
मधेश आन्दोलनको बलमा सरकारमा पटक पटक सहभागी भएर पनि मधेश आन्दोलनको एजेण्डा अझैसम्म पूरा नभएको भन्दै मधेश केन्द्रित दलहरु आन्दोलनको अलाप गर्न छाडेका छैनन् । तर १८ वर्षसम्म विभिन्न महत्वपूर्ण राज्यको विभिन्न जिम्मेवारीदेखि प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा रहेका मधेश केन्द्रित दल जालझेल र सत्ता दौडधुपमा करिब दुई दशक बिताए पनि एजेण्डाले मूर्त रुपमा लिन सकेको छैन ।
१८ वर्षमा मधेश केन्द्रित दलहरुमा विभिन्न कित्तामा विभाजित हुने र नयाँ दल गठन गर्ने प्रक्रियाको अन्त्य भएको छैन । मधेश आन्दोलनको बलमा स्थापित भएको संघीयता आफ्नै देन रहेको दाबी गर्दै आएका जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफूले आन्दोलन गरेकै कारण मधेशमा संघीयता स्थापना भएको दाबी गरे । तर मधेश आन्दोलनको औचित्य र एजेण्डबारे भने खासै बोल्न अचेल चाहदैँनन् । बरु उनी अझै पनि मधेश प्रदेशमा आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकार बनाउन जालझेल र षड्यन्त्रका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नजिक भएका छन् । पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसमेत भइसकेका अध्यक्ष यादवले मधेश आन्दोलनकै कारण करिब ३४ प्रतिशत महिला स्थानीय तहदेखि संसदसम्म समावेशी भएको बताउँछन् । उनले अझै सम्म पनि मधेश आन्दोलनको आधारभूत माग मात्रै पूरा भएको जिकिर गर्छन् । उनले मधेशमा अझै पनि विभेद र भेदभाव कायमै रहेको बताए ।
प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा नराम्ररी पराजित भएका पूर्वमन्त्री राजेन्द्र महतोले आफ्नो असन्तुष्टि पोख्दै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालबाट अलग भइ राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल गठन गरी अध्यक्ष बनेका छन् । विभिन्न कालखण्डदेखि गणतन्त्रसम्मका मन्त्री बनेका अध्यक्ष महतोले मधेशीले अझैसम्म पनि आफ् नो पहिचान नपाएको दाबी गरे । उनले मधेश प्रदेशको नाम राख्न सके पनि मधेश आन्दोलनको अधिकांश एजेण्डा पूरा नभएको बताए ।
लोसपा नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले मधेशको अधिकार र पहिचानका लागि वर्षौदेखि लडे पनि राज्यबाट सुनुवाइ नभएको बताए । उनले भने, ‘हामी संविधान जारी भएकै दिनदेखि संशोधनका लागि आन्दोलन शुरु गरेको हो, त्यसका लागि हालसम्म पनि संघर्ष गरिरहेका छौँ, तर राज्यको तर्फबाट कुनै सुनुवाइ भएको छैन ।’