२०८१ फाल्गुन ६, मंगलवार ११:०८
किरण कर्ण
जनकपुरधाम ।
मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन भएसंगै सात वटा प्रदेशमा सरकार सञ्चालनका लागि मेरुदण्डको रुपमा प्रदेश नीति आयोग गठन भएको एक दशकभन्दा लामो समय भएको छ । प्रदेश स्थापना भएदेखि अहिलेसम्म तीन जना उपाध्यक्ष प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले पाइसकेको छ ।
मुख्यमन्त्री अध्यक्ष रहने गरी स्थापना गरिएको आयोगको उपाध्यक्षमा अहिलेसम्म डा. हरिवंश झा, डा. भोगेन्द्र झाले सम्हालिसकेका छन् भने अहिले डा. सोहन साह उपाध्यक्ष छन् ।
आयोग गठन भएको छोटो समयमै विवादमा परेपछि प्रदेश नीति आयोगलाई लिएर विभिन्न खाले टिकाटिप्पणी पनि भयो ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले डा. हरिवंश झालाई उपाध्यक्षको रुपमा नियुक्त गरे । धेरै लामो पछि सदस्यहरु पनि क्रमशः नियुक्त गरियो। तर राजनाीतिक अस्थिरताका कारण उनी करिब डेढ वर्ष मात्रै उपाध्यक्ष पद सम्हाल्न सके । त्यसपछि उनी आयोगको कार्यालयलाई व्यवस्थित बनाउनुभन्दा पनि आयोगले सरकारमुखी भएपछिविवादमा फसे ।
आयोगको स्थापनाकाल संगसंगै नयाँ अभ्यास, नयाँ व्यवस्था नै थियो । तर उनी आयोगको कामकारबाही कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमाभन्दा पनि राजनीतिक र भाषा विवादमा फसे । प्रदेश सरकारले प्रदेश नीति आयोगको दुरुपयोग गरी आयोगलाई कार्यकर्ता भर्तिकेन्द्र बनाएको भन्ने पनि आरोप लाग्यो । विभिन्न आरोपहरु लाग्न थालेपछि मुख्यमन्त्री राउतले उनलाई अपदस्त नै गरे ।
आयोगको स्थापनाकालको अवस्थामा निकै दयनीय छ । अव्यवस्थित कार्यालयमा कर्मचारीको अभाव, आयोगले पूर्णता नपाएको अवस्थाले गर्दा पूर्वउपाध्यक्ष हरिवंश झाको कार्यकालको धेरैजसो समय अलमल र विवादमै वित्यो ।
डा. हरिवंश झाकै अगुवाईमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री राउतले स्थानीय भाषालाई प्रादेशिक भाषा बनाउने नीति निर्माण अघि भाषा संकलनका लागि जिल्लाजिल्लामा स्थानीय भाषासम्बन्धी राय सुझाव, सल्लाह संकलनका लागि आयोगलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
तर स्थानीय भाषाभाषीको जनसंख्या र भाषाको अवस्था अनुगमनभन्दा पनि भाषाविकल्पमा अन्य भाषालाई प्रदेशको भाषाको बनाउने विषयमा जिल्ला–जिल्लामा अभियान नै चलाए पछि उनी विवादित भए र त्यसको केहीदिनपछि उनलाई अपदस्त नै गरे ।
प्रदेश नीति आयोग जस्तो पदमा बसेर कार्यकर्ता झैँ स्थानीय भाषालाई बेवास्ता गरी अन्य भाषा लदाउने प्रयास प्रदेश सरकारको कदम गलत रहेको टिप्पणी राजनीतिक विश्लेषक रोशन जनकपुरीले गरे ।
उनले नीति आयोगले आफ्नो काम कर्तव्य, अधिकारबारे भ्रममा रहेर भाषा विवादमा अल्झाउने षड्यन्त्रको रुपमा व्याख्या गरे । तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. हरिवंश झा विवादमा परेपछि उनलाई प्रदेश सरकारले हटाएर तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेश नीति आयोगको उपाध्यक्षमा डा. भोगेन्द्र झालाई नियुक्त गरे ।
