२०८१ फाल्गुन ५, सोमबार १७:१३
राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालले संसदमा पेश विधेयक एवं अध्यादेशहरू औपनिवेशिकताको निरन्तरता भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले ल्याएको अध्यादेश र विधेयक जनविरोधी भएको आरोप लगाएका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भूमि सम्बन्धी अध्यादेशले सार्वजनिक जग्गा, खोला, वन, निकुञ्ज, गौचर, हाटघाट, सडक छेउको जग्गा र बुट्यान क्षेत्रलाई अतिक्रमण गर्नेहरूलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको प्रष्ट छ । भ्रष्टाचार गर्न, कमिसन खान, सरकार नजिकका व्यक्तिहरू एवं ठूला रियल स्टेट व्यापारीहरूलाई फाइदा पु¥याउने उद्देश्यले ल्याएको यो अध्यादेश आइ एल ओ–१६९, युएनड्रिप विपरीत रहेको छ ।’
सहकारीसम्बन्धी अध्यादेशले सहकारी संस्थाहरूको स्वायत्तता कम गरी सरकारी नियन्त्रण बढाउन केन्द्रित रहेको उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सहकारी ठगीमा संलग्न आफ्ना व्यक्तिहरूलाई चोख्याउने, उन्मुक्ति दिने कुत्सित नियत झनै खतरनाक छ । सुशासन सम्बन्धी अध्यादेशले सरकारी कर्मचारीहरूको नियुक्ति, स्थानान्तरण, पदोन्नतिमा पारदर्शिता कम गरी राजनीतिक हस्तक्षेप बढाउन केन्द्रित छ ।’
आर्थिक तथा व्यवसायिकसम्बन्धि अध्यादेशले पर्यावरणीय मानकहरूलाई कमजोर पारी प्राकृतिक स्रोतहरूको दोहन बढाउन केन्द्रित रहेको उल्लेख छ ।
सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक आलोचनात्मक आवाजहरूलाई दबाउन केन्द्रित रहेको भन्दै कठोर सजाय वा जरिवानासहित अस्पष्ट भाषामा लेखिएको कानुनले नियन्त्रण बढाउने, सत्ताधारी पार्टीको स्वेच्छाचारिता हुने तथा बोलेकै, लेखेकै वा अरू कसैको पोस्ट लाइक वा शेयर गरेकै भरमा कसैलाई थुन्ने वा कारबाही गर्ने कानुन ल्याउनु भनेको सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई दमनकारी औजारको रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको उल्लेख छ ।
सरकारले ल्याएको अध्यादेश आफ्ना विचौलिया पोस्ने, कमिसन खानेतर्फ मात्र होइन अन्यत्रैबाट बसाइसराइ वृद्धि गराई त्यहाँका स्वदेशी (मधेशी, थारु, आदिवासी) लाई विस्थापन गर्न, लखेट्न केन्द्रित रहेको आरोप छ ।
