२०८१ माघ ३०, बुधबार १२:२५
सिमेन्ट उद्योगहरूले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी मनपरी मूल्यवृद्धि गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।
माओवादी केन्द्रका मधेस प्रदेश प्रदेशसभा सदस्य रहबार अन्सारीले नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, र नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषण परमादेश माग गर्दै निवेदन दिएका हुन्।
पछिल्लो एक महिनामा कच्चा पदार्थ ‘क्लिङकर’ अभावको बहाना बनाएर उद्योगहरूले बजारमा सिन्डिकेट कायम गर्दै कालोबजारी गरिरहेको र त्यस अनुसार सिमेन्टको मूल्य प्रतिबोरा दुई सय रुपैयाँभन्दा बढीले बढाइएको निवेदनमा उल्लेख छ।
‘कच्चा पदार्थ क्लिङकरको अभाव देखाइ बिक्रेताले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी स्टकमा रहेको सिमेन्ट बढी मूल्यमा बेच्दै कालोबजारी गर्ने गरेको आम उपभोक्ता, निर्माण व्यवसायी का साथै म सर्वसाधरण समेत यसबाट प्रभावित भएको छु। यस सम्बन्धमा बुझ्दा, ध्यानाकर्षण लगायतका कार्य गरी नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघसँग वार्ता गर्दा संघले उत्पादनको लागत बढेपछि मूल्य बढाइएको बताउने गरेको छ,’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘सिमेन्टको कच्चा पदार्थ क्लिङकरबाट वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले वार्षिक चार अर्ब रुपैया राजस्व उठाउँदै आएको भए पनि भारतीय पक्ष क्लिङकर आउनमा रोक लगाएपछि अहिले रक्सौलमा स्टक गरि राखिएको पुरानो कच्चा पदार्थ मात्र आउने गरेको छ।’
हालको अवस्थामा उद्योगले मागअनुसार सिमेन्ट बिक्री नगरी बजारमा सिन्डिकेट लाद्रे काम गर्दा व्यापारीले कालोबजारीलाई बढावा दिएको सांसद अन्सारीले निवेदनमा दावी गरेका छन्। २०८१ साल कार्तिक १ गते उद्योगबाट पिपिसी सिमेन्ट ३ सय २७ रुपैया रहेको सिमेन्टको मूल्य कार्तिक ५ गते ३३६ रुपैया, कार्तिक २५ गते ३६३ रुपैया प्रतिबोरा मूल्यमा उद्योगबाट सिमेन्ट विक्री भईरहेकोमा मंसिर १५ गते यसको मूल्य उद्योगले ३९८ रुपैया पुऱ्याएको थियो । यो मूल्यमा प्रतिबोरा ११ रुपैया अन्तशुल्क कर र त्यसपछि १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर जोडेर बजारमा जाने गरेको छ। ‘यस अर्थमा कर सहित मंसिर १५ गतेको सिमेन्टको मूल्य प्रतिबोरा ४ सय ६२ रुपैया थियो।
मंसिर १५ गते मूल्य बढाएका सिमेन्ट उद्योगले मंसिर १७ गते पुनः आफ्ना डिलरहरुलाई परिपत्र गरि पिपिसी सिमेन्ट प्रतिबोरा ५ सय ५० रुपैया सम्म बिक्रि गर्न आदेश दिएका थिए।
कार्तिक १ गते कर सहित प्रतिबोरा ४७२ रुपैयामा ओपीसी सिमेन्ट बिक्री गरेका उद्योगले मंसिर १७ गते उद्योगले उक्त सिमेन्टको मुल्य बढाएर ६३० रूपैयाँ प्रतिबोरा बिक्री गर्न आदेश दिएका थिए। कुनै स्वभाविक कारण बिना नै सिमेन्ट उद्योगहरुले मनोपलि रुपमा सिमेन्टको मूल्य बढाएपछि उपभोक्तासंगै डिलरहरु समेत मारमा परेका छन्,’ रिट निवेदनमा उल्लेख छ।
पछिल्लो महिनामा प्रतिबोरा पाँच सयमा पाइने ५० केजी सिमेन्टको मूल्य प्रतिबोरामा २७५ रुपैयाँसम्म वृद्धि गरिएको दाबी गरिएको छ।
‘हाल डिजेल, कोइला र अरू कच्चा पदार्थको मूल्यवृद्धि भएको छैन, तर स्वदेशी खानीबाट उत्पादित क्लिंकरबाट बनाइने सिमेन्टमा एक्कासि मूल्यवृद्धि गरिनु कार्टेलिङ नै हो, भन्ने कुरा हार्डवेयर संचालक, आम उपभोक्ता, निर्माण व्यवसायी लगायतले पहिचान गरेको विषय हो,’ रिटमा भनिएको छ, ‘ उद्योगीहरुले पछिल्लो समयमा ५० प्रतिशतसम्म उत्पादन कटौती गरी बिक्रेताहरुलाई मागअनुसार सिमेन्ट उपलब्ध नगराउने गरेको हार्डवेयर व्यवसायीहरुले भोगेको समस्या हो। असामन्य तरिकाले सिमेन्टमा भएको मूल्य वृद्धि, कालोबजारी र सिण्डिकेट गरी यसको खास उद्देश्य कम्पनीलाई नाफामा लगेर प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आइपीओ) मा जाने रणनीति रहेको स्पष्ट हुन्छ।’
विगत केही समयअघि र गत पुस २० गतेसम्मको आँकडा हेर्दा हरेक सिमेन्टमा २७० रुपैयाँसम्म वृद्धि गरिएको निवेदनमा दावी गरिएको छ।
सिमेन्टको उत्पादन लागत स्थिर रहँदा पनि मूल्यवृद्धि हुनु उद्योगहरूको एकाधिकार प्रवृत्ति र मुनाफा कमाउने रणनीति भएको निवेदक अन्सारीको भनाइ छ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा २१ तथा प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन ऐन, २०६३ को दफा ३ र ४ को उल्लंघन भएको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। सरकारको विकास निर्माण कार्य रोक्नेसम्मको अवस्था सिर्जना भएकाले मूल्यवृद्धि खारेज गरी उचित मूल्य निर्धारण गर्न माग गरिएको छ।
‘यो कुनै एक व्यक्तिको मात्र समस्या होइन, सार्वजनिक सरोकारको विषय हो। अदालतले तत्काल हस्तक्षेप नगरेमा निर्माण कार्य ठप्प हुने सम्भावना छ,’ निवेदनमा भनिएको छ।
सिमेन्टको मूल्यवृद्धि अस्वाभाविक भएकाले यसलाई तत्काल खारेज गर्न आदेश माग गरिएको छ । यसका साथै सिमेन्ट उद्योगहरूले अपनाएको कालोबजारी, सिन्डिकेट, र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिन, बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई बाध्यकारी आदेश दिन, अन्तिम किनारा नलागेसम्म अन्तरिम आदेश जारी गरी उपभोक्तालाई सिमेन्ट पुरानै मूल्यमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन रिटमा माग गरिएको हो।
