२०८१ पुष १७, बुधबार ०७:४२
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडि स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिँदै धर्ना दिएका छन् ।
पदस्थापनाको माग गर्दै कर्मचारीहरुले धर्ना दिएका छन् । यसअघि उनीहरुले केही दिन अघि मुख्यमन्त्री कार्यालय तथा मुख्यमन्त्रीको आवासमा धर्ना दिएका थिए । मधेश प्रदेश सरकारले केही महिनाअघि बनाएको स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ त्रुटिपूर्ण रहेको र सोही कारण आफूहरू समस्यामा परेको स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले विरोधका कार्यक्रमलाई जारी राखेका छन् ।
प्रदेशका स्थानीय सरकारी सेवाका स्थायी कर्मचारीहरूको सरूवा, पदस्थापना तथा स्तरवृद्धिमा ढिलाइका कारण वृद्धि विकास रोकिनुका साथै कर्मचारीमा तनाव उत्पन्न हुन पुगेको धर्नामा सहभागी कर्मचारीले बताएका छन् । ऐनमा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई विभेद गरिएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको सब इन्जिनियर सफल कुमार साहले जानकारी दिए । कर्मचारीका माग पुरा नभएसम्म आन्दोलनबाटपछि नहट्ने उनले बताए ।
आन्दोलनरत कर्मचारीहरु संघीय संरचना लागु भएपछि प्रदेश लोक सेवा गठन भइ नसक्दा संघीय लोक सेवा आयोगबाट सबै प्रदेशको लागि एकमुष्ट विज्ञापन गरी परीक्षा लिई सम्बन्धित प्रदेशको स्थानीय तहमा सिफारिस गरेपछि स्थायी नियुक्ति पाएका थिए । नेपालको वर्तमान संविधानको भाग ३ को धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हकको व्यवस्था गरिएअनुसार नेपालको जुनसुकै भागमा पेशा र रोजगार गर्ने कुरा उल्लेख रहेको छ । सोहि अनुरुप एक प्रदेशका कर्मचारी अर्को प्रदेशमा २०७६ सालको संघीय लोक सेवा आयोगबाट भएको विज्ञापनमा दरखास्त भरी सिफारिस भई स्थायी नियुक्ति भएका कर्मचारीहरुले विभिन्न स्थानीय तहबाट दोहोरो सरुवा सहमति लिई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट विभिन्न मितिमा पटक पटक गरी अन्य प्रदेशबाट एक स्थानीय तह र प्रदेशकै अन्य स्थानीय तहमा अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि कामकाज गर्न खटाएका थिए ।
कर्मचारीहरुले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सरुवा भएका कर्मचारीहरुको समेत जुन स्थानीय तहमा कामकाज सरुवा वा सरुवा भएको हो सोहि स्थानीय तहमा पदस्थापन गरी तह मिलान, स्तरवृद्धि तथा बढुवाको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरु सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनको दफा २५ को उपदफा ११ बमोजिम दोहोरो सहमतिको आधारमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कामकाज गर्न खटाइएको कर्मचारीहरुलाई सोही स्थानीय तहमा पदस्थापन गरिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको र त्यस्तै व्यवस्था मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय गण्डकी प्रदेश, पोखरा को च.न. ४७५ को मिति २०७१/०६/२५ गतेको पत्रानुसार समेत गण्डकी प्रदेशमा कामकाजमा आएका कर्मचारीहरुको सम्बन्धित स्थानीय तहमा नै पदस्थापन गरी बढुवा र स्तरवृद्धि गर्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