उनीडा. भोगेन्द्र झा आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त भएसंगै प्रदेश नीति आयोगको नाम प्रदेश नीति तथा योजना आयोग नामकरण गरिएको थियो । त्यहीबाट तत्कालीन प्रदेश नम्बर २ को सरकारका लागि अहह्म भूमिका निर्वाह गर्दै विभिन्न महत्वपूर्ण कामको थालनीलाई कोशेढुंगेको रुपमा पनि लिने गरिन्छ ।
स्थापनाकालमा प्रदेश नीति आयोगको कार्यालयमा न्यून कर्मचारी, पूर्णता पाउन ढिलाइ र मधेश भवन भित्रै रहेको भौतिक विकास पूर्वाधार मन्त्रालयको छेउमा सांघुरिएको कोठामा जसोतसो स्थापना भएको स्मरण तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. भोगेन्द्र झाले स्मरण गरे ।
नयाँ नयाँ प्रदेश सरकारको स्थापना भएको बेला प्रशासनिक कामकारबाहीदेखि मुख्यमन्त्री–मन्त्री, विभिन्न निकायमा राजनीतिक नियुक्त भएका व्यक्तित्वहरुलाई पनि काम गर्न समस्या, कतिपयलाई अन्योल र कतिपयलाई काम गर्ने वातावरण बनाउनमै केही महिना वितेको उनको अनुभव छ ।
मुलुकको नयाँ संरचना अनुसार नयाँ अभ्यास भइरहँदा प्रदेश नीति आयोग नाम रहे पनि प्रदेश सरकराको नीति निर्माण, प्रदेशका योजनाहरु निर्माणलगायतका प्रदेश सरकारका आन्तरिक कामकारबाहीहरुलाई सहजता प्रदान गर्नुको साथै अत्यन्तै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाहसंगै संघीय सरकार मातहतका राष्ट्रिय योजना आयोगसंगको समन्वय र सहकार्यताका लागि पनि वातावरण बन्नु महत्वपूर्ण कामहरु भएको थियो । उनले नीति निर्माणको दस्तावेजीकरणको क्रममा विभिन्न गैह्र सरकारी संस्था,केही अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाले समेत गरेको उनले बताए ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जोड्नका लागि पनि निवर्तमान उपाध्यक्ष डा. भोगेन्द्र झाको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको देखिन्छ ।डा. भोगेन्द्र झा उपाध्यक्ष रहँदा तीनजनादेखि सात जनासम्म कर्मचारीहरु थियो ।
नियुक्ति हुने क्रममा उनीसंग तीनजना कर्मचारी थिए । पछि विस्तारै काम थाल्दा सात जनासम्म कर्मचारी रहेको उनको स्मरण छ ।
नाम फेरिएसंगै देखिएको काम
प्रदेश नीति आयोगबाट प्रदेश नीति तथा योजना आयोग नामकरण भयो ।(कहिले फेरियो ?) सुरुवाती चरणको करिब साढे तीन वर्ष जति निकै कठिनाइ अवस्थाबाट गुज्रिए पनि अहिले भने मधेश भवन भनिएको जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडको आवास क्षेत्रबाट प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको कार्यालय सरेको छ । त्यहाँबाट अहिले जनकपुरधामस्थित वशिष्ठ चोकमा भाडाको घरबाट सो आयोगको कामकाज व्यवस्थित सहज र छिटो छरितो हुँदा वर्तमान मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंह नेतृत्वको सरकारलाई कामकाजमा सहजता भएको देखिन्छ ।
अहिले सो आयोगले पूर्णता समेत पाइसकेको छ भने मुख्यमन्त्री–मन्त्री, विभिन्न निकायका पदाधिकारीदेखि कर्मचारीहरुसमेत अहिलेको कामकाजमा सन्तुष्ट रहने गरेको उपाध्यक्ष डा. सोहन साह बताउँछन् ।
