२०८१ माघ २०, आईतवार ०७:३८
पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले संघीय प्रणालीलाई पूर्णता दिन संविधान संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
शनिबार जनकपुरधाममा पेशागत तथा बुद्धिजीवी विभाग नेपाली कांग्रेस र नेपाल डेमोक्रेटिक लयर्स एशोसिएशनले आयोजना गरेको संविधान संशोधनः आवश्यकता र चुनौती विषयक मधेश प्रदेश स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका नेता निधिले अहिलेको संविधानले संघीयता लागू गरे पनि यसको कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै संविधानमा रहेका केही प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले भने, ‘संघीयता प्रभावकारी बनाउन संविधान संशोधन अपरिहार्य छ, यसले प्रदेशलाई पूर्ण अधिकारसहित सशक्त बनाउन सकिन्छ ।’ उनले संविधान संशोधनमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने र स्रोत साधनको उचित बाँडफाँड गर्नुपर्ने बताए ।
नेता निधिले संघीयताको सुदृढीकरणमार्फत मात्र विविधता र पहिचानको सम्मान हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, ‘संघीयता हाम्रो राजनीतिक उपलब्धि हो, यसलाई मजबुत बनाउने जिम्मेवारी सबैको हो, त्यसकारण संविधान संशोधन कानुन निर्माण हुन आवश्यक छ ।’ उनले प्रदेश सरकारहरुलाई आफ्नै प्रहरी संगठन र आफ्नै कर्मचारीकालागि देशैभरी इस्यु बनाउनु आवश्यक रहेको बताए ।
नेता निधिले बिना प्रहरी तथा कर्मचारीको सरकार हुन नसक्ने भएकाले यसलाई देशभरको इस्यु बनाउनु आजको आवश्यक्ता रहेको बताए । बिना प्रहरी, बिना कर्मचारीको प्रदेश सरकार बनाएर संघियता टिकाउन सकिदैन, यो सब नाटक हो, निधिले भने ‘यो नाटक रोक्न यसलाई इस्यु बनाउनु पर्छ र जोडदार आवाज उठाउनु पर्छ । संविधानले नै प्रदेश सरकारहरुलाई आफ्नै प्रहरी तथा आफ्नै कर्मचारीकालागि अधिकार दिएको छ यसलाई कार्यान्वयनमा लाँदा कुनै कठिनाई नहुने उनको भनाइ थियो । उनले केन्द्रमा कुनै दलका नेताहरुकालागि यो इस्यु नरहेकाले यसलाई हामीले नै इस्यु बनाउनु पर्छ बताए ।
बुद्धिजीवि विभाग प्रमुख डा. डिला संग्रौला पन्तले कार्यक्रमको सभापतित्व गर्दै संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीति, कानुनी सुधार र राजनीतिक सहमतिको आवश्यकता औंल्याउनुभयो। उहाँले संविधान संशोधनलाई देशको समृद्धि र स्थायित्वका लागि सकारात्मक अवसरका रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिइन् । सो कार्यक्रममा सहभागीले संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित विविध पक्षमा आफ्ना धारणा राख्दै संशोधन प्रक्रिया सबै वर्ग, समुदाय र प्रदेशको हितमा हुने गरी अघि बढ्नुपर्ने माग राखिन् ।
सो कार्यक्रममा प्राध्यापक तथा वरिष्ठ अधिवक्ता सूर्य ढुंगेल, लयर्स एसोसिएसनका धनुषाका अध्यक्ष ललितकुमार झा, नेपाली कांग्रेसका आठ जिल्लाका सभापति, राजनीतिक विश्लेषक, कानुनविद् तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
