२०८१ फाल्गुन ४, आईतवार ०८:१७
सरकारको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई स्वीकार नगर्ने आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपाल ढुलमुल देखिएको छ । सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नलिए सरकारबाट हट्ने चेतावनी दिएका लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर शनिबार भएको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा सहभागी भएर ढुलमुले चरित्र देखाएको आरोप समाजिक सञ्जालमा लगाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारी निवास बालुवाटारमा शनिबार भएको सत्तासीन गठबन्धन दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सहित जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) का अध्यक्ष राई, महासचिव इस्तियाक राइ, लोसपाका अध्यक्ष ठाकुर, वरिष्ठ नेता समेत रहेका मन्त्री शरतसिंह भण्डारी, जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खान, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ लगायत सरकारमा मन्त्रीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
सहभागी राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुको सम्पन्न बैठकमा हालै जारी अध्यादेशहरू संघीय संसद्का दुवै सदनबाट यथाशीघ्र अनुमोदन गर्ने सहमति भएको छ । चाँडोभन्दा चाँडो अध्यादेश पारित गराउन प्रक्रियागत काम अविलम्ब अगाडि बढाउन बैठकमा सहमति भएको उनले बताए । ‘बैठकमा हाम्राबीच भएका सहमतिअनुसार अध्यादेश अगाडि बढ्छ ’ मन्त्री लेखकले भने, सकारात्मक रुपमा यो विषय टुंगोमा पुग्छ । राष्ट्रियसभाको ६ गते बस्ने बैठकमा अध्यादेशहरू निर्णयार्थ टेबल हुन्छन् ’ लेखकले भने, सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश पास गर्नेबारे जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र उपाध्यक्ष राजकिशोर यादवसँग टेलिफोनमा सम्वाद भएको छ ।
उनीहरू राजधानी बाहिर रहेकाले बैठकमा उपस्थित नभएको बताउँदै लेखकले काठमाण्डु फर्किएपछि सहमतिमा अगाडि बढ्ने बताए । ‘जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र उपाध्यक्ष राजकिशोर यादवसँग टेलिफोनमा सम्वाद भएको छ ’उनले भने, उहाँहरू राजधानी बाहिर भएकाले बैठकमा सहभागी हुन सक्नु भएन ।
काठमाण्डु फर्किएपछि सम्वाद गरेर सहमतिमा अगाडि बढ्ने सहमति बनेको छ । सरकारले जारी गरेका दुवै अध्यादेश प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत गराइने उनको भनाइ थियो । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल(जसपा) का नेताहरुसँग पनि सहमति जुटेको दाबी गर्दै भनेले भने, सबै अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले दलहरुबीचको छलफलपछि सबैको भावना समेटेर प्रक्रिया प्रारम्भ हुने छ । बैठकमा सरकार र संसद्का कामको प्रभावकारिताका बारेमा पनि छलफल भएको उनले बताए । तर भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा सत्तारुढ दलहरूकै बिचमा कुरा मिलेको छैन ।
सरकारमा रहेका दलहरूले त्यसमा असन्तुष्टि जनाइ रहेको बेला छलफलमा राखेर बाँकी अध्यादेशलाई पास गराउने सहमति भएको बैठकमा सहभागी जसपाका महासचिव राईले बताए । ‘भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबाहेक अरू पाँच वटा अध्यादेश पास गराउन सबै दल सहमत भएका छन् ’ उनले भने, संसद्को अगामी बैठकबाट त्यसलाई पास गराउने र त्यसपछि भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा रहेको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढाउने सहमति भएको छ ।’
सत्तारुढ दलको बैठकमा जसपा नेपालबाट कसैको उपस्थिति थिएन । उपत्यका बाहिर रहेका जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग अध्यादेशको विषयमा बैठकबाटै फोनमा कुराकानी भएको बताइएको छ । उनले पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबाहेक बाँकी पाँच वटालाई पास गराउन सहमति दिएको बताइएको छ । भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा आपत्ति जनाएको लोसपा नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर बैठकमै उपस्थित थिए ।
बैठकमा नै अनुपस्थित रहेको दलको विषयमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले व्यक्त गरेको प्रतिकृयाप्रति जसपा नेपालका प्रवक्ता मनिष सुमनले आपत्ति जनाएका छन् । ‘हामीसित अध्यादेशको विषयमा कुनै सहमति भएको छैन’ उनले भने, भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको पक्षमा जसपा नेपाल छैन । अन्य अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन माध्यमबाट संशोधनको आवश्यकता रहेको सुमनले बताए । ‘सरकारले दर्ता गरेका ६ वटा अध्यादेशको सवालमा जसपा नेपालको बैठकले गरेको निर्णयमा कुनै परिवर्तन भएको छैन’ उनले भने, सरकारले आफू खुशी नै अध्यादेश पारित गराउन मुश्किल छ । सरकारले माघ १८ गते संसदमा दर्ता गरेको विधेयकहरु फागुन ६ गते राष्ट्रिय सभामा टेबुल गर्ने बताइएको छ । भूमिसम्बन्धी अध्यादेशका अन्तर्वस्तु परिमार्जन गर्न कार्यदल बनाइने भएको छ ।
सत्तासीन दलहरुको बैठकपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले अध्यादेशको अन्तरवस्तु परिमार्जनका लागि कार्यदल बनाउने निर्णय भएको बताएकी छन् । कार्यदलमा सत्तारुढ ७ दलबाट १÷१ जना सदस्य रहने सहमति पनि बनेको उनले बताइन् । भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको लोसपा नेपाल र जसपा नेपालले अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेका छन् । अध्यादेशमा थप छलफल गरेर उनीहरूका माग सच्याउन कार्यदल बनाउने सहमति भएको उनले बताइन् । सरकार अध्यादेश फिर्ता लिने पक्षमा रहेको छैन ।