पूर्वउपाध्यक्ष डा. झाले सबैभन्दा पहिला प्रथम योजनाको आधारपत्र, प्रथम अद्यावधिक योजना, प्रदेश प्रोफाइल डेमोग्राफी, एसडिजी स्थानीयकरण दिगो विकास लक्ष्य, अनुगमन तथा दिग्दर्शन योजना कार्यान्वयन दिग्दर्शन, योजना बैंक, रिजनल प्लानिङ डकुमेन्टलगायतका प्रदेशको नीति निर्माणका लागि दस्तावेजीकरणदेखि कार्यको थालनी भयो । सो क्रममा दिगो विकासको लक्ष्य सांकेतिकरणको दस्तावेजीकरण पनि तयार पारिएको बताउँदै पूर्वउपाध्यक्ष डा. भागेन्द्र झाले सो पुस्तक भने प्रकाशित आफ्नो पालामा हुन नसकेको बताए पनिसोको बारे आफूलाई जानकारी नभएको पनि उनले प्रस्ट्याए ।
उनले निजी साझेदारी सार्वजनिक ऐनको आन्तरिक कार्य आफ्नो कार्यकालमा भएको सम्झे । तर सो ऐनबारे पनि उनलाई थाहा नभएको उनले बताए ।सो आयोगको कार्यालय स्थापना पछि कार्यालयको कामकाजमा कठिनाई, एउटै कर्मचारी अधिकारीको दोहोरो जिम्मेवारी, बैठक बसेर गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण निर्णयलगायतका कामकाजका लागि पनि तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिवलाई सदस्य सचिवको जिम्मेवारीका कारण कुर्नु पर्दा कामकाजमा निकै कठिनाइ हुने गरेका थिए ।
तर अहिले भने यस आयोगको छुट्टै सदस्य सचिव छ । आयोगमा सदस्य सचिव आएपछि आयोगका पदाधिकारी, सदस्य सचिव, कर्मचारीबीचमा पनि मैत्रीपूर्ण सम्बन्धले गर्दा कामकारबाही छिटोछरितो र आवश्यकता अनुसार हुने गरेकोमा खुसी छन्, उपाध्यक्ष डा. साह ।
आयोगले प्रदेशभरमा जनसंख्या, रोजगारीको अवस्था, विकास निर्माणको अवस्था, शैक्षिक अवस्था, वैदेशिक रोजगारीबारे अवस्था, स्वरोजगारीको अवस्थालगायत हरेक क्षेत्रको संगै प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले तथ्यांकको अध्ययन, छलफल र विभिन्न साधन स्रोतको प्रयोग गरेर नीति तथा योजना निमाण गर्न थालेपछि आयोगले पनि गति लिएको छ ।
आयोगले अहिलेसम्म विभिन्न महत्वपूर्ण ड्राफ्टहरु पनि निर्माण गरेको छ । प्रदेश अनुगमन तथा मूल्यांकन दिग्दर्शन २०७६, प्रदेश योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा दिग्दर्शन २०७७, प्रदेश नम्बर २ को जनसांख्यिक स्थिति, प्रदेश पाश्रवचित्र, नेपाल प्रादेशिक योजना प्रदेश नम्बर २ कार्यहरु मात्रै सम्पन्न भएको थियो ।
अहिले आयोगले आफ्नो कार्यालय संचालनका लागि भए पनि कतिपय नीति निर्माणका लागि भए पनि बुँदागत विषयवस्तुहरु संशोधन गरेको छ ।
उपाध्यक्षमा डा. साह नियुक्त भएपछि केही वर्षभित्रमा योजनाको अनुगमन मूल्यांकन प्रतिवेदन, अध्ययन प्रतिवेदनहरु, संचालित गोष्ठी तथा कार्यक्रमको प्रतिवेदन, वार्षिक, अर्धवार्षिक, चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन, एसडिजी रिपोर्टलगायतका कामहरु सम्पन्न भएको जानकारी दिए ।
नीति तथा योजनामा सुधारः शिक्षा र हुलाकी राजमार्ग प्राथकितामा
सदस्य रहेका बेलाडा. साहले पूर्वशिक्षामन्त्री महेशप्रसाद यादवले शिक्षा नीति बनाउन भनेपछि आफूले शिक्षा नीतिमा राष्ट्रिय शिक्षा नीति, टेक्निकल एन्ड भोकेसनल, साइन्स टेक्निकल एजुकेसनललगायतका सरोकारवालासंग पनि छलफल गरेर प्रदेश शिक्षा नीति निर्माण गरेको बताए ।
