
मधेश प्रदेश सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले जानकी आँखा अस्पताललाई विधिसम्मत रुपमा सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारमातहत ल्याउन प्रतिवेदन बुझाएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गठन गरेको चार सदस्यीय उच्चस्तरीय छानबिन समितिले ८ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै जानकी आँखा अस्पताल जनकपुरधाम तथा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी धनुषामा भएको बेथिति, अराजकता स्वेच्छाचारी र नीतिगत तथा आर्थिक अनियमितता भएको ठहर गरेको छ ।
सो अस्पतालको कर्मचारी भर्ना बढुवा र नियुक्ति प्रक्रिया विधिसम्मत नगरी मनोमानी ढंगबाट नियुक्ति भर्ना गर्ने गरेको, बहालवाला कर्मचारीलाई जबर्जस्ती हटाउने प्रयास गरेको, औषधि तथा अन्य साम्रगी खरिद गर्दा प्रक्रिया नपु¥याइ आर्थिक अनियमितता गरेको र अस्पताल मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेको सो छानबिन समितिले सार्वजनिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
अस्पताल सञ्चालन गर्दा नियम कानुन पालना नगरेको, औषधि तथा चश्मा पसल सञ्चालन गर्दा आर्थिक अनियमितता तथा सेवाग्राही बिरामीहरूसंग महगोमा चश्मा विक्री वितरण गरी आर्थिक अनियमितता तथा प्रचलित कानुनको उल्लंघन गरेको, नेपाल सरकारको राजस्व हिनामिनाजस्ता गम्भीर अपराध गरेको, जानकी आँखा अस्पतालको सञ्चालन नियमावली तथा आर्थिक र प्रशासनिक विनियमावली विपरीत कार्य गरी रहेको देखिएको उच्चस्तरीय छानबिन समितिका संयोजक डा. प्रमोद यादवले जानकारी दिए ।
जानकी आँखा अस्पताल तथा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी धनुषा शाखाको व्यवस्थापक पदाधिकारीहरूले ऐन नियम विपरीत कार्य गरेको ठहर समेत सो छानबिन समितिले गरेको छ । उच्चस्तरीय छानबिन समितिले पाँच बुँदे कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको उनले बताए । संघसंस्था दर्ता ऐन २०३४ को दफा १० बमोजिम स्थानीय अधिकारीलाई जानकी आँखा अस्पतालको हिसाब जाँचबुझ गराउन निर्देशन दिने र हिसाब, गर्दा अस्पतालको सम्पत्ति हिनामिना भएको पाइएमा विगो असुल गर्न निर्देशन दिनुपर्ने, प्रदेश संस्था दर्ता ऐन २०७९ को दफा ८ (२) ४ बमोजिमको संस्थाको हिनामिना गरेको सम्पत्ति फिर्ता गराउन लगाइ उपदफा ४ बमोजिम कारबाही हुनुपर्ने, प्रदेश संस्था दर्ता ऐन २०७९ को दफा ११ ३० ४ र १३ बमोजिमको कारबाही गर्नुपर्ने, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी अन्तर्गत जानकी आँखा अस्पताल जनकपुरधामभित्र रहेको व्यवस्थापकीय एवम् अन्य समस्या तथा बेथितिविरुद्धमा लामो समयदेखि चलिरहेको संघर्षको शिलशिलामा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदन बमोजिम नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका २०७० बमोजिम अस्पताल दर्ता नभएको तथा स्थायी लेखा नम्बरसमेत नरहेको अस्पताल दर्ता नभएसम्मका लागि जानकी आँखा अस्पताललाई प्रदेश सरकारको आफ्नो मातहतमा ल्याइ नियमानुसार मापदण्ड पूरा गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने र नेपाल रेडक्रस सोसाइटी धनुषा जिल्ला शाखाको आर्थिक, प्रशासनिक तथा विविध विषयवस्तु छानबिन गर्न तालुकदार संघ तथा प्रदेशस्तरीय मन्त्रालय वा निकायबाट छानबिन समिति गठन गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सो समितिले सिफारिससमेत गरेको छ ।
सो छानबिन समितिको संयोजक डा. यादव, सदस्य सचिवमा सन्तोष ठाकुर, सदस्यहरुमा जयकुमार राउत, सकिला मिया र उमेश कुमार यादव रहेका थिए ।