२०८१ पुष २७, शनिबार ०८:१८
उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माणका कामहरु नगराउन मधेश प्रदेश सरकारसँग धनुषा निर्माण व्यवसायी संघले माग गरेको छ ।
शुक्रबार संघका अध्यक्ष अशोककुमार चौधरीको अगुवाइमा पदाधिकारीसहितको टोलीले मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । संघले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको उल्लंघन नगरी प्रदेशका विकास निर्माण कार्यहरूमा पारदर्शिता र मापदण्डको पालनालाई सुनिश्चित गर्न माग गर्दै मधेश प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
सो ज्ञापनपत्रमा प्रदेशका केही सरकारी कार्यालयहरूले विकास निर्माणका बजेटलाई रोक्ने, बोलपत्र प्रक्रिया नहुँदै उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माणका काम गर्ने गरेको उल्लेख गरिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ४४ को मर्म विपरीत सो कार्यहरु भइरहेको भन्दै संघले आपत्ति जनाएको छ । संघका अध्यक्ष चौधरीले भने, “यो प्रक्रिया स्थानीय निर्माण व्यवसायीहरूलाई वञ्चित गर्ने, आर्थिक अनियमितता बढाउने, र राज्यको राजस्व गुमाउने खतरा बढाउँछ । यस्ता कार्यहरूले राजनीतिक कार्यकर्ताहरूसम्मलाई पोस्ने, भ्रष्टाचारको वातावरण सिर्जना गर्ने र समग्रमा राज्यको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ ।”
सो ज्ञापनपत्रमा सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ४४ अनुसार उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण कार्य गर्न सकिने भए तापनि यसका लागि मितव्ययिता, गुणस्तर र दिगोपनाका मापदण्डहरू पुरा गर्नुपर्ने र केवल त्यस्ता कार्यहरूलाई मात्र अनुमति दिनु पर्ने स्पष्ट गरिएको छ । यसका साथै सार्वजनिक खरिद नियम ९७ (क) ले उपभोक्ता समितिबाट हुने निर्माण कार्यमा श्रमिक प्रयोग गर्नुपर्ने र हेभी मेसिनको प्रयोग भएमा सम्झौता रद्द हुने व्यवस्था रहेको भन्दै उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत १४७ बुँदामा ठूला विकासे योजनाहरु निर्माण व्यवसायीमार्फत गरिने व्यवस्था भएको स्मरण गराउँदै सोही अघि बढ्न मुख्यमन्त्री सिंहको ध्यानाकर्षण उनीहरुले गराएका छन् । यस घटनाले उपभोक्ता समितिबाट गरिने मेसिन तथा प्रविधि प्रयोग गरिने निर्माण कार्यलाई समाप्त गर्न र सम्पूर्ण विकास निर्माणका कामहरूलाई बोलपत्र प्रक्रियाद्वारा मात्र गर्नुपर्ने माग गरेको अध्यक्ष चौधरीले बताए । यसले पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र गुणस्तरको सुनिश्चितता गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
संघले अबको समयदेखि प्रदेशका सबै निर्माण कार्यहरूलाई खुला बोलपत्र प्रक्रिया मार्फत मात्र सम्पन्न गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गर्नाले स्थानीय निर्माण व्यवसायीहरूको अवसरहरू खोसिने र आर्थिक अप्ठ्यारो निम्तिने संघको ठहर गरेको छ । संघले मधेश प्रदेश सरकारसँग विकास निर्माणका कामलाई व्यवस्थित र कानुनी दायरामा राख्नका लागि आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गरेको छ । मुख्यमन्त्रीलाई बुझाइएको पत्रमा संघले उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने कामले स्थानीय व्यवसायीको अवसर खोस्ने भन्दै यस्तो प्रक्रिया तुरुन्त रोक्न जोडदार माग गरेको छ ।