उनले प्रदेशको शिक्षा नीति नै नहुँदा निकै जटिल रुपमा अघि बढिरहेको मधेश प्रदेशको शिक्षा लथालिंग नै रहेको बताए । यसलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि आफूले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेको अधिकारलाई प्रयोग गरी प्रदेशमा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्याको गाँठो फुकाउने काम गरेको उनले बताए ।
प्रदेशमा शिक्षा नीति बनाउँदा विज्ञ बाहिरबाबट बोलाउने, तर अब त्यो टे«न्ड चेन्ज ग¥यौँ । हाइलेबल टेक्निकल टिमबाट शिक्षाको नीतिको सुरुवात गरिएको हो ।उनको नजरमा प्रदेशको शिक्षा संगसंगै प्रदेशको धड्कनको रुपमा रहेको सडकतर्फ समेत उनको ध्यान केन्द्रित भयो ।
त्यसपछि उनले तराई–मधेशको लाइफलाइनको रुपमा रहेको हुलाकी राजमार्गको निर्माणलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने महसुस गरे । मधेश प्रदेशमा हुलाकी राजमार्ग निर्माण भएमा आमुल परिवर्तन नै हुने उनको बुझाइ छ । उनले हुलाकी राजमार्ग निर्माण भएपछि मुलुकको दिगो विकासमा गुणात्मक फड्को मार्ने दाबी गरे ।
विगतमा नीति आयोगले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलगायतका विषयवस्तु छनोट गरे पनि ठ्याक्कै बुँदागत रुपमा मिहीन तवरले आवश्यक विषयवस्तुको छनोट गर्न नसक्दा परिणाम खोजेको बमोजिम सफलता प्राप्त नगरेको उनको कथन छ ।
तर आफू उपाध्यक्ष बनेपछि हरके विषयवस्तुको तथ्यांक केलाएर अध्ययन, अनुसन्धानका लागि अनुगमन गरेर आवश्यकता अनुसारको कामलाई प्राथमिकता दिइ नीति अनुसार योजना बनाएपछि सफलता प्राप्त हुनेमा ढुक्क रहेको विश्वास व्यक्त गरे ।
उपाध्यक्ष साहले भने, ‘यता आएर आफूले हुलाकी राजमार्गलाई लाइफलाइनकै रुपमा लिएको छु ।’ अचेल प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको कार्यालयमा प्रत्येक महिनामा दुई वटा छलफल संवाद कार्यक्रम गर्ने गरेको आयोगका उनले बताए ।
नयाँ विषयवस्तुमाथि विषयगत बौद्धक वर्गसंग छलफल र संवादको माध्यमबाट नीति तथा योजना निर्माणमा टेवा पुग्नुको साथै यस आयोगको कार्यालयको पनि सम्बन्धको विस्तार भएको छ ।
आयोगको सक्रियताले जनसम्बन्ध विस्तार
आयोगको सक्रियतासंगै जनसम्बन्ध पनि विस्तार हुँदै गएको छ । आयोगमा आउने हरेक व्यक्तिको पाइलाले केही नयाँ विचार पोख्ने र सो विचारको आवश्यकता अनुसार अनुग्रहीत गरेर नीति तथा योजना बनाएर सरकारले कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बन्दै जाँदा प्रदेशमा सकारात्मक विकासको गोरेटे पनि कोरिएको छ ।
उनले आयोगको कार्यालयले आयोजना गरेको छलफल संवाद कार्यक्रममा आउने आगन्तुकलाई भने भत्ता नदिने गरेको बताए । आफ्नो अनुभव सुनाउँदै उपाध्यक्ष डा. साहले भने, ‘नीति संवाद कार्यक्रम भन्दा सरकारी कामकाजभन्दा पनि दिन बिताउने रुपमा लिन्थ्यो । तर त्यो परिवर्तन भएको छ । हामीले पनि नीति संवाद कार्यक्रम मार्फत ज्ञान भएका व्यक्तित्वहरुको पहिचान पनि गर्न थालेका छौँ । हरेक विषयगतका कार्यक्रमहरु पनि हामीले गरिरहेका छौँ ।’
