
शिक्षकहरूको मागविपरीत सरकारले काम गरिरहेको भन्दै धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाका शिक्षकहरु हातमा कालोपट्टी बाँधेर विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।
नेपाल शिक्षक महासंघको पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार मंगलवार शिक्षकहरु पालिकामा विरोध प्रदर्शन गर्नुका साथै माग सम्बोधन सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण पत्र समेत बुझाएका छन् । जिल्लाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाका उपमेयर तुलसा कुमारी पाण्डे एवं प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रणजित कुमार यादवलाई संयुक्त रूपमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै शिक्षकहरुले विगतमा भएका सहमति अनुसार सरकारले यथाशीघ्र शिक्षा ऐन जारी नगरे पुन आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
सो अवसरमा नेपाल शिक्षक संघका राघवेन्द्र प्रसाद सिंह, प्रमोद कुमार यादव, बद्रीलाल कर्ण, एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका सफिद राइन, वैद्यनाथ सिंह, मञ्जु कट्टेल, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका मनोज कुमार सिंह, चन्देश्वर महतो र नेपाल शिक्षक मंचका रामनाथ यादव लगायत विभिन्न विद्यालयबाट उल्लेख्य संख्यामा शिक्षक, विद्यालय कर्मचारीको उपस्थिति थियो ।
यस्तै बटेश्वर गाउँपालिकाका शिक्षकहरुले समेत कालोपट्टी बाँधेर विरोध प्रदर्शन गर्नुका साथै ध्यानाकर्षण पत्र समेत बुझाएको आधारभूत विद्यालय सीतापुरका शिक्षक दीपेन्द्र सिंहले जनाए । शिक्षकहरुले महासंघको पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार देशभरका पालिकामा प्रदर्शन गरी ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको जनाइएको छ । सरकारले केही दिनअघि निवृत्तिभरण ऐन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो। उक्त अध्यादेशविरुद्ध शिक्षकहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘नेपाल सरकारको सिफारिसमा २०८१ पौष २९ गते जारी भएको निवृत्तिभरण ऐन सम्बन्धी अध्यादेशप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’ गणेशमान चारनाथ नगरपालिकास्थित जनता जायसवाल मा.वि. गोदारका शिक्षक जितेन्द्र प्रसाद सिंहले भने–‘विद्यालय शिक्षा ऐन संसदीय प्रक्रियामार्फत अविलम्ब जारी हुनुपर्ने अवस्थामा रहेका बखत उक्त ऐनबाट सम्बोधन हुनुपर्ने शिक्षकको निवृत्तिभरण सम्बन्धी विषयमा आम शिक्षकको भावना र आन्दोलनको मर्मविपरीत संशोधन आएको हुँदा यो अध्यादेशलाई तत्काल अस्वीकार गर्ने अवस्था नरहेको बताए ।
यस अघि शिक्षकहरुले २०८० असोज ३ गतेदेखि सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० विरुद्ध असन्तुष्टि जनाउँदै काठमाडौँ माइतीघर मण्डलामा शक्ति प्रदर्शन गरेका थिए । देशभरका शिक्षकहरूले सामुदायिक विद्यालय नै बन्द गरेर झण्डै दुई सातासम्म विरोध प्रदर्शन गरेपछि सरकार बाध्य भएर छलफलमा बोलाएर विभिन्न सहमति गरेको थियो। त्यसयता विभिन्न शिक्षक संगठनले पहिला जस्तैगरी सडकमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने चेतावनी बारम्बार दिँदै आएका छन् ।