जनकपुर टुडे

२०८१ फाल्गुन ११, आईतवार ०७:४१

मधेश प्रदेश सरकारले धराशायी बनाएको मधेश कृषि विश्वविद्यालयमा गरिएको तालाबन्दी शनिवार खोलिएको छ ।

प्राध्यापक, कर्मचारीहरुले सात महिनादेखि तलब, सुविधा नपाउँदा गत फागुन १ गतेदेखि विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी गरेका थिए । तलब भुक्तानी लगायतका विभिन्न माग राखी मधेश कृषि विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक र कर्मचारीहरुले १० दिन अघि गरेको तालाबन्दी शनिवार खोलिएको छ ।

समस्या समाधानका लागि सर्वपक्षीय बैठकमा उपस्थिति भएका मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवम् विश्वविद्यालयका कुलपति सतीशकुमार सिंहले जायज माग सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता जनाएपछि ताला खोलिएको हो । जिल्ला समन्वय समिति सप्तरीमा बसेको सर्वपक्षीय बैठकमा आन्दोलनरत पक्ष सँंग तलब दिने र विश्वविद्यालयको अन्य समस्याबारे यथाशीघ्र सिनेट बैठकबाट निर्णय गर्ने सहमति भएपछि ताला खोलिएको हो ।

जिल्ला समन्वय समिति सप्तरीको अगुवाईमा बसेको सर्वपक्षीय बैठकमा मधेशप्रदेशका मुख्यमन्त्री सतीसकुमार सिंह र कृषि विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार भगवान ठाकुर, राजविराज नगरपालिकाका कार्यवाहक नगर प्रमुख इसरत परवीन, रुपनी गाउँपालिका अध्यक्ष दिनेश कुमार यादव, प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहाल, प्रहरी उपरीक्षक ढकेन्द्र खतिवडा, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

जिल्ला समन्वय समिति सप्तरीका प्रमुख शिवनारायण साहले विकासमा राजनीति नगर्नेमा दलका नेताहरु सहमत भएको बताए ,‘विकास निर्माणमा राजनीति गर्दा सप्तरी जिल्ला धेरै पछाडि परेको छ ’ उनले भने, कृषि विश्वविद्यालयको दुरावस्थाको जिम्मेवार सरकार हो । विश्वविद्यालयमा कार्यरत उप्रप्राध्यापक एवं कर्मचारीहरुको बाँकी बक्यौता तलब वैकल्पिक व्यवस्था गरी उपलब्ध गराउने र यसका लागि मधेश प्रदेशको शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रीलाई समेत सहयोगका लागि पत्राचार गर्ने बैठकमा निर्णय भएको उनले बताए ।

त्यस्तै विश्व विद्यालयमा देखिएको अन्य समस्या समाधानका लागि सिनेटको बैठक यथाशीघ्र बोलाउने र आवश्यक निर्णय लिने समेत छलफलबाट निष्कर्ष निकालिएको साहले बताए । विश्वविद्यालयको ताला खुलेपछि फागुन ११ गते आईतवार देखि पठनपाठन संचालन हुने भएको छ ।

बैठकमा छोटो समय उपस्थित भएका मुख्यमन्त्री तथा विश्वविद्यालयका कुलपति सिंहले आगामी फागुन २० मा बस्ने सिनेटको बैठकबाट समस्या समाधानका लागि ठोस निर्णय लिने प्रतिबद्धता जनाए । विगत ७ महिना देखि तलब लगायतका अन्य सुविधा नपाएको भन्दै विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक तथा कर्मचारीले गत फागुन १ मा विश्वविद्यालयको शैक्षिक तथा प्रशासन लगायतका कक्षमा तालाबन्दी गरेपछि पठनपाठन ठप्प भएको थियो ।

गत मंसिरमा सिनेटको बैठक बसे पनि कुनै निर्णय हुन सकेन् । शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी शर्माले २० गते सिनेट बैठक बोलाउने तयारी गरे पनि हालसम्म औपचारिक सूचना जारी भएको छैन् । यस अघि भएको सिनेट बैठक बिना निर्णय स्थगन भएको बताइए पनि माइन्युट विश्वविद्यालयसम्म नपुगेको बताइएको छ । सरकारले विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिष्ट्रारमाथि अनेक आरोप लगाए पनि चालु आर्थिक वर्षमा १० लाख मात्र बजेट विनियोजन गरी चरम पूर्वाग्रही रहेको प्रष्ट गरिसकेको छ ।

सिंहको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले ल्याएको बजेटमा कृषि विश्वविद्यालय र मधेश विश्वविद्यालयका लागि १०/१० लाख रुपैया विनियोजन गरिएको छ । कृषि विश्वविद्यालयको भवन निर्माण लगायतका सम्पूर्ण कार्यहरु ठप्प भएकोछ । लामो समय सम्म मुख्यमन्त्रीले सिनेटको बैठक रोकेको आरोप छ । बैठक बसे पनि बिना निर्णय स्थगन गरिएको थियो ।

भवन निर्माणको शिलान्यास जनमत पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका त्यस क्षेत्रका सांसद डा.सीके राउतले गर्न नपाउँदा आक्रोशित बनेका छन् । राउतको चाहना विपरीत तत्कालीन प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)नेपालका अध्यक्ष समेत रहेका उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवसित गराएका थिए । त्यसपछि बनेको जनमत पार्टी नेतृत्वको प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालयलाई धराशायी बनाउन चालु आर्थिक वर्षका लागि १० लाख मात्र बजेट विनियोजन गरे ।

पटक पटक छानबिन र पत्राचार गरेको प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालयमा अनियमितता भएको प्रमाणित गर्न सकेको छैन् । राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर विश्वविद्यालयलाई समाप्त नगर्न सर्वपक्षीय बैठकमा सहभागीहरुले प्रदेश सरकारसित माग गरेका छन् ।राजविराजको विकासमा कोशेढुँगा साबित हुने मधेश कृषि विश्वविद्यालयलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गराउन प्रदेश सरकारसित माग सहभागीहरुले गरेका छन् । उनीहरुले नयाँ भर्ना लगायतका कार्यक्रमहरुलाई सञ्चालन गर्न सरकारसित आग्रह गर्दै विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुलाई सर्वपक्षीय सहयोग लिएर अगाडि बढन आग्रह गरेका छन् ।