२०८१ फाल्गुन १, बिहीबार ०७:४८
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको चौबिस घन्टा नबित्दै सत्तासिन लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालले पनि सरकारले संघीय सदनमा पेस गरेको अध्यादेशको समर्थन नगर्ने जनाएको छ ।
लोसपा नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भूमिसम्बन्धी अध्यादेशप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै सो अध्यादेशको समर्थन नगर्ने स्पष्ट पारेका छन् । ‘यस अध्यादेशको अन्तर्यको अध्ययन गर्दा समग्रमा अत्यन्त गरिब र पिछडिएका डुम, मुसहर, चमार, दुसाध, सन्थाल, गनगाई, राजवंशी, राना थारुलगायतका पूर्णरुपमा कृषिमा आधारित गरिब समुदायलाई यसको उपलब्धिको दायराबाट वञ्चित राखिने तथा यो अध्यादेशले वन फडानी र अवैध कब्जा गर्ने प्रवृत्तिलाई बढावा दिने हाम्रो ठहर छ’ अध्यक्ष ठाकुरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । अहिलेकै अवस्थामा लोसपा नेपालले यस अध्यादेशलाई समर्थन गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेको छ ।
यसअघि जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई स्वीकार गर्न नसकिने स्पष्ट पारेपछि त्यसैलाई पछ्याउँदै लोसपा नेपालका अध्यक्ष ठाकुरले पनि सो अध्यादेशको विरुद्धमा जाने निर्णय गरेका छन् । सत्ता साझेदार लोसपालेपनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गरेसँगै सरकारले राष्ट्रिय सभामा जसपा नेपालको विकल्प खोज्न गरेको प्रयासमा समेत धक्का लागेको छ । जसपा नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई समर्थन नगर्ने निर्णय गरे लगतै मंगलबार साँझ बसेको सत्तासीन दलहरुको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा विकल्पको खोजी गर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो ।
सरकारले संसदमा पेस गरेको भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ स्वीकृत नगर्ने जसपा नेपाल र लोसपा नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको निर्णय गरेसंगै सोको प्रभावबारे अनेक आकलन पनि हुन थालेको छ । बहुमत प्राप्त सरकारले ल्याएको अध्यादेश सत्ता घटक दलले नै पारित नगर्ने निर्णय गर्नुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि संकट उत्पन्न हुने देखिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको नैतिकतामाथि पनि प्रश्न उठ्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।
अध्यादेश स्वीकृत गर्न राष्ट्रिय सभामा निर्णायक रहेको जसपा नेपालले गरेको निर्णय दूरगामी प्रभाव पार्ने खालको रहेको संविधानविद् विपिन अधिकारीले जनाएका छन् । सरकार नै अप्ठेरोमा परेको भन्दै अब अध्यादेश अघि नबढाउन उनले सुझाव दिए । सरकारले विचार नगरी हतारमा अध्यादेश ल्याउँदा यो स्थिति आएको उनले दाबी गरे । सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी सरकारले संसदमा पेस गरेको अध्यादेश स्वीकृत नभए प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि नैतिक प्रश्न उठ्ने बताउँछन् ।
यद्यपि, सरकारले ल्याएका ६ वटामध्ये भूमिसम्बन्धी अध्यादेश मात्र विवादमा परेको छ । ‘एउटा मात्र पनि स्वीकृत गर्न सकेन भने नैतिकताको आधारमा राजीनामा गर्नुपर्ने हो,’ केसीले भने, ‘प्रतिष्ठा र इज्जत छ भने माफी माग्नुपथ्र्यो । अनि हामीले पास गर्न सकेनौँ भनेर राजीनामा दिएर घर जानु पथ्र्यो। किनकि सरकारमाथि नैतिक प्रश्न उठिसक्यो ।’ अध्यादेश ल्याउनु पनि तत्काल कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रिया हो, या त त्यसलाई स्वीकार गरिन्छ, या त प्रतिस्थापन गरिन्छ। तर, भूमि अध्यादेशमा व्यापक छलकपट गरिएको उनी बताउँछन् । ‘यसमा राष्ट्रहित होइन, व्यक्तिको स्वार्थ हेरिएको छ, भूमि सम्बन्धी अध्यादेश पास गर्ने हो भने खोलानाला, प्राकृतिक स्रोत, वनजंगल, निकुञ्ज व्यक्तिको नाममा जान्छ,’ उनले थपे, ‘ पहिला अध्यादेश जारी गरेर संसद् बोलाउने काम गर्ने यो सरकारले संसदलाई अपमान ग¥यो ।’ तर अध्यादेश पारितका लागि संसद्का दुवै सदनमा निर्णयार्थ पेस भने गरिएको छैन ।
प्रतिनिधिसभाम सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको स्पष्ट बहुमत रहे पनि राष्ट्रियसभामा जसपा नेपाल निर्णायक रहेको छ । संसदको पहिलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले मिलेर बनेको सरकारलाई ६ दलको समर्थन रहेको छ । भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदमा छलफल गराउदा लोसपाबाट मन्त्री रहेका शरतसिंह भण्डारीको पनि सहभागिता रहेको थियो ।तर भण्डारीले अध्यादेशको विरोध गरेका थिएनन् ।
जसपा नेपालको निर्णय सार्वजनिक भएसँगै लोसपाले पनि समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)ले हालसम्म अध्यादेशलाई समर्थन नै गरेको छ । जनमत पार्टीले पनि यस सम्बन्धमा धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । सरकारले माघ १८ गते सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८१, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१, सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१, र भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ अध्यादेश संसद्मा पेस गरेको छ ।
