जनकपुर टुडे

२०८१ माघ २, बुधबार ०७:५१

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधन गर्ने चर्चासँगै मधेश केन्द्रित दलहरू मोर्चाबन्दीमा जुटेसंगै लुज–एयलाइन्स गठन गर्ने सहमति भएको छ ।

विभिन्न कालखण्डमा भएका अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि र सीमान्तकृत वर्गको अधिकार रक्षाका लागि भन्दै मधेश केन्द्रित दलहरू मोर्चाबन्दी व्यूत्याइँने तयारीस्वरुप लुज–एयलाइन्स गठनको अवस्थामा पुगेका छन् । आन्तरिक विवाद र नेतृत्व हत्याउनकै लागि फुटाएर गएका मधेश केन्द्रित नेताहरूलाई संविधान संशोधनले एक ठाउँमा ल्याउने देखिएको छ । अहिले संसद्भित्र र संसद्बाहिर १० वटा मधेश केन्द्रित राजनीतिक दल सक्रिय रहेका छन् ।

संविधान संशोधनबारे साझा धारणा बनाउन केही मधेश केन्द्रित दलहरूले वार्ता समिति समेत गठन गरी पहलकदमी थालेको थियो । मधेश केन्द्रित दलहरूको बैठकबाट लुज–एयलाइन्स बनाउने सहमति भएसंगै एकअर्कालाई होच्याउने गरी तत्कालन नजाने मनस्थितिमा समेत नेताहरु पुगेका छन् ।

संघीय संसदका र संसद् बाहिर रहेका तराई– मधेश केन्द्रित दलहरूले मंगलबार लुज–एयलाइन्स बनाउने सहमति गरेको जनमत पार्टीका प्रवक्ता शरदसिंह यादवले जानकारी दिए । प्रवक्ता यादवले भने, ‘आज बसेको बैठकबाट लुज–एयलाइन्स बनाउने सहमति भएको छ । यसका थप उद्देश्य र प्राथमिकता निर्धारण गरेर मोर्चासम्म पनि पुग्न सक्छ’, जनप्रगतिशील पार्टीका उपाध्यक्ष शिवजी यादवले भने, ‘आजको बैठक फलदायी भएको छ । अब आ–आफ्ना अध्यक्षसँग छलफल गरेर दुई हप्तापछि फेरि बस्ने निर्णय गरेका छौँ ।’ उनले आ–आफ्ना पार्टीमा विभिन्न दलका नेताहरू सहभागी भएर मोर्चाको खाका, उद्देश्य र साझा एजेन्डाबारे छलफल गर्ने सहमति समेत जुटेको बताए ।

मधेश केन्द्रित राजनीतिक दलहरुको कार्यदलस्तरीय बैठकमा सरकारको काम र आगामी रणनीतिको विषयमा छलफल भएको जनता प्रगतिशील पार्टी नेपालका अध्यक्ष हृदयश त्रिपाठीले बताए । सो बैठकबाट संविधान संशोधन गर्दा मधेशको मुद्दालाई सशक्त रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकाले साझा धारणा बनाएर अघि बढ्ने सहमति भएको बताए ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालका महासचिव डा. सुरेन्द्रकुमार झाले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चालाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन संवादको थालनी भएको जानकारी दिए । मंगलबार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै महासचिव डा. झाले संविधान संशोधन मधेशवादी दलहरूको समेत एजेन्डा रहेको उल्लेख गर्दै साझा धारणा बनाउन समिति गठन गरिएको प्रस्ट्याए । संविधान संशोधन सरकारको मुख्य कार्यभार भएकै कारण लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल सरकारमा सहभागी भएको उनले बताए । उनले संविधान संशोधनका सम्बन्धमा मधेश केन्द्रित दलहरू एक ठाउँमा आउन जरुरी रहेको बताए ।

कांग्रेसका केही नेताहरूले संविधान संशोधनमार्फत दुई दलीय व्यवस्था ल्याउनुपर्ने तर्कहरू गरिरहेको बताउँदै आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुने उनले दाबी गरे । उनले संविधानले नै बहुलवादलाई अँगालेको उल्लेख गर्दै प्रतिगमनमा जाने गरी संशोधन हुनु मुलुकको लागि घातक रहेको बताए ।

मधेशी एकता समाजको बैठकअघि स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले वर्तमान सरकारले सीमान्तकृत समुदायको अधिकार कटौती गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । उनले राज्यका निकायहरुमा सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व कम भइरहेको उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकारबाटै वर्तमान व्यवस्था र संघीयतामाथि खतरा रहेको बताए । उनले जनताको अधिकार तथा कुनै पनि बहानामा कुण्ठित गर्न नपाइने बताए । उनले वर्तमान सरकार भागबन्डाको राजनीति गरिरहेको आरोप लगाए ।

मधेश केन्द्रित दलहरुको बैठकबाट विभिन्न पार्टीहरुका लागि लुज–एलाइन्स गर्ने निर्णय भएपछि अन्य दलहरु पनि सो एलायन्समा सहभागी हुने जनाइएको छ । प्रभु साह नेतृत्वको आम जनता पार्टीसंग पनि लुज–एलाइन्सबारे छलफल भइरहेको प्रवक्ता यादवले बताए । तर यस बारे आजपाका अध्यक्ष साहले भने अहिलेसम्म केही प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।

सो बैठकमा सांसद सिंहले लुज–एयलाइन्स बनाउने कुरामा सकारात्मक रहेका छन् । यस्तै उपेन्द्र यादवको जसपा नेपालबाट राजकिशोर यादव सहभागी हुने भनिए पनि भारत गएकाले सहभागी नभएको जनाइएको छ ।

सो बैठकमा अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीबाट रेणु यादव र मोहम्मद इस्तियाक राई, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष जितेन्द्र सोनल, महासचिव सुरेन्द्र झा, जनमत पार्टीबाट प्रवक्ता शरद यादव, जनता प्रगतिशील पार्टी नेपालका अध्यक्ष हृदयश त्रिपाठी, जनप्रगतिशील पार्टीबाट शिवजी यादव, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीबाट केशव झा, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष वृषेशचन्द लाल, स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंह सहभागी रहेका थिए ।

यस्तै उपेन्द्र यादवको जसपा नेपालबाट राजकिशोर यादव सहभागी हुने भनिए पनि भारत गएकाले सहभागी नभएको जनाइएको छ ।