२०८१ पुष २८, आईतवार ०८:०७
निर्माण व्यवसायीहरुले उपभोक्ता समितिमार्फत विकास निर्माणका कामहरु नगराउन मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहलाई ध्यानाकर्षण एवं सचेत गराए पनि प्रदेश सरकारले उपभोक्ता समितिबाट नै काम थाल्ने भएको छ ।
बजेट वक्तव्य संशोधन गरी उपभोक्ता समितिबाट नै काम गर्ने बाटो खोल्नका लागि मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा संकल्प प्रस्ताव लैजाने भएको स्रोतको दाबी छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको १४७ नम्बर बुँदाको बाधा फुकाउने तयारी गरिरहेको सुइँको पाए पछि निर्माण व्यवसायीहरुले संयुक्त रुपमा उपभोक्ता समितिमार्फत व्यापक अनियमितता र विकास निर्माणका कमसल तथा गुणस्तरहीन कार्य हुने गरेकाले टेन्डर प्रक्रियामार्फत काम गराउन माग गरेका थिए ।
पूर्वअर्थमन्त्री भरतप्रसाद साहले ल्याएको बजेट वक्तव्यको १४७ नम्बर बुँदामा प्रतिस्पर्धा मार्फत मात्र विकास निर्माणका काम गराउने उल्लेख गरिएको छ । सो बुँदा संशोधनका लागि प्रदेशसभाको बैठकमा संकल्प प्रस्ताव लग्ने विषयमा सत्तागठबन्धनमा शुक्रबार नै सहमति भइसकेको छ । सत्तागठबन्धनको बैठकमा बजेट वक्तव्यको १४७ नम्बर बुँदाको बाधा फुकाउन संकल्प प्रस्ताव लग्ने सहमति भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सरोजकुमार यादवले जानकारी दिए ।
सो बैठकमा जनमत पार्टी, नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र लोसपा नेपालका नेताहरु सहभागी थिए । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री यादवले संकल्प प्रस्तावको ड्राफ्ट समेत तयार भइसकेको बताउँदै समय अभावका कारण देखाएर शुक्रबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा पेश गर्न नसकेको जिकिर गरे ।
बजेट वक्तव्य संशोधनको सवालमा पारित भएको बजेट नै कानुन भएकाले त्यसलाई बाइपास गरेर अघि बढ्न नहुने सचिवहरुले मुख्यमन्त्री सिंहलाई सुझाव दिएका थिए । यसका साथै पुसको पहिलो साता बसेको सचिवस्तरीय बैठकबाट यसको बाधा फुकाउन सदनमै संकल्प प्रस्ताव लग्नुपर्ने पनि सुझाव मधेश प्रदेश सरकारलाई दिए ।
मुख्यमन्त्री सिंहले त्यतिबेला नै अर्थ मन्त्रालयलाई संकल्प प्रस्तावको ड्राफ्ट तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइसकेको थियो । मधेश प्रदेश सरकार आफ्नै नीतिबाट पछि हटेर उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन संकल्प प्रस्ताव लग्ने तयारी गरेपछि यसको सर्वत्र आलोचना समेत हुन थालेको छ ।
यता माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता भरत प्रसाद साहले सदनमा शुक्रबार बोल्दै उपभोक्ता समितिबाट पुनः काम गराउने प्रयास भइरहेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनले मन्त्रालयहरु टेण्डरमा नगएर उपभोक्ता समितिबाट हुने योजनाहरुको बैनाबट्टा भइसकेको र सांसदहरुले एउटा योजना पनि नआउने बताए ।
