जनकपुर टुडे

२०८१ फाल्गुन २, शुक्रबार ०८:०७

राष्ट्रियसभाबाट समेत अध्यादेश पास गर्न सत्तासीन दलहरु नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले विकल्पको खोजी शुरु गरेको बताइरहेको बेला लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश नसच्याइए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएको छ ।

सर्लाहीको मलंगवामा बिहीबार आयोजित अगुवा कार्यकर्ता भेंटघाटमा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले अध्यादेश सच्याइनुपर्ने निर्णय रहेको बताए । ‘संघीय सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश मधेश विरोधी रहेको छ’ उनले भने, सो अध्यादेश कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुँदैन । अध्यादेश नसच्चिए पार्टी सरकारबाट बाहिरिने उनले बताए ।

लोसपाबाट शरतसिंह भण्डारी श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्री छन् । लोसपाले सरकारमा जाने निर्णय गरेपछि भण्डारीलाई मन्त्रालय दिएको हो । लोसपाका ४ जना संघीय सांसद छन् । पछिल्लो आम निर्वाचनमा राष्ट्रिय दलको मान्यतासमेत गुमाएको लोसपाबाट निर्वाचित सांसदहरुमा अध्यक्ष ठाकुर र भण्डारी महोत्तरी जिल्लाबाट निर्वाचित हुन् ।

दलको नेता ठाकुर नै रहेका छन् । ‘मधेशका हक, अधिकार र पहिचानको रक्षा गर्न पार्टी प्रतिबद्ध रहेको छ’ ठाकुरले भने, सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जस्ताको तेस्तै पास गर्न खोजे आन्दोलनका कार्यक्रमहरू अघि बढाइने छ । सरकारले ल्याएको ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ अस्वीकार गर्ने लोसपा नेपालको निर्णयमा प्रमुख सत्तारुढ दलहरू नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले असन्तुष्टि जनाए । उनीहरूले प्रस्टै रूपमा अध्यादेश नमान्ने हो भने लोसपा प्रतिपक्षमा बस्नु भनेका छन् ।

लोसपाका अध्यक्ष ठाकुरले बुधबार नै विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जनताको हित विपरीत भएकोले अस्वीकार गर्ने निर्णय भएको उल्लेख गरेका थिए । लोसपा संघीय सरकारमा एउटा मन्त्रालय र मधेश प्रदेश सरकारमा एउटा मन्त्रालय पाएको छ । सत्तारुढ दलहरुले अध्यादेश पारित हुने दाबी गरिरहे पनि लोसपाले समर्थन गर्न अस्वीकार गरेपछि राष्ट्रियसभामा संकट झन् गहिरिएिको छ । लोसपाले समर्थन नगर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेसँगै सत्तासीन दलहरुसित अब २८ जना सांसद मात्र राष्ट्रिय सभामा छन् ।

अध्यादेश पारित गर्न बहुमतका लागि कम्तीमा ३० जना सांसद चाहिन्छ । लोसपाले गरेको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले सत्तामा बसेर मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयको विरोध गरेर ल्याएको अध्यादेश अस्वीकार गर्न नपाइने बताए । ‘कि सत्ता छोड्न प¥यो, कि प्रतिपक्ष हुन प¥यो,’ प्रमुख सचेतक घिमिरेले सञ्चारकर्मीहरुसित भने, ’सत्तामा बसेर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको विरोध गर्न पाइन्न ।’ उनले सत्तामा बसेर प्रतिपक्षी हुन नपाइने बताए ।

एमाले नेता पदम् गिरीले पनि संसदीय राजनीतिक प्रणालीमा सरकारले ल्याएका अध्यादेशको सरकारमा सहभागी दलले विरोध गर्न नपाइने बताए । ‘सरकारमा बस्ने अनि आफ्नै क्याबिनेटबाट निर्णय गर्ने त्यसपछि गरिएको निर्णय स्वीकार गर्न सकिँदैन भन्नु कुनै पनि हिसाबले मिल्दैन’, गिरीले भने, आफै बसेर गरेको निर्णयमा विपक्षमा जान राजनीति र नैतिक दृष्टिकोणले सुहाउँदो कुरा होइन ।’ गिरीले लोसपाले अध्यादेशबारे बुधवार गरेको निर्णयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए । बरु केही विषय संशोधन वा पुनर्विचार गर्न सकिने विषयमा छलफल हुनसक्ने उनले बताए । भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको बिरोध गर्ने जसपा नेपाल र लोसपाले व्यापक संशोधन गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।

जसपा नेपाल र लोसपाको माग अनुसार अध्यादेशमा संशोधन गरिए सत्तासीन दलहरुको स्वार्थ पुरा नहुने भएकाले विपक्षीहरुको साथ लिएर भएपनि अध्यादेश पारित गर्ने तर्फ कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले अनौपचारिक रुपमा छलफल प्रारम्भ गरेका छन् । सरकारले माघ १८ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’, ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’, ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ र ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ पनि पेस गरेको थियो । ती मध्य भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा सत्तामा रहेको लोसपा र सरकारलाई समर्थन गरेको जसपा नेपालले असन्तुष्टि जनाउँदै स्वीकार गर्न नसकिने निर्णय गरेका छन् ।

लोसपाबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीमा शरतसिंह भण्डारी वर्तमान सरकारमा सहभागी छन् । पार्टीको यो निर्णयसँगै भण्डारीको मन्त्री पद धरापमा परेको छ । लोसपाका महासचिव समेत रहेका मधेश प्रदेशका इञ्चार्ज जितेन्द्र सोनलले पार्टीले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकार नगर्ने निर्णयबाट पछि नहट्ने बताए । ‘सरकारमा रहनु वा नरहनु दोस्रो विषय हो ’ उनले भने, सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी विधेयक मधेश बिरोधी रहेकाले सरकारमा रहने भन्दैमा समर्थन गर्न सकिदैन ।