखित सूचना दिनुपर्ने प्रावधान रहेकाले धेरै चाँडो भए माघको पहिलो हप्ता हुनेछ ।
मधेश प्रदेश सरकार विकास निर्माणको कार्यमा चासो नलिएको, प्रदेश सभाको बैठक बोलाउन उदासीन रहेको र मधेश कृषि विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, कर्मचारीहरुलाई ६ महिनादेखि तलब सुविधा बन्द गरेको आरोप लगाउँदै जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)नेपालले विरोध जनाएको छ ।
