२०८१ फाल्गुन १६, शुक्रबार ०७:२६
आर्थिक वर्ष मसान्तको अन्त्यतर्फ उच्च अदालत जनकपुरले धनौजी गाँउपालिको सभा नै रद्द गरिदिएको छ ।
उच्च अदालत जनकपुरले फागुन ६ गते फैसला सुनाउँदै धनौजी गाउँपलिकाकी उपाध्यक्ष रामवति मण्डलले दिएको रिटमाथि बहसपछि अदालतले गाउँपालिकाको मिति २०८१ असोज १९ गते निर्णय नं १ देखि ३ सम्म र २०८१ असोज २० (निर्णय नं १ देखि ७० सम्म) को गाउँसभा को सम्पूर्ण निर्णय र चालु आर्थिक वर्ष को योजना तथा बजेट, नीति तथा कार्यक्रम, मनपरी कर असुली गर्ने आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदन, इन्धन वितरण कार्यविधि, कर्मचारी प्रोत्साहन तथा खाना खाजा खर्च कार्यविधि बदर गर्न आदेश दिएको छ ।
संविधान प्रदत अधिकार एवं दायित्व पुरा गर्न सभा तथा बैठकमा सहभागी गराइ कामकाज गराउन असोज ६ गते अदालतले दिएको आदेश पालना नगरी उपाध्यक्ष मण्डललाई बैठकमा सहभागी हुने सूचना समेत नदिइ गाँउसभाबाट गरिएको सम्पूर्ण निर्णय बदर गरिएको आदेश गरेको छ ।
उच्च अदालत जनकपुरले जारी गरेको आदेश अनुसार गाउँसभा बदर भएको धनौजी गाउँपालिकाको चालु आर्थिक वर्षको रेडबुक अन्तर्गत सञ्चालन भएका ४५ करोड ७९ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बराबरको सम्पूर्ण योजना तालिम गोष्ठी, कार्यक्रम अलपत्र परेको छ । धनौजी गाउँपालिकालाई पीसी मुक्त बनाउने, ठोस योजना, फुटकर योजनाविहीन, अस्तव्यस्त शैक्षिक अवस्थालाई सुधार गर्ने, खर्च प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्नेलगायतका माग उपाध्यक्ष रामवतिले गरेकी छन् ।
