२०८१ माघ २६, शनिबार १०:०५
माघ २४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा बैठकको कार्यसूचीमा सरकारले ल्याएको ६ वटा अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने विषय राखेको थियो । जो अन्तिम समयमा कार्यसूचीबाट हटाइयो । यसरी संविधान संशोधन गर्ने सहमतिसहित संसदका दुई ठूला दल क्रमशः नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको झण्डै दुई तिहाईको सरकार अध्यादेश स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयलाई निर्णयार्थ ल्याएको प्रस्तावबाट पछि हट्नुको कारण सबैलाई थाहा भए पनि सरकारको यस निर्णयसंगै मधेसवादी दलहरुको अग्निपरीक्षा शुरु भएको छ ।
सरकारले प्रस्ताव गरेका ६ अध्यादेशमध्ये भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८१ शुरुदेखि नै विवादमा रहेको छ । केही राजनीतिक विश्लेषक तथा मधेशवादी दलका नेताहरु यस विधेयकलाई मधेशको जग्गा सुकुम्बासीको नाममा वितरण गर्न लागेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । संघीय सरकारलाई समर्थन दिएको जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका केही नेता तथा कार्यकर्ताहरु शुरुदेखि नै भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विरोधमा देखिएका छन् ।
यही कारण हो कि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा, नेपाल राजकिशोर यादवको संयोजकत्वमा कार्यदल नै बनाएर ६ वटै अध्यादेशमो सम्परिक्षण गरेको थियो । यादव नेतृत्वको कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभए पनि कार्यदलले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा कैफियत जनाएको स्रोतहरुबाट थाहा हुन्छ ।
मधेश केन्द्रित दलहरुमध्ये उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल, अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी, सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी तथा रेशम चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारलाई समर्थन गरेको छ । राई र ठाकुर नेतृत्वका पार्टीहरु सरकारमा समेत सहभागी छन् ।
यहाँ सवाल के छ भन्ने तराई–मधेशको भोटबाट संसद पुग्ने अनि मन्त्री खाने जसपा, नेपाल बाहेकका अन्य मधेशी दलहरुको भूमि सम्बन्धी अध्यादेश बारे के धारणा छ ? भूमिसम्बन्धी अध्यादेशले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ मा विक्रम सम्वत् २०७६ मा आठौँ संशोधन गरेर व्यवस्था गरिएको भूमिहीन दलित, भूमिहीन सकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन तथा जग्गा उपलब्ध गराउने विषयमा केही बुँदाहरू थपेको विदितै छ । अध्यादेशमा भनिएको छ– ‘तर शुरु नापी हुँदाका बखत क्षेत्रीय किताब वा लागतमा गौचर, हाट, हाटघाट, बजार, उल्लेख भएका जग्गामा दफा ५२ (ग) मा तोकेको समयावधि (सम्वत २०६६ साल माघ २८ गते) भन्दा अगावै देखि घर टहरा बनाइ आबाद कमोद गर्दै आएका रहेछन् र ती जग्गाहरू सुरु नापी हुँदाका बखत क्षेत्रीय किताबको विरह महलमा वा लागतमा उल्लेख भएको विरह बमोजिम वा सार्वजनिक उपयोगमा छैनन् भन्ने व्यवहोरा जग्गा रहेको स्थानीय तहको किटानी निर्णयसहित लेखी आएमा त्यस्तो जग्गा ५२ (क), ५२ (ख) र ५२ (ग) बमोजिम उपलब्ध गराउन बाधा पुग्ने छैन ।’
यसैगरि भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ५२ को (क) ले भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। दफा ५२ (ख) मा एकपटकका लागि भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने र ५२ (ग) मा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनबारे चर्चा गरिएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग वरिपरिको चुरे जंगल फरानी गरेर हजारौं भूमिहीन सुकुम्बासीलाई बसाइएको थियो ।
मधेशी अभियन्ताहरु सुरुदेखि नै सवाल उठाउँदै आएका छन्– यस अघि चुरे मासेर बसाइएकामध्ये कति जना मधेशी थिए ? माओवादी जनयुद्ध ताका चुरे भित्रका जंगल फडानी गरेर हजारौं परिवार बसोवास गरि सकेका छन् । भूमि सम्बन्धी अध्यादेश पारित भएपछि ती जग्गाहरु पनि सुकुम्बासीकै नाममा बितरण पो गर्ने हो कि ? मधेशी अगुवाहरुको अर्को चिन्ता हो ।
चुरे विनासको कारण तराई क्षेत्रमा जंगली जनावरको उत्पाद बढेको हामीले भोगेकै समस्या हो । यसका अतिरिक्त अनावृष्टि, अतिवृष्टि, बाढी, पहिरो, भूक्षय लगायतका समस्याहरु पनि चुरे फडानीकै परिणाम भएको वातावरणविदहरुको दाबी छन् । अचम्म त के पनि छ भने कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको गठबन्धनले संविधान संशोधन गरेर थ्रेसहोल्ड प्रतिशत बढाउने तयारी गरेपछि त्यसविरुद्ध मधेश केन्द्रित दलहरूले पनि मोर्चाबन्दी गरे । तर, सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विषयमा भने मधेश केन्द्रित ८ दलको मोर्चा अहिलेसम्म मौन देखिका छन् ।
थ्रेस होल्ड बढाउँने हल्लासंगै मधेशको अधिकार तथा पहिचानका लागि साझा एजेन्डामा संघर्ष गर्न जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल, डा.सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, रेशम चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, वृषेशचन्द्र लालको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र ह्रदयश त्रिपाठीको जनता प्रगतिशित पार्टी नेपाल सम्मिलित मोर्चा नै बनाएको थियो ।
अचेल अध्यादेशबारे आठ दलको संयुक्त धारणा किन बन्न सकिरहेको छैन । यद्यपि उपेन्द्र यादवले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसंग सत्ताको लागि बार्गेनिङ गरिरहेको गाईगुंई पनि सुनिन थालेको छ । जसको जवाफ आउने दिनहरुमा आउने नै छ तर सत्ता होइन, प्रभुसत्ता चाहेका महन्थ ठाकुर तथा स्वराजको नाममा पार्टी संगठन विस्तार गरेका सिके राउत यस विषयमा किन मौन छन ? बुझ्न गाह्रो छ ।