उनले अघि थप्दैँ भने, ‘यस कार्यक्रममा आएका सल्लाह, सुझाव, विचारलाई मन्थन गरी नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा नयाँ नयाँ कुराहरु पनि आउने गरेका छन्, भने मन्त्रालयका समस्याहरु पनि हामीले थाहा पाउने गरेका छौँ, कतिपय कर्मचारीले आफ्नो दुखेसो सिधैँ हामीलाई भनेपछि हामीले सो कुरमा पनि काम गर्नुपर्छ भनेर बुझ्ने गरेका छौँ ।’
यस छलफल संवादको माध्यमबाट राजनीतिदेखि कर्मचारीहरुको पनि सम्बन्ध नजिकिएको छ ।
यस कार्यालयमा आवश्यकताभन्दा पनि कर्मचारी न्यून भए पनि हामीले एकअर्काको सहयोग, सहकार्य र समन्वयका कारण त्यो अनुभव हामीले नगरेको उनको बुझाइ छ ।
यस आयोगको आन्तरिक कार्यहरु पनि बढी मात्रामा हुने गरेको छ । केही कामहरु बाहिरी रुपमा पनि देखा पर्न थालेका छन् । उनले फेरि पनि दोहो¥याउँदै भने, उपाध्यक्षको कुर्सी बसेर दिन बिताउने होइन, मैले यसलाई चलायमान बनाउन खोजे । नीति संवाद कार्यक्रम शुरु गरियो । सात वर्षमा पहिलो पटक अफिस टेकेको भनेर भन्नेहरु पनि छन् ।’
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको कार्यालय अहिले निकै सक्रिय छ । आयोगले हरेक महिनामा छलफल संवाद थालेपछि कार्यालयको सक्रियता बढेसंगै अधिकांश सरोकारवालदेखि कर्मचारीहरुले पनि यस कार्यालयको मर्म बुझ्न थालेको देखिन्छ । आयोगका पदाधिकारी, सदस्य, कर्मचारी अधिकारी, अन्य कर्मचारीहरु बीचको समन्वयले कहिले काँही राति ८ बजेसम्म कामकारबाही हुने गरेको छ ।
प्रदेशको नीति तथा योजना बनाउँदा अनेकन बाधाहरु पनि आउने गरेको थियो । जसले गर्दा बाधा अड्काउ फुकाउका जटिल कार्यहरु पनि अहिले सहजै समाधान हुने गरेको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले जनाएको छ ।
सो आयोगले प्रदेश आयोजना बैंक संचालन निर्देशिका, प्रदेश आयोजना विकास आयोजना, प्रदेश अनुगमन तथा मूल्यांकन निर्देशिका र यसका कार्यविधिलगायतको अधिकार प्रयोग गरेर काम अघि बढिरहेको छ ।
ती निर्देशिकाहरुको कार्यविधिहरु बनाउने र बाँकी रहेका ऐन कानुनन र सोको कार्यविधि पनि बनाउने काम अन्तिम चरणमा रहेको छ ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको वेबसाइटमा आवधिक नीति निर्माण, वार्षिक विकास कार्यक्रम, मध्यकालीन खर्च संरचना, प्रदेश आयोजना बैंक र सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलगायतका समावेश गरिएको छ ।
पहिलो आवधिक योजना अन्तर्गत आवधिक योजना, आयोगको प्रकाशनहरु, क्षेत्रगत नीतिहरु निर्माण गरी वेबसाइटमा उपलब्ध रहेको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले जनाएको छ ।
सो अन्तर्गत प्रदेश अनुगमन तथा मूल्यांकन दिग्दर्शन २०७६, प्रदेश योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७७, प्रदेश नम्बर २ को जनसांख्यिक स्थिति, प्रदेश पाश्रवचित्र र नेपाल प्रोभिन्सियल प्लानिंग प्रदेश २ लगायतका योजनाहरु पनि रहेको आयोगले जनाएको छ ।
त्यस्तै योजनाको अनुगमन मूल्यांकन प्रतिवेदन, अध्ययन प्रतिवेदनहरु, संचालित गोष्ठी तथा कार्यक्रमको प्रतिवेदन, वार्षिक/अर्धवार्षिक/चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन/एसडिजी रिपोर्टहरु पनि प्रकाशित गरेको आयोगले जनाएको छ ।
