२०८१ माघ २६, शनिबार ०९:३३
सत्तागठबन्धनलाई ६ थान अध्यादेश पारित गराउनका लागि जनता समाजवादी पार्टी नेपाललाई मनाउनका लागि निकै हम्मेहम्मे परेको देखिएको छ ।
मधेश केन्द्रित दलको मोर्चा गठन गरेपछि जसपा नेपालले सोको फाइदा उठाउँदै बार्गेनिंगको रुपमा सो अस्त्रलाई प्रयोग गर्दै केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारसम्मको ग्यारेन्टी खोज्न थालेको समेत चर्चा चुलिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरु पारित गराउनका लागि प्रतिनिधिसभाबाट सहज देखिए पनि राष्ट्रियसभाबाट पारित गराउनका लागि कम भएको तीन मत पूर्ति गर्न जसपा नेपालको सहारा लिनुपर्ने भएको छ । सो मतलाई सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने अस्त्रको रुपमा प्रयोग गर्नका लागि जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारसम्मको बार्गेनिंग गर्दै अध्यादेश अध्ययन कार्यदल गठन गरेर सत्तागठबन्धनलाई रिझाउन खोजेपछि ओली–देउवा समक्ष राजनीतिक त्रास बढेको छ ।
जसपा नेपालले मधेश प्रदेश मुख्यमन्त्री र केन्द्र सरकारमा उपप्रधानसहित शिक्षा वा स्वास्थ्य मन्त्रालय पाउनका लागि आफैले गठन गरेको कार्यदलको प्रतिवेदन लिएर सरकारसंग बार्गेनिंग गरिरहेको आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको छ । अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेश प्रदेश र केन्द्र सरकारमा पार्टीको सत्तारोहण सुनिश्चित चाहेका छन् ।
सरकारले ल्याएका अध्यादेश पारित गर्न राष्ट्रियसभामा निर्णायक भूमिकामा भएपछि अध्यक्ष यादवका लागि सत्तारोहणको बाटो खुलेको छ । सरकारले अध्यादेश यही माघ २४ गते नै पारित गर्ने गरी कार्यसूचीमा राखे पछि अन्तिम समयमा अध्यक्ष यादवले लिखित सम्झौताको माग गरेपछि सो अध्यादेशको कार्यसूची नै हटाइएको थियो । यादव अहिले प्रधानमन्त्री ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग लगातार सम्पर्कमा छन् ।
यादवलाई नै अहिलेको सरकारमा सामेल हुन बालुवाटारको समेत प्रस्ताव रहेको स्रोतको दाबी छ । देउवाले समेत यादवलाई राम्रो मन्त्रालयको नेतृत्व लिनका लागि अफर दिएको बुझिएको छ । बालुवाटारनिकट स्रोतकाअनुसार यादवलाई शिक्षा वा स्वास्थ्य मन्त्रालय दिइने गरी समझदारी हुने भएको जनाइएको छ । यादवको सचिवालयले भने अध्यादेशलाई बार्गेनिंगको अस्त्रको रुपमा मिडियामा आएको कुरामा सत्यता नभएको भन्दै जिकिर गर्दै आएको छ ।
अर्कोतर्फ नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले पनि मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री फेर्न चाहेको खुलासा गरेका छन् । मधेशमा जनमत पार्टीको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार रहे पनि प्रभावकारी ढंगले कार्य गर्न नसकेको भन्दै सतीशकुमार सिंहको भूमिका विवादास्पद देखिएको कारण मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन चाहेको नेता बस्नेतले दाबी गरे । मधेशमा अहिलेको आवश्यकताअनुसार जसपा नेपाल नेतृत्वमा प्रदेश सरकार बन्नसक्ने नेता बस्नेतले संकेत गरेका छन् ।
कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको गठबन्धनले संविधान संशोधन गरेर थ्रेसहोल्ड प्रतिशत बढाउने तयारी गरेपछि त्यसविरुद्ध मधेश केन्द्रित दलहरूले मोर्चाबन्दी गरे पनि सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विषयमा भने अहिलेसम्म मौन देखिएको छ । मधेशको अधिकार तथा पहिचानका लागि साझा एजेन्डामा संघर्ष गर्न उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल, डा.सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, रेशम चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, वृषेशचन्द्र लालको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र ह्रदयश त्रिपाठीको जनता प्रगतिशील पार्टी नेपाल सम्मिलित मोर्चा रहेको छ ।
मधेशी, आदिवासी जनजाति, पिछडिएको समुदायको पहिचान र मुक्तिका लागि आवाज उठाउने भनी गठन गरिएको मोर्चा सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विषयमा चुप लाग्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । लोसपा नेपालका सहअध्यक्ष सवेन्द्रनाथ शुक्लाले मोर्चाको बैठक नबसेको कारण अध्यादेशबारे धारणा बाहिर नआएको बताए ।
