२०८१ माघ २४, बिहीबार ०८:२६
मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व चहार्दै आएका जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सत्ता बार्गेनिंगको मौका पाउनासाथ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याउन लागेको अध्यादेशमा समर्थन गर्ने संकेत गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा पाँच सिट र राष्ट्रिय सभामा तीन सिट रहेको जसपा नेपाल अहिले सत्तासँग बार्गेनिङको निर्णायक चरणमा रहेको छ । सरकारलाई समर्थन गरे पनि संघीय तथा प्रदेश कुनै पनि सरकारमा जसाप नेपाल सामेल छैन । तर सरकारले ल्याएको ६ वटा अध्यादेश जसपा नेपालकै कारण राष्ट्रियसभामा अड्किने देखिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीसंग अध्यक्ष यादव बार्गेनिंगको निर्णायक चरणमा पुगेको स्रोतको दाबी छ । यस्तो अवस्थामा यस पार्टीलाई अहिले सत्ताधारी र विपक्षी दुवैले खोजिरहेका छन् ।
सत्तागठबन्धनका घटक नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले जसपा नेपालका अध्यक्ष यादवलाई फोन नै गरेर अध्यादेशमा सहयोग गर्न आग्रह गरिसकेका छन् । मुख्य विपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘ प्रचण्ड’ले पनि अध्यक्ष यादवलाई सम्पर्क गरेर अध्यादेशविरुद्ध उभिन आग्रह गरेका छन् ।
एमाले–माओवादी केन्द्रको गठबन्धन बनेपछि मधेश सरकारबाट बाहिरिनु पर्दा चित्त दुखाइरहेको जसपा नेपाल आफ्नो पार्टी विभाजनका कारण संघ सरकारबाट बाहिरिए पनि प्रदेश सरकार नछाड्ने मनस्थितिमा थिए । जसका कारणले गर्दा अहिले पनि कुनै न कुनै रुपमा भए पनि मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व हत्याउन दाउमा रहेको एक नेताले बताए ।
एमाले–कांग्रेस गठबन्धन बनेपछि अध्यक्ष यादव मधेश प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व लिने सोचमा थिए । त्यसका लागि उनले प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवासँग पनि पटक पटक छलफल पनि गरेका थिए, तर देउवा सकारात्मक भए पनि ओलीले खासै चासो दिएका थिएनन् । अहिले त्यसैको बदला लिने तहमा जसपा नेपालका अध्यक्ष यादव रहेका छन् ।
राष्ट्रियसभामा वामदेव गौतमले कांग्रेस– एमालेलाई सहयोग गरे पनि अध्यादेशमा बहुमत पु¥याउन एक सिटको कमी छ । राष्ट्रिय जनमोर्चासँग सो एक सिट भए पनि उसले खुलेरै अध्यादेशमा सहयोग नगर्ने स्पष्ट पारिसकेको छ । जसका कारण अहिले अध्यक्ष यादवको निर्णायक हुन पुगेका छन् । जसपा नेपालले सरकारलाई दबाब दिन र अध्यादेशबारे अध्ययन गर्न उपाध्यक्ष राजकिशोर यादवको नेतृत्वका पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । दुई दिनदेखि सिंहदरबारमा कार्यदलको बैठक जारी छ ।
विभिन्न विज्ञहरूलाई बोलाएर सिंहदरबारमै छलफल चलाएपछि यसले सरकारमाथि ठुलो दबाब पनि परेको छ । सो कार्यदलले दिने प्रतिवेदनका आधारमा जसपा नेपालले अध्यादेशमा समर्थन गर्ने/नगर्ने निर्णय लिने कार्यदलका सदस्य शैलेन्द्र साहले जानकारी दिए । उता कार्यदलले अध्यादेशबारे छलफल गरिरहँदा अध्यक्ष यादव भने सरकारसँग विभिन्न बार्गेनिङ लागिपरेका छन् । सो पार्टीका एक नेताले भने, ‘ हामीलाई अहिले सत्ता चाहिएको छैन, हाम्रो लागि पार्टी मुख्य हो, जसरी सरकारले हाम्रो पार्टी विभाजन ग¥यो, त्यसरी नै फिर्ता गर्नुपर्छ, हाम्रो मुख्य सरोकार नै हो ।’
एमाले–माओवादी गठबन्धनको सरकार हुँदा जसपा नेपाल विभाजन भएको थियो । अशोक राईले सात जना सांसद लिएर पार्टीबाट अलग्गिएर जसपा गठन गरेका थिए । त्यसमा सरकारको पनि साथ थियो । अहिले पार्टी विभाजनको विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । लामो समयदेखि मुद्दा विचाराधीन रहेको दोष जसपा नेपालले सरकारलाई नै दिइरहेको छ । सरकारले पनि राई नेतृत्वको जसपालाई नै सघाएकाले चाँडै मुद्दा फैसला नभएको जसपा नेपालका नेताहरूको भनाइ छ । जसपा नेपालका ती नेताले भने, ‘सरकारले हामीलाई सहयोग गरेको छैन, हामीले सरकारलाई किन सहयोग गर्ने ? हामीलाई पनि सहयोगबापत केही चाहिन्छ ।’
