२०८१ फाल्गुन १०, शनिबार ०७:३७
मधेश प्रदेस सरकारले संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर उपभोक्ता समिति मार्फत थालेको विकास निर्माण कार्यको निर्माण व्यवसायी संघ धनुषाले बिरोध गरेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिबास कार्यालयले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई पत्राचारगरि संकल्प प्रस्तावबारे चासो राखेको छ । तर सरकारले अख्तियारको पत्रलाई समेत वेवास्तागर्दै उपभोक्ता समिति मार्फत काम गराउन योजनाहरुको बितरण सुरु गरिसकेको छ ।
निर्माण व्यवसायी संघ धनुषाका अध्यक्ष अशोक कुमार चौधरीले सरकार लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यता विपरित संकल्प प्रस्तावले प्रदेश सभाबाट पारित बजेट संशोधनगरि कमिसन लिएर योजना बिक्री गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । प्रदेश सभाले पारित गरेको संकल्प प्रस्तावलाई प्रदेश प्रमुखले प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने पूर्व सभामुख समेत रहेका जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)नेपाल संसदीय दलका नेता सरोज कुमार यादवले बताएका छन् ।
प्रदेशमा हाल सभासदहरुका लागि प्रत्यक्ष तर्फ ५ करोड र समानुपातिक तर्फ डेढ करोडको योजना वितरण भइरहेको छ ।
