२०८१ माघ ३, बिहीबार ०८:३२
पछिल्लो एक वर्षयता काठमाडु महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले कवाड व्यवसायीमाथि गरिएको धरपकडप्रति मधेश प्रदेश सरकारले आपत्ति जनाएको छ । काठमाण्डु महानगरको वातावरणमा प्रतिकूल असर परेको, आगलागीका र चोरीका घटना बढेको जस्ता कारण देखाउँदै महानगरपालिभित्र वर्षौँदेखि सञ्चालित कवाड व्यवसायमा तोडफोड, व्यवसायीका सामान जफत र व्यवसायीलाई गालीगलौज तथा कुटपिटको विरोधमा मधेश सरकारले मुख खोलेको छ ।
सो प्रकरणमा कवाड व्यवसायी समाज नेपालले मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहलाई ज्ञापनपत्र बुझाएपछि मधेश प्रदेश सरकारले मुख खोलेको छ । ‘विधि र प्रक्रियाअनुसार सम्बन्धित सरकारी निकायमा दर्ता गरी कर तिर्ने दायित्व निर्वाह गर्दै आएका कवाड व्यवसायी र यसमा आश्रित करिब एक लाख श्रमिकलाई रोजगारविहीन बनाउने गरी महानगरपालिकाले गरेको भनिएको सो व्यवहार चिन्ताजनक र दुर्भाग्यपूर्ण छ’, मुख्यमन्त्री कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘व्यवसायलाई सुरक्षित, जोखिमरहित तथा मर्यादित बनाउन मापदण्ड निर्धारण गरेर कडाइका साथ पालना गराउने विकल्प रहँदा रहँदै घर–घर पुगेर पुनःप्रयोगयोग्य फोहोर संकलन, निर्यात र प्रशोधन गर्ने कवाड व्यवसायीलाई असुरक्षा तथा ध्वनि प्रदूषणका नाममा विस्थापित गराउने प्रयास देशको कुनै पनि ठाउँमा स्वतन्त्रतापूर्वक व्यवसाय सञ्चालन गर्ने हकअधिकारको उल्लंघन र अतिक्रमण हो ।’ मधेश सरकारले काठमाडौं महानगरको यो कदमलाई गैरकानुनी भनेको छ । ‘स्थानीय सरकारबाट यस्तो गैरकानुनी कारबाहीको अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।
महानगरपालिका क्षेत्रको फोहोरमैला व्यवस्थापनमा कवाड व्यवसायको महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । मधेश प्रदेश सरकारले खासगरी तराई–मधेशका मानिस संलग्न कवाड व्यवसायलाई नियतवश हेपेर आक्रमण गरिएको पनि भनेको छ । ‘निश्चित भूगोल, क्षेत्र र समुदायमा व्यक्तिको बहुसंख्यक सहभागिता रहेको भन्ने दुराग्रहबाट प्रेरित देखिने काठमाडौं महानगरपालिकाको सो कार्यले नागरिकबीच विग्रह, बेमेल र असन्तुष्टि उत्पन्न गराई अनावश्यक द्वन्द्वको बीजारोपण गर्न सक्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
मधेश प्रदेश सरकारले कवाड व्यवसायीको सम्मान, मर्यादा र जीविकोपार्जनप्रति सदाशयता राख्दै सरल तथा सहज ढंगले व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाइदिन केन्द्र सरकारलाई भनिएको छ । मुख्यमन्त्री सिंहको सचिवालयले त्यसका लागि गृह मन्त्रालय र काठमाण्डु महानगरपालिका कार्यालयलगायत सम्बद्ध निकायलाई आग्रह गरेको छ ।
