
जनता समाजवादी पार्टी नेपाल अध्यादेशबारे दोहोरो नीति अख्तियार गर्दै बार्गेनिंग कायमै राखेर अध्यादेशबारे अनिर्णित बनेको देखिएको छ ।
संघीय संसद्को दुवै सदनमा सरकारले ल्याएका ६ वटा अध्यादेश प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहे पनि अन्तिम समयमा दुवै सदनको कार्यसूचीबाट अध्यादेश प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची हटाइएको थियो । प्रतिनिधिसभामा सत्तारुढ दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको पर्याप्त बहुमत पुगे पनि राष्ट्रिय सभामा बहुमत पु¥याउनका लागि जसपा नेपालसंगको लविंग गर्दा मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, संघीय सरकारमा उपप्रधानसहित गृह वा स्वास्थ्य मन्त्री खोजेपछि तत्कालका लागि अध्यादेश कार्यसूची हटाएको छ ।
जसपा नेपालले संघीय सरकार, प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी र अशोक राई नेतृत्वको जसपाको मुद्दा अदालतबाट खारेज गर्ने सर्तमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसंग बार्गेनिंग कायमै राखेपछि सत्तागठबन्धनले सकारात्मक रहेको देखिए पनि तत्कालका लागि अध्यादेश संसद्को कार्यसूचीबाट हटाएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासंग मधेशको मुख्यमन्त्रीमा अडान लिँदै जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले माग पूरा गरेमा राष्ट्रियसभाबाट सो अध्यादेश पास गर्नका लागि समर्थन गर्ने भन्दै स्रोतले जनाएको छ । जसपा नेपाल राष्ट्रियसभाका लागि निर्णायक रहे पनि प्रदेशमा भने जनमत पार्टी विच्किने भन्दै तत्कालका लागि सत्तागठबन्धन दलबीच आन्तरिकरुपमा गम्भीर छलफल गरी अन्तिम निर्णय लिने स्रोतले जनाएको छ ।
तत्काल अध्यक्ष यादवले स्पष्टरुपमा मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री पाउने सम्भावना नदेखेपछि सो अध्यादेशविरुद्ध खुलेर जान नसके पनि विरोधमा समेत उत्रिन सकेको छैन । जसका कारण जसपा नेपालका एक नेताले जनाए अनुसार कुरा सकारात्मक मिलेमा केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारसम्म सहभागी हुने अवस्थाको सम्भावना पनि रहेको जिकिर गरे ।
अर्को तर्फ जसपा नेपालको संसदीय दलको बैठकले विरोध वा समर्थनको कुनै निर्णय समेत छैन । जसपा नेपालको बैठकमा अध्यादेशबारे कार्यसूची रहे पनि जारी बैठकमा भने सो एजेण्डा नै हटाए पछि अध्यादेशसम्बन्धी छलफल नै नभएको पार्टीकी प्रमुख सचेतक रेखा यादवले जनाइन् । उनले बैठकमा अध्यक्ष यादवलाई अध्यादेशबाट अध्ययन गर्न पार्टीको तर्फबाट बनाइएको कार्यदलले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाइसकेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘अध्यादेशबारे कार्यदलले अध्ययन गरेको प्रतिवेदन हामीले पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवज्युलाई बुझाएका छौँ । संसदको कार्यसूचि अध्यादेशबाट हटेसँगै हामीले पनि अर्को दिन बस्नेगरी बैठक स्थगन गरेका छौँ ।’ उनले अध्यादेशबारे एक दुई दिनमै निर्णय गर्ने स्पष्ट पारिन् । उनले २६ गते पुनः बैठक बस्ने गरी स्थगित भएको बताइन् ।
अर्कोतर्फ अध्यादेशका कारण मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जनमत पार्टी पनि छलफल जुटेको छ । जसपा नेपालका अध्यक्ष यादवले मधेश प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री ताकेपछि जनमत सत्तागठबन्धनको व्यवहारलाई लिएर रुष्ट बनेको छ भने आगामी कार्ययोजनाबारे गम्भीर छलफलमा जुटेको जनाएको छ
। जनमतका एक नेताले जनाए अनुसार अध्यादेशबारे स्पष्ट रुपमा ओली सरकारको साथमा रहेको भन्दै हामीलाई बेवास्ता गरी अघि बढेमा ठूलो दुर्घटना हुनसक्ने संकेत गरे । यता अध्यक्ष यादवले सत्तागठबन्धनसंग लिखित रुपमा सम्झौता गर्न दबाब दिइरहेकाले अध्यादेशबारेको निर्णयबाट जसपा नेपाल पछि हटेको स्रोतको दाबी गरे । तर जसपा नेपालले भने सो कुराको खण्डन गरेको छ ।