जनकपुर टुडे

२०८१ माघ १९, शनिबार ०७:४७

सत्ता गठबन्धन दलका सहयात्री जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त राउतले सिंहदरबार र संसद्मै पनि रंगभेदको व्यवहार हुने गरेको आरोप लगाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा शुक्रबार भएको हिउँदे अधिवेशन बैठकमा बोल्दै सांसद राउतले संसद्मै मधेशी अनुहार देख्ने वित्तिकै रंगभेदको व्यवहार गर्नु दुःखद रहेको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका छन् । अध्यक्ष राउतले भने, ‘सिंहदरबारभित्र रंगभेद छ भुटानबाट, अमेरिकी नागरिकता बोकेको मान्छे आयो भने नसोधेरै छिर्न दिन्छ । तर हामीलाई यसो हेरेर भाइ आप भारत से आए हो ? भनेर प्रश्न गर्छ’ उनले अघि थप्दैँ भने, ‘संसद्कै मुखिया नश्लवादी भएपछि कुन ठाउँमा हामी न्याय माग्न जाने ? नश्लवाद, रंगभेदको अन्त्य हुनुपर्छ ।’ उनले ओली नेतृत्वको सरकारले लामो समयदेखि संसद्लाई बन्धक बनाएको आरोप लगाए ।

सरकारले लामो समय संसद् बन्धक बनाएको आरोप लगाउँदै सञ्चालन भएको बेला बढीभन्दा बढी काम गर्न सक्नुपर्ने बताए । उनले संसद्बाट बढीभन्दा बढी कामहरु प्रभावकारी रुपमा गर्नुपर्ने र अधिकतम कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । अध्यक्ष राउतले भने, ‘संसद्को साँचो सरकारसँग भएकाले लामो समय बन्धक भयो । ढिलै भए पनि हामीले जनताका कुरा संसद्मा राख्न पाएका छौँ । अधिकतम ऐन कानुन यो संसद्बाट पारित गरौँ ।’

सुशासन र लगानी प्रवद्र्धनका लागि आएका अध्यादेश स्वागतयोग्य रहेको उनले बताए । अध्यादेशमार्फत सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा काम गरिरहेका कम्पनीहरुलाई सहजीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ । भूमिहीनलाई व्यवस्थापन गर्ने विषय राम्रो भएको अध्यक्ष राउतले बताउँदै भने,“वास्तविक भूमिहीन पहिचान गरेर जग्गा वितरण गर्नुपर्छ ।”

उनले न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका छुट्टै र स्वतन्त्र हुने सोचे पनि सोहीअनुसार काम नहुने गरेको गुनासो गरे । अध्यक्ष राउतले भने, ‘संसद किन खुलिरहेको छैन भनेर सोच्दा, हामी त शक्ति पृथकीकरण भन्छौँ, व्यवस्थापिका छुट्टै, कार्यपालिका छुट्टै, न्यायपालिका छुट्टै स्वतन्त्र रुपले चल्नसक्ने भनेर मान्छौँ, तर यहाँ हुँदा के रहेछ भने संसद्को पनि साँचो कतै न कतै सरकारले नै बोक्दो रहेछ ।’

अध्यक्ष राउतले सरकारको फोन कुरेर न्यायलयले फैसला गर्ने गरेको आरोप लगाए । सरकारले अधिवेशन नबोलाउँदासम्म संसद् सुचारु नहुने कुरा हो भने पुनःर्विचार गर्न आवश्यक भएको समेत उनले जिकिर गरे । अध्यक्ष राउतले भने, ‘सरकारले अधिवेशन नबोलाउँदासम्म संसद पनि सुचारु नहुने खालको व्यवस्था वा संवैधानिक प्रावधान रहेको छ ।

सरकारले नै संसदको पनि साँचो राखिदिएपछि र संसद् पनि सरकारले चलाएपछि बल्ल चल्ने नचलाए नचल्ने, कुनै पार्टीको आफ्नो कामर्यक्रम भए नचल्ने, शीर्ष नेतालाई हाच्छ्युँ आइदिँदा संसद् नै रोक्नुपर्ने यस्तो हो भने पुनःविचार गर्नुपर्छ ।’

यता मधेश केन्द्रित दलहरु मोर्चा बनाएर अघि बढ्ने निर्णय गरेसंगै सत्तामा रहेर पनि वर्तमान सरकारको घुमाउँरो पाराले मधेशी दलका नेताहरुले विरोध गर्न थालेका छन् । सोही क्रममा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा शुक्रबार घुमाउरो पारामा अध्यक्ष राउत, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजकिशोर यादव, आमजनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहलगायतका नेताहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको मिश्रित रुपमा आलोचना गर्न थालेका छन् ।

मधेशी नेताहरु एकठाउँमा उभिदै गएपछि उनीहरुको स्वर एकत्रित हुन थालेको छ । उनीहरुले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सरकारको आलोचनासमेत गरेका छन् । मधेश प्रदेशको सत्ताको ढोका कुरिरहेका जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले समेत बेलाबखत प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना घुमाउरो पारामा गर्ने गरेका छन् भने उनी पछि दोश्रो तहका नेताहरुले ठाउँठाउँमा ओली सरकारको आलोचना गर्न नछाडेको आरोप एमालेजनले नै लगाउने गरेका छन् ।