जनकपुर टुडे

२०८१ फाल्गुन १९, सोमबार ०७:०४

मुलुकमा संविधान लागु भएपछि कृषिक्षेत्र प्रभावित बन्दै गएको गुनासो व्यक्त गरिएको छ । संघ ,प्रदेश र स्थानिय सरकारबीच समन्वय अभावको कारण कृषिक्षेत्र प्रभावित भएको गुनासो कृषि विज्ञहरुले व्यक्त गरेका छन् ।

बाराको परवानीपुर स्थित कृषि अनुसन्धान निर्देशनालयमा आगामी वर्षको लागि आयोजना भएको प्रदेशस्तरीय बजेट तर्जुमा गोष्ठी कार्यक्रमको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै कृषि वैज्ञानिहरुले गुनासो गरे । आइतबारदेखि परवानीपुर अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख डा. विशेश्वर प्रसाद यादवको अध्यक्षतामा शुरु भएको बजेट तर्जुमा गोष्ठी तिन दिनसम्म चल्ने जानकारी गराइएको थियो ।

गोष्ठीमा सहभागी कृषि विज्ञहरु मधेश प्रदेशमा हुने दलहन, तेलहन, आलुखेती लगायत तराईमा हुने धानवाली र लोकप्रीय मंसुली धान खेतीको लागि उन्नत बीज व्यवस्थापनलगायत अनुसन्धानात्मक कार्यहरुको बारेमा बजेट तर्जुमा गोष्ठीमा छलफल हुने छ । सो कार्यक्रममा बाली तथा बागबानी अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख डा. विनेशमान साखले मधेश प्रदेशका किसानहरुको आवश्यकता अनुसार कृषि योजना तथा कार्यक्रमहरु बनाउन सुझाव दिए । उनले आगामी वर्षको लागि आवश्यक अन्न वाली उत्पादनलाई जोड दिँदै किसानहरुको आवश्यकता तथा परिवर्तित वातावरणीय प्रभावको कारण आइपरेको चुनौती समेतलाई मध्यनजर गरी बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यक औल्याए ।

कार्यक्रममा परवानीपुर अनुसन्धान निर्देशनालयका प्रमुख डा यादवले तीनवटै असरकार बीचको समन्वय कमीले गर्दा कृषकले समयमा पाउने सुविधाहरु नपाएको गुनासो गरे । उनले नयाँ संविधान लागुपछि प्रदेश र स्थानीय निकायहरुले संघीय सरकारको अधिनमा रहेका कृषि कार्यालयहरुसंगको समन्वय अभावले कृषिक्षेत्रको विकास ओझेलमा परेको गुनासो व्यक्त गरे ।

निर्देशक यादवले भारत र चीनको बीचमा रहेको नेपालको कृषि क्षेत्रमा बजेटको कमिले खाद्यान्य आयात क्रमिकरुपमा बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै सम्बन्धित निकायलाई सजग हुन अनुरोध गरे । सो कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा परियोजना तथा कार्यक्रम बजेट पुनरावलोकन टोलीका निर्देशक एवम् नेपाल कृषि अनुसन्धान प्रतिष्ठानका डा. राजेन्द्र राई, राष्ट्रिय कृषि तथा पशुपंक्षी बीचका मन्त्रालय सिंहदरबारका शंकर साह, नेपाल अनुसन्धान निर्देशनालय गन्डकीका प्रमुख डा. बन्धुराज बराललगायतका कृषि विज्ञहरुले आगामी बजेट तर्जुमाको बारेमा आ–आफ्नो धारणाहरु राख्नु भएको थियो ।